प्रदेश संरचना बदलौं, बेथिति नसुध्रिए ०८४ अघि नै चुनाव मागौं…..

काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले प्रदेश संरचना बदल्नुपर्ने प्रस्तावसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा राखेका छन् । पार्टीको मूल राजनीतिक लाइन र भावी कार्यदिशा तय गर्ने उद्देश्यले महोत्तरीमा भइरहेको बैठकमा उनले अहिलेको संविधानको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता ठानिएको प्रदेश संरचनाबारे पार्टीले लिनुपर्ने मार्गबारे उल्लेख गरेका हुन् । अहिलेको प्रदेश संरचनाले हामीलाई कहीं लैजाँदैन । त्यसमाथि यो भ्रष्ट्राचारको केन्द्र र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको छ । यसको विकल्प सोच्न एक छिन पनि ढिला गर्नु हुन्न’ लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनले प्रदेशको संरचना अन्य दलहरुले आफ्ना कार्यकर्ता भर्तिका लागि सजिलो होस् भनेर मात्र निर्माण गरेको विष्लेषण राजनीतिक दस्तावेजमा गरेका छन् । अहिलेको प्रदेश संरचना दलका नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नकै लागि बनाइएको जस्तो प्रतित हुन्छ । र, एक हदसम्म हेर्दा हो कि झैं पनि लाग्छ । आफ्नो उपादयता पुष्टि गर्न नसक्दा आम नागरिक प्रदेशस्तरको संरचनाप्रति असन्तुष्ट छन्’ लामिछानेले भनेका छन्,’नागरिकका आवाज सुने/नसुने झैं गर्ने, असन्तुष्टि देखे/नदेखे झैं गर्ने र नागरिकको भावना बुझे/नबुझे झैं गर्ने दल, राजनीतिक दल हुन सक्दैन । त्यसैले प्रदेश संरचनाबारे नागरिकको धारणा र असन्तुष्टिमा हामीले पनि बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौं । प्रदेश संरचना परिवर्तन अत्यावश्यक छ । उनले जनमतसहित दुइ तिहाइ ल्याएर अहिलेको संघीयता ढाँचा र शासकीय स्वरुप बदल्ने मिसनमा लाग्ने प्रस्ताव समेत राखेका छन् । हाल मिसन ०८४ भन्दै आगामी निर्वाचनको चर्चा भइरहे पनि मुलुकले सही दिशा नलिएको र आर्थिक घाटा भइरहेकोले त्यो अघि नै चुनावमा जानुपर्ने हुनसक्ने संकेत समेत गरेका छन् । चार वर्षसम्म यही खालको अवस्था रहने हो भने मुलुकलाई धेरै क्षति पुग्ने उल्लेख गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको कुरा आउन सक्ने धारणा अघि सारेका छन् । अब पार्टीको नारा नै बदलिनसक्ने भएकाले त्यसका लागि पार्टीपंक्ति तयार रहनुपर्ने लामिछानेले उल्लेख गरेका छन् । यही सिलसिला अझै ४ वर्ष चल्ने हो भने मुलुकले बेहोर्ने घाटा हिसाब गरी साध्य छैन ।एकातिर मुलुक झन् झन् उधो गतिमा जाने, अर्कातिर सबैलाई अर्को चुनाव चाहिने । त्यसो हो भने ४ वर्ष कुरेर मुलुकलाई थप जटिल बनाउने कि मध्यावधिमा लैजाने ? सकेसम्म सबै पुराना दलहरू मिलेर मिसन ८०, ८१, ८२, ८३ बनाउन सके प्रतिपक्षी भूमिका हामी निभाउँछौं । हैन भने यही बेथितिको निरन्तरता अर्को ४ वर्ष कुर्दा मुलुकलाई लाग्ने घाटा धेरै होला कि निर्वाचन गर्ने खर्च धेरै होला ?’ लामिछानेको प्रश्न छ । पुराना दलहरूले आफू आफू बैठक गरी यो व्यवस्था संकटमा छ भन्दै गरे पनि वास्तवमा संकटमा व्यवस्था होइन, संकटमा उनीहरू र उनीहरूको राजनीति रहेको लामिछानेको जिकिर छ । ‘व्यवस्था संकटमा परे जोगाउने जनता छन् । साथीहरू, त्यसैले मिसन ८४ को नारा फेरिन पनि सक्छ, फेर्न पर्ने पनि हुन सक्छ । पार्टीको सबै संरचना लाई “स्ट्यान्ड बाइ” रहन निर्देशन दिन्छुु’ लामिछानेले भनेका छन् ।  साभार : इका

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार