भैरहवा — भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल धावनमार्गको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देही र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेका छन् । विमानस्थलको सातवटा कित्तामा रहेको ४ बिघा १७ कट्ठाभन्दा बढी जग्गा गत वैशाख ८ गते मालपोत कार्यालय भैरहवाले सिद्धार्थनगर नगरपालिका–५ का पर्वतराजकान्त मिश्रका नाममा दर्ता गराएको थियो । मिश्रले विमानस्थल आयोजना कार्यालयसँग मुआब्जा मागेपछि धावनमार्गको जग्गा व्यक्तिका नाममा रहेको खुलेको हो । सोमबार बसेको जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समिति बैठकले पनि उक्त जग्गा दर्ता प्रक्रिया विवादरहित हुन नसकेको ठहर गरेको छ । समितिले जग्गा दर्ताका क्रममा मालपोत कार्यालयको निर्णय प्रक्रिया, अधिकार क्षेत्रलगायत प्रयोग भएका कागजात र निर्णय अध्ययन गरी दर्ता प्रक्रिया विवादरहित नभएको निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेकाले तत्काल उक्त जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेको छ । ‘उक्त जग्गा दर्ता प्रक्रिया विवादमुक्त रहेको देखिँदैन,’ मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले भने, ‘यसबारे हामीले छानबिन थालेका छौं । मालपोत कार्यालयबाट पनि स्पष्टीकरण माग गरिएको छ ।’ अख्तियार कार्यालय बुटवलले पनि छानबिन सुरु गरेको प्रजिअ अर्यालले बताए । सातवटा कित्तामा रहेको ४ बिघा १७ कट्ठाभन्दा धेरै जमिन मिश्रले गत वैशाख ८ गते मालपोत कार्यालय भैरहवाबाट आफ्नो नाममा दर्ता गराएका थिए । आफ्नो नाममा आएपछि उनले विमानस्थल आयोजनाको अधिग्रहणमा पहिल्यै परेकाले वैशाख २७ गते आयोजनासमक्ष मुआब्जा उपलब्ध गराइदिन निवेदन दिएका थिए । साविक भुजौली नक्सा सिट नम्बर ९ (ख) का कित्ता नम्बर ७, २९, ३२, ६७, ६८, ९२, ९४ मा रहेको ४ बिघा १७ कट्ठा ६ धुर जमिनमध्ये ७ र ३२ नम्बरको कित्तामा रहेको क्रमशः १४ र १३ कट्ठा जमिन धावनमार्गमा र अन्य कित्ताका जमिन विमानस्थल परिसरमा पर्ने आयोजनाले जनाएको छ । विमानस्थल आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले मिश्रले मुआब्जा मागका लागि दिएको निवेदन मुआब्जा भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने कागजातसहित प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याएको बताए । निवेदनविरुद्ध स्थानीयले उक्त जग्गाको वास्तविकता दर्शाउँदै अर्को निवेदन दिएपछि यसबारे सोधखोज गरिएको अधिकारीले बताए । ‘उक्त जमिन मिश्रका नाममा दर्ता हुनुअघि नै आयोजनाको अधिग्रहणमा परिसकेको थियो । मालपोत कार्यालयले दर्ता गर्नुपूर्व आयोजनालगायत अन्य सरोकारवाला निकायसँग सोधखोज गरेको पाइएन । साभार : इका
