सहायक रथी अधिकारीको पदावधि थपले उठ्यो प्रश्न…..

काठमाडौँ — तत्कालीन माओवादी लडाकु समायोजन क्रममा भएको सहमतिविपरीत सरकारले नेपाली सेनाका सहायक रथी (बिग्रेडियर जनरल) यामबहादुर अधिकारीलाई अतिरिक्त लाभ पुग्ने गरी म्याद थप गरेको भन्दै राजनीतिक पार्टी र संसदीय समितिमा प्रश्न उठेको छ । ‘महासेनानी’ बाटै रिटायर्ड हुने अधिकारीलाई तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले शान्ति प्रक्रियाका सबै काम टुंगोमा पुगिनसकेको तर्क गर्दै चार वर्षका लागि अतिरिक्त दरबन्दी खडा गरेर मानार्थ सहायक रथीमा बढुवा गरेको थियो । चार वर्षपछि अर्थात् गत भदौ ३१ बाट अधिकारीले अनिवार्य अवकाश पाउँदै थिए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माबीचको संवादपछि अधिकारीको म्याद थपसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाइएको हो । ‘शान्ति प्रक्रियाका सबै काम सम्पन्न भइसकेका छैनन् । यस्तो बेला पूर्वलडाकुको मनोबल गिर्न नदिन अधिकारीलाई थमौती गर्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेपछि नै जंगी अड्डाले सिफारिस गरेको हो,’ रक्षा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि नै म्याद थमौती गर्ने निर्णय भएको हो ।’ माओवादीको तत्कालीन जनमुक्ति सेनाबाट सेनामा १ हजार ३ सय ५२ जना समायोजन भएका थिए । तीमध्ये अधिकारीको नेतृत्वमा चार महिलासहित ७० जना उपसेनानी पदमा समायोजन भएका थिए । सेनाका पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले संस्थाको मर्यादा, आस्था र राष्ट्रिय गौरवलाई क्षति हुने गरी सरकारले एउटै व्यक्तिलाई अतिरिक्त सहुलियत पुग्ने निर्णय लिएको बताए । ‘लडाकु समायोजनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने काम अधिकांश मेरै कार्यकालमा भयो । समायोजन गर्दाको सहमतिअनुसार उनी (अधिकारी) कर्णेलभन्दा माथि जाने भन्ने थिएन । योग्यता र क्षमताले पनि माथि लैजान मिल्ने अवस्था होइन,’ उनले भने, ‘संस्थाका अन्य बिग्रेडियर पालो कुरेर बसेका हुन्छन् । दस वर्ष जागिर खाएको मान्छे मेजर पनि हुन्न ।’ एउटै व्यक्तिलाई अतिरिक्त सहुलियत पुग्ने निर्णयले सेनाको मनोबल गिरेको उनको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने वातावरण नबिग्रियोस् भन्ने मनसायबाट मात्रै अवधि थपको निर्णय भएको बताए । राष्ट्रिय सुरक्षाको संस्थाभित्र एउटा व्यक्तिलाई पटक–पटक अतिरिक्त लाभ दिँदा अन्य अधिकृतको मनोबल खस्किने भन्दै आइतबारको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा रघुजी पन्तलगायतका सांसदले प्रश्न उठाएका थिए । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग सदस्यले असन्तुष्टि मात्रै प्रकट गरेनन्, म्याद थमौतीको कारण खोज्दै जवाफसमेत मागेका थिए । ‘रक्षामन्त्रीसमेतलाई जानकारी नभई प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा म्याद थपिएको कुरा छ, वास्तविकता के हो ?’ कतिपय सदस्यले खड्कालाई सोधेका थिए । खड्काले बैठकमा प्रश्नको प्रतिवाद गर्दै आफ्नो जानकारी र सहभागितामा नै निर्णय गरिएको, संविधान, सैनिक ऐन र नियमावलीबमोजिमकै निर्णय भएको बताएका थिए । ‘रक्षा मन्त्रालयको कुनै कमजोरी छैन । म रक्षामन्त्री नियुक्ति भएदेखि अहिलेसम्मका सबै निर्णय र प्रक्रिया मेरो जानकारी, अनुमति र निर्णयमा भएका छन्,’ उनले भने, ‘मैले होइन भनेर भनें भने नैतिक रूपमा यो पदमा बसिरहन मिल्दैन । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले अधिकारीको थमौतीको विषयलाई लिएर समितिमा प्रश्न उठेपछि अनौपचारिक तहमा जानकारी लिने काम भएको बताए । ‘तत्कालीन ओली सरकारले विशेष पद सिर्जना गरेर राख्ने काम गरेको रहेछ,’ उनले भने, ‘चार वर्षअघि नै विशेष दरबन्दी कायम गरेर सहायक रथी बनाइएको र अहिले आएर सैनिक ऐनअनुसार नै तीन वर्षका लागि म्याद थपिएको जानकारी आएको छ ।’ आवश्यक परे बैठकमा थप छलफल हुने र जानकारी मागिने उनले बताए । सहायक रथी दर्जाको कार्यकाल चार वर्षको भए पनि उमेरले भ्याएर म्याद थपेको अवस्थामा अर्को तीन वर्ष पाउने सैनिक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी बताउँछन् । सैनिक ऐन र नियमअनुसार नै उनको थमौती भएको उनले बताए । ‘कतिपयबाट दोस्रो पटक म्याद थपिएको भनेर टीकाटिप्पणी भइरहेको सुनिएको छ । त्यो होइन, म्याद थपिएकै एकै पटक हो,’ उनले भने, ‘पदावधि थप गर्ने वा नगर्ने विषय सामान्य प्रक्रिया हो । सैनिक ऐनको व्यवस्था र प्रक्रिया बाहिरबाट भएको होइन ।’ जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालय जंगी अड्डाले असोज ४ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भदौ ३१ बाट लागू हुने गरी सहायक रथी दर्जाको विशेष पदलाई निरन्तरता दिने गरी दोस्रो पटक ३ वर्षको पदावधि थप्ने निर्णय भएको जनाएको थियो । साभार : इका

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार