सर्वोच्चको ढोकामा भारतीको ढोग, देशको न्याय ढलेको रहेनछ…..

काठमाडौं, नेपालगन्ज — बिहीबार अपराह्न, सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा सन्नाटा जस्तै थियो, सबै जना आदेशको पर्खाइमा थिए । वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले आदेश पढेर सुनाउन थालेपछि सबैको मुटुको ढुकढुकी बढ्दै थियो । आदेशको पृष्ठभूमि वाचन हुँदा नै रिगल भनिने योगराज ढकालको कैद मिनाहा गरिदिने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालत असन्तुष्ट रहेको छनक मिलिसकेको थियो । ठहर खण्डमा पुगेपछि इजलासमा वाचन भयो, ‘हत्याको अभियोगमा जन्मकैद पाएका रिगलको ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन सजाय मिनाहा गरिदिने निर्णय बदर संविधान र कानुनको बर्खिलाप भएकाले खारेज हुने ठहर्छ । उनलाई तुरुन्त पक्राउ गरी पूर्ण कैद भुक्तान गराउनू । आदेश पूरा हुन नपाउँदै भारती डाँको छोडेर रुन थालिन् । उनलाई सहयोगीहरूले इजलासबाट बाहिरतर्फ ल्याए । रिट दर्ता गर्न जाँदा उनी सर्वोच्चको आँगनमै बेहोस भएर ढलेकी थिइन् । तर, अदालतबाट न्याय पाएपछि उनीसँग कानुन र न्यायालयप्रति गुनासो होइन, श्रद्धा चुलिएको थियो । सायद त्यसैले सर्वोच्चको ढोकाअगाडि सिँढीमा धेरैबेरसम्म टाउको अडाएर उनले ढोगिन् । नेपालगन्जकी महिला भारती, जसलाई सरकारले असहाय ठान्दै उनका पतिको हत्या अभियोगमा जेल बसिरहेका रिगलको ११ वर्ष ११ महिना सजाय मिनाहा गरिदिएको थियो, उनै नारीको लडाइँले देशको कानुन पनि स्पष्ट परिभाषित भएको छ । किनकि न्यायाधीशहरू खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले यो पनि भनेको छ, ‘आइन्दा कैद मिनाहा गर्दा संविधान र कानुनको सीमाभित्र रही पीडितको सामाजिक पुनःस्थापनासहित सहमति लिएर मात्रै निर्णय गर्नू । न्यायका लागि अदालत धाउँदा उनीमाथि व्यक्तिगत लाञ्छनाको पनि ओइरो लागेको थियो । पूर्वश्रीमान्को पक्षमा किन यति धेरै उफ्रिएको भनेर उनको मनोबल गिराउने प्रयास पनि नभएका होइनन् । आदेश आउनुअघि माइतीघर मण्डलमा अनशन बसिरहकी उनले भनेकी थिइन्, ‘पूर्वपति पनि एउटा मान्छे हो, मान्छे मार्नेलाई सजाय हुनैपर्छ, मैले यत्ति नै जानेकी छु । अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण भारती बेघर भएकी थिइन् । चेतनसँगै छुट्टै बस्दै आएकी भारतीले श्रीमान् बितेपछि मात्रै घर पाएकी थिइन् । घरपरिवारले नै केटा खोजेर उनको दोस्रो विवाह गरिदिए । पहिलो र दोस्रो विवाहमा समाजको तिरस्कार र विभेद सहँदै आएकी भारतीले यति ठूलो राहत कहिल्यै महसुस गरेकी थिइनन् । ‘खुसीले आँसु थाम्नै सकिनँ,’ कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘उहाँले न्याय पाउनुभयो । सरकारको नियत ढलेको हो, तर देशको न्याय ढलेको रहेनछ । अब अरूले पनि न्याय पाउने बाटो खुलेको छ । अब म रुदिनँ । भारतीले भनेजस्तै आइन्दा कैद मिनाहा गर्दा संविधान र कानुनको सीमाभित्र रही पीडितको सामाजिक पुनःस्थापनासहित सहमति लिएर मात्रै निर्णय गर्न सरकारलाई सर्वोच्चले स्पष्ट आदेश दिएको छ । संविधान दिवसको अवसर पारी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट ढकालसहित ६ सय ७० अभियुक्तको सजाय कट्टा भएको थियो । अदालतबाट कसुरदार ठहरिएका व्यक्तिलाई न्यायका मान्य सिद्धान्त र प्रचलित कानुनका सबै व्यवस्थाहरू उल्लंघन गरी कैद मुक्त गर्ने कामले संविधान उल्लंघन भएको आदेशमा उल्लेख छ । ‘यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रूपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नू’ सर्वोच्चको परमादेश छ । साभार : इका

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार