काठमाडौँ — मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा नेपाल सरकारका चार पूर्वसचिव र एक बहालवाला सहसचिवसहित १८ विरुद्ध पौने ७ अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको छ । आयोजनाको ‘हेडवर्क्स’ तथा सुरुङ निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार पूर्वसचिवहरू सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुर र मुकुन्दप्रसाद पौडेल तथा बहालवाला सहसचिव रुद्रसिंह तामाङसहित १५ जना व्यक्ति तथा तीन कम्पनीविरुद्ध पौने ७ अर्ब बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले आयोजनाको काम सम्झौताअनुसार नगरी राज्यलाई आर्थिक नोक्सान पुर्याएको पुष्टि भएपछि संलग्नविरुद्ध मुद्दा दायर भएको बताए । प्रतिवादी बनाइएका मध्ये शर्मा, उपाध्याय र ठाकुर खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिव हुन् । अख्तियारले शर्माविरुद्ध ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार १ सय ७८ बिगो, उपाध्यायविरुद्ध ४ करोड ११ लाख ३४ हजार २ सय ७९ र ठाकुरविरुद्ध ६० करोड ४९ लाख १९ हजार ८ सय ८४ बिगो, जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरेको छ । तीनै जनामाथि सचिवको हैसियतमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको अध्यक्ष छँदा आयोजनामा भ्रष्टाचार गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको अभियोग छ । विकास समितिमा बोर्ड सदस्य रहेका तत्कालीन सहसचिव (पछि सचिवबाट अवकाश) पौडेल र तामाङ (हाल सहसचिव) विरुद्ध क्रमशः ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार १ सय ७८ रुपैयाँ र ११ करोड ९ लाख १७ हजार ४ सय ५८ रुपैयाँ बिगो, बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ । तामाङ काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छँदा समितिमा बोर्ड सदस्य थिए । समितिका अर्का बोर्ड सदस्य चन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध ७१ करोड ५८ लाख ३७ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिइएको छ । समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू घनश्याम भट्टराई, रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेलविरुद्ध अख्तियारले क्रमशः २२ करोड ७५ लाख १९ हजार ८ सय ९६, ३२ करोड ३५ लाख ६१ लाख ६ सय ६३ र ८९ करोड ८ लाख ९८ हजार २ सय ८५ रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिएको छ । मुद्दा दायर गरिएका भट्टराई पछिल्लो कार्यकालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा प्रधानमन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त भएका थिए । विकास समितिका तत्कालीन उपसचिवद्वय (लेखा) मणिभद्र न्यौपाने र बेगनाथ पौडेल, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपाने र उपकार्यकारी निर्देशक (निर्माणस्थल) भोजविक्रम थापाविरुद्ध समान ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६ सय ५३ रुपैयाँ बिगो, बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ । समितिका अर्का उपसचिव केदारप्रसाद अर्यालविरुद्ध ४४ करोड ७३ लाख ७३ हजार ७२ हानिनोक्सानी गरेको भन्दै त्यति नै बिगो मागदाबी लिइएको छ । साभार : इका
