काठमाडौं – संघीय संसद प्रतिनिधि सभाले बुधबार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ सर्वसम्मतिले पारित गर्यो । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको प्रतिवेदन तथा सुझाव समेतको आधारमा पारस्परिक मूल्याङ्कन समिति, राष्ट्रिय समन्वय समिति, राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद् तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा समेत विभिन्न चरणमा छलफल गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी दर्जन भन्दा बढी ऐन संशोधन गर्न उक्त विधेयक संघीय संसदमा बुधबार पेश भएको थियो । खासगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण सम्बन्धी मुद्दामा सरकारको टाउको दुखाइको रुपमा रहेको पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७, मालपोत ऐन, २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन, २०५५, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८, दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण जफत) ऐन, २०७० मा संशोधन, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४, सहकारी ऐन, २०२४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, बीमा ऐन २०७९ का केही दफाहरूमा संशोधन गरिएको छ । हुण्डी, क्रिप्टो करेन्सी, मानव बेचविखन तथा तस्करी, सांगठनिक तथा आतंकारी गतिविधिका साथै मुलुकको क्यासिनो व्यवसाय र सहकारीमा अवैध वित्तीय कारोबार (मनी लाउण्डरिङ) को उच्च जोखिम रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयमा विश्वका विभिन्न मुलुकलाई निगरानी राख्ने वित्तीय कारबाही कार्यदल अर्थात फाइनान्सियल एक्सट टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र त्यसको क्षेत्रीय निकाय एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलाबारे चासो राख्दै डेड दर्जन बढी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावका आधारमा तत्कालिन सरकारले २०७९ भदौमा केही नेपाल कानुनलाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा पेश भएकोमा संघीय प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा विचारधिन रहेकै अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको थियो । प्रतिनिधि सभाको अन्त्यसँगै उक्त विधेयक निष्क्रिय रहन पुगेको थियो । मनी लाउण्डरिङ निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको विरुद्धमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा) सहित अन्य केही साना दल उभिएका छन् । सरकारले भ्रष्टाचार बाहेक अनैतीक रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिमाथि छानविन गर्दा दोषि प्रमाणित गर्न नसके त्यस्तो कसुरदारको सम्पत्तिलाई अधिकतम कर लगाएर छाड्ने नीति बनाउन लागेकोमा रास्वापासहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेपकिपा) लगायतले विरोध जनाएका हुन् । ऐन संशोधनको नाममा सरकारले अवैधत सम्पत्तिलाई बैध बनाउने बैधानिक बाटो खोल्न लगेको भन्दै रास्वपाका सहमहामन्त्री एवंम् प्रतिनिधिसभाका सांसद सुमना श्रेष्ठले यसको तीब्रो विरोध गरेकी छिन् । कुनै व्यक्तिसँग अस्वभाविक रुपमा ठूलो परिणाममा नगद वा अन्य चल सम्पत्ति रहेको फेला पारेको र सो परिणाममा सम्पत्ति आय हुने कुनै सम्भावना नभएको व्यापार व्यवसाय वा नियमित कमाइ समेत नभएको अवस्थामा पनि कसुरदारले कमाएको अकुत सम्पत्तिमाथि छानविन गर्दा प्रमाणित भएन भने आन्तरिक कर कार्यालयमार्फत अधिकतम कर तिरेर सोको अभिलेख समेत नराखी छाड्ने रे । यो भनेको के हो ?’ प्रश्न गर्दै सांसद श्रेष्ठले भनिन्, ‘यो सरासर कसुरदारलाई उन्मुक्ति दिने खेल हो । सरकारले अवैध सम्पत्तिलाई ट्याक्स तिरेर बैध बनाउने बाटो खोल्न लागेको भन्दै श्रेष्ठले तीब्र विरोध जनाइन् । साभार : रापा
