काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद गर्दा भएको अनियमिततामा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले बोलाउँदा दुई पूर्वसञ्चारमन्त्रीले बयान छलिरहेका छन् । हाल स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका मोहनबहादुर बस्नेत र कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की क्रमशः सञ्चारमन्त्री रहेका बेला कानुनविपरीत प्रक्रियाबाट अस्वाभाविक मूल्यमा उपकरण खरिद गरेको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ । अख्तियारले तत्कालीन सञ्चार सचिवहरू वैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रमान गुरुङसँग भने बयान लिइसकेको छ । अर्याल हाल मुख्य सचिव र गुरुङ राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त छन् । त्यस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल तथा प्राधिकरणकै उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रसँग पनि बयान लिइसकेको छ । तर, सत्तारूढ दलकै दुई ‘प्रभावशाली नेता’को बयान रोकिँदा अख्तियारको अनुसन्धानमा ‘सत्ताको छाया’ पर्ने जोखिम बढेको हो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा २०७४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा बस्नेत र २०७८ प्रधानमन्त्री हुँदा कार्की सञ्चारमन्त्री थिए । उपकरण खरिदको प्रक्रिया सुरु हुँदा बस्नेत र सम्झौता हुँदा कार्कीले निर्णयाधिकारीका रूपमा काम गरेका थिए । विदेशबाट आउने फोन/कल नियमन एवं अवैध कलबाइपासबाट हुने राजस्व छली नियन्त्रण गर्ने भन्दै ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) जडान गर्ने योजना मन्त्री बस्नेतका पाला अघि बढेको थियो । जबकि कानुन नबनाई फोन कल, एसएमएसलगायत माध्यमको निगरानी (मनिटरिङ) र नियन्त्रण (कन्ट्रोल) गर्न नपाउने गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले २०७२ माघ २१ मा परमादेश जारी गरेको थियो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणमा सेटिङ :१ अर्ब १५ करोडका उपकरण, एउटै ल्यापटपको ६५ लाख:
सर्वोच्चको परमादेशविपरीत मन्त्री बस्नेतको अग्रसरतामा टेरामक्स उपकरण खरिद योजना अघि बढेको थियो । उनले प्राधिकरणको वार्षिक बजेटमा समावेश गर्न निर्देशन दिएपछि २०७४ असोज १ मा बसेको प्राधिकरण बोर्डले तीन अर्ब २५ करोड लागत स्वीकृत गरेको थियो । त्यसको दुई सातापछि असोज १७ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यो प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो । निर्णय प्रक्रियामा सचिव गुरुङ र मन्त्री बस्नेतबाट चरणबद्ध रूपमा फाइल सदर भएको देखिन्छ । प्रणाली स्थापनाका लागि आशयपत्र माग गर्दै प्राधिकरणले असोज २० मा सूचना जारी गरेको थियो । टेन्डर खुलाउँदा प्राधिकरणमा दिगम्बर झा अध्यक्ष थिए । आवेदन दिने १६ वटा कम्पनीको कागजातमाथि मूल्यांकन गर्न कात्तिकमा प्राधिकरणकै अधिकारी विजयकुमार रायको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समितिले पुस अन्तिम साता प्रतिवेदन पेस गरेको थियो भने माघको पहिलो साता सो मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा चार कम्पनी ‘सर्ट लिस्ट’ मा परेका थिए । छनोट हुनेमा भेनराइज सोलुसन्स लेबनान, एसजीएस एसएस जेनेभा, टीकेसी टेलिकम इंक क्यानडा र एनसफ्ट लिमिटेड हङकङ थिए । टेरामक्ससम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न भेनराइसले २ करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर प्रस्ताव पेस गरेकोमा हङकङको टीकेसीले त्योभन्दा कम अर्थात् १ करोड १५ लाख डलर प्रस्ताव गरेको थियो । तर, मूल्यांकन समितिले ८६.२७ अंकसहित पहिलो बनाएर साइप्रसमा दर्ता भई लेबनानमा कार्यालय रहेको भेनराइजलाई छनोट गरेको थियो । साइप्रस र लेबनान दुवै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा अनुकूल देश मानिन्छन् । अनियमितताको सूचना पाएपछि अख्तियारले २०७५ पुस र चैतमा पत्र लेख्दै टेरामक्स सेवा खरिदका सबै प्रक्रिया रद्द गर्न सिफारिस गरेको थियो । अख्तियारको चेतावनीपछि २०७६ वैशाख २९ मा प्राधिकरणले भेनराइजलाई ठेक्का दिने प्रक्रिया रद्द गर्यो । यतिञ्जेलसम्म निर्वाचन सम्पन्न भएर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार पनि बनिसकेको थियो । ओलीको कार्यकालभर यो प्रक्रिया अघि बढेन । साभार : इका
