काठमाडौँ — रुसी सेनामा गैरकानुनी रुपमा भर्ती भएर युक्रेनसँगको युद्धमा मारिएका नेपाली नागरिकलाई नेपालकै सरकारी संयन्त्रमार्फत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन रुस सरकार सहमत भएको छ । यसअघि रुसले पीडित परिवारलाई क्षतिपुर्ति दिने, तर उनका परिवार नै रुस जानुपर्ने भनेको थियो । रुसी युद्धमा परी कम्तिमा पनि १२ नेपालीको ज्यान गइसकेको छ भने कति घाइते छन्, कति भर्ती भएका छन् तथा कति मारिएका छन् भन्ने बारेमा रुस सरकारले नेपाललाई कुनै पनि जानकारी दिएको छैन । मस्कोमा रहेको नेपाली दूतावासलाई पनि सार्वजनिक रुपमा आएका सुचना र तथ्यांकबाहेक केही सुचना उपलब्ध छैन । मृत्यु हुनेको सवालमा नेपाली संयन्त्रमार्फत नै क्षमिपूर्ति उपलब्ध गराउन रुस सहमत भएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव अमृतकुमार राईका अनुसार रुसले सुरुवातमा क्षतिपूर्तिको लागि सम्बन्धित व्यक्तिहरुको परिवारलाई मस्को नै आउनु पर्ने बताएको थियो । तर नेपाल सरकारले अन्य मुलुकबाट नेपालीहरुलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदा जस्तै गरी रुसमा रहेको दूतावासमार्फत नै नेपाली परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सक्ने विषयमा नेपालले रुससँग कुरा राखेको थियो । त्यसपछि सोही प्रक्रियाबाट राहत उपलब्ध गराउन रुस सरकार तय भएको हो । अन्य देशहरुले जस्तै गरेर राहत उपलब्ध गराउन रुसले सहमति जनायो,’ प्रवक्ता राईले कान्तिपुरसँग भने,‘नेपालको प्रस्तावलाई रुसले सहमति दिएसँ मृतकका परिवार नै क्षतिपूर्तिको लागि मस्को यात्रा गर्नु पर्ने कठिनाई हटेको छ ।’ योसँगै अब रुसले मस्कोस्थित नेपाली दूतावासलाई क्षतिपूर्ति दिन्छ, त्यो नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय हुदै सम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुग्छ र परिवारका सदस्यहरुले क्षतिपूर्ति लिन पाउँछन् । गैरकानुनी रुपमा भर्ती भएका नेपालीहरुलाई घर फर्काउन भने अझै सम्भव देखिन्न । रुसले क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा मात्र नेपाल सरकारसँग कुराकानी गरिरहेको छ । रुसी सेनामा भर्ती भएका ४ जना युक्रेनी सेनाको कब्जामा छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मंसिर १८ मा ‘नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ना नगर्न र गरिएको भए उनीहरूलाई तत्काल नेपाल फर्काउन’ भन्दै रुसलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार उक्त कुटनीतिक नोटको हालसम्म कुनै पनि जवाफ आएको छैन । नेपालीहरुले सोधेको कुनै पनि प्रश्नको जवाफ रुसले दिएको छैन । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले काठमाडौंस्थित नेपालका लागि रुसी राजदूत एलेक्सेई नोभिकोभलाई मंसिर तेस्रो साता र पुसको पहिलो साता बोलाएर नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसकै निरन्तरता स्वरुप युगान्डाको राजधानी कम्पालामा माघको पहिलो साता भएको असंलग्न आन्दोलन अभियानको १९ औं शिखर सम्मेलनका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले रुसी उपविदेशमन्त्री सर्गेई वसिलिइसँग भेटवार्ता गरेका थिए । भेटमा परराष्ट्रमन्त्री साउदले पुन: रुसी मन्त्रीलाई नेपाली नागरिकलाई गैरकानुनी रुपमा भर्ना नगर्न, भर्ना भएका सम्पूर्णलाई नेपाल फर्काउन र मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनको लागि आग्रह गरेका थिए । साथै, साउदले आफूलाई मस्को भ्रमणको बाटो खोलिदिन पनि आग्रह गरेका थिए । तर रुसले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने बाहेक अन्य कुनै पनि विषयमा नेपाली पक्षलाई जवाफ दिएको छैन । रुसी सेनामा कति नेपाली भर्ती भएका छन् भन्ने हालसम्म कुनै पनि आकंडा छैन । नेपालीलाई भर्ना कस्तो कुन र कस्तो सम्झौत्तामा भर्ना गरिएको हो भन्ने पनि रुसले सार्वजनिक गरेको छैन । परराष्ट्रले पुस ४ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी कामकाज, रुसी सरकारको छात्रवृत्ति तथा पेशा व्यवसायमा संलग्न भएकालाई बाहेक अन्य सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई रुस यात्रा गर्नु परेमा मन्त्रालय अन्तरगतको कन्सुलर सेवा विभाग, त्रिपुरेश्वरबाट जारी गरिने नो अब्जेसन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिएर मात्र यात्रा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थालाई विस्तार गरी भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, यूएई, साउदी अरबिया, कुवेत, कतार, ओमान र बहराइनबाट समेत रुस यात्रा पर्नु परेमा सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावास तथा महावाणिज्यदूतावासबाट जारी गरिने एनओसी लिएर मात्र यात्रा गर्नु हुन सर्वसाधारणलाई भनिसकेको छ । साभार : इका
