काठमाडौँ — झापाको दमकस्थित रतुवा र दिपिनी खोला किनार क्षेत्रको करिब ५९ बिघा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा ३ सय ५९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा दायर गरेको दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दामा मुख्य अभियुक्तका रूपमा माओवादीका स्थानीय नेता गगन भनिने रेवतराज पुरी, झापा चन्द्रगढीका तत्कालीन तीन प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झा, विष्णुकुमार न्यौपाने र संसारनाथ पाण्डे तथा दमक, झापाका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत बच्चुराम कार्कीसहित भूमाफिया, नेता, कर्मचारी र बिचौलियालाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको हो । दमक नगरपालिकास्थित तत्कालीन १३ र १४ वडा (हालको वडा नं. ८) मा फैलिएको खोला किनारको ५८ बिघा १४ कट्ठा १७ धुर जग्गा हिनामिना अभियोगमा मााओवादी कोशी प्रदेश कमिटी कोषाध्यक्षसमेत रहेका पुरीसहित १ सय ३८ जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा २ सय २१ विरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको हो । जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले दुई वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दामा प्रतिवादी बनाएर अभियोगपत्र दायर गरेको छ । ‘दमकको बालुवाटार’ प्रकरणका रूपमा चिनिएको उक्त जग्गा हिनामिना सम्बन्धमा अख्तियारले २०७८ सालबाट विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । करिब २ वर्ष लामो अनुसन्धान टुंग्याउँदै अख्तियारले आइतबार नेता, कर्मचारी र बिचौलियासहितकालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले दुवै मुद्दामा प्रतिवादीहरूउपर जग्गाको सरकारी मूल्यांकनबाट हुन आउने ७६ करोड २८ लाख ७४ हजार ६ सय ५० रुपैयाँलाई बिगो कायम गरी सोबमोजिम जरिवाना, कैद सजाय र हिनामिना भएको जग्गा जफत गर्न मागदाबी लिइएको बताए । सरकारी–सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीमा यति ठूलो मात्रामा जग्गा जफत र व्यक्तिलाई एकै पटक प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको सम्भवतः पहिलो पटक रहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । केही साताअघि मात्र अख्तियारले कैलालीको टीकापुरमा करिब ७ बिघा सरकारी जग्गा हिनामिनामा २ सय ४९ जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसअघि २०७६ माघमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय ३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिनामा अख्तियारले १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । आइतबार दायर मुद्दामा खोला किनार तथा त्यसले चर्चेको सार्वजनिक जग्गा नापी र मालपोतका कर्मचारी तथा भूमाफियाको मिलेमतोमा २०६३ देखि २०७३ को अवधिमा हडपिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । २०२१ सालको नापीमा सरकारी र सार्वजनिक ठहरिएको दुवै खोला किनार तथा त्यसले चर्चेको ५८ बिघा १४ कट्ठा १७ धुर झापाको चन्द्रगढी र दमकस्थित नापी र मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा संगठित गिरोहले व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । २०२१ र २०३४ सालको नापीमा तत्कालीन श्री ५ को सरकार र सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा कायम रहेकामा यो अभिलेख २०६३ सम्म कायम रहेको देखिन्छ । २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भने जग्गा हत्याउन चलखेल सुरु भएको र १० वर्षको अवधिमा सरकारी–सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले बताए । ‘सरकारी जग्गा हिनामिनाको खेल २०६३ देखि सुरु भएको देखिन्छ । उक्त सरकारी जग्गा नजिकैका व्यक्तिले सहबासी (भोगचलन गरिरहेका) का नाममा कायम गराइयो भने अर्कोतर्फ बाँकी जग्गा हाल साविक गरेर व्यक्तिले हडपेको देखिन्छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न ती अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसबापत नापी र मालपोतका कर्मचारीले जग्गा नै घूसका रूपमा लिएको खुल्छ । २०६३ को जेठ/असारबाटै जग्गा खाने/मास्ने खेल सुरु भएर २०६६ पछि जग्गा पुनः नापी गराइएको थियो । पुनः नापी गराउँदा सरकारी–सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा लगियो । जसमा माओवादी नेता पुरी, अर्का अभियुक्त ओमप्रकाश पौडेल र प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झासहितको योजना र मिलेमतोमा काम भएको देखिन्छ । कित्ता नम्बर ७६०/१, ७६१, ७६२, ९७३, ७८३, ७८४, ७८६, ७८७ र ७८८ तथा साविक दमक ६(ग) र दमक ५ (ख) बीचमा रहेको जग्गा हालसाविक गरेर व्यक्तिका नाममा लैजाने र त्यसपछि चक्लाबन्दी गरी बेचबिखन भएको थियो । जग्गा हिनामिनामा माओवादी नेता पुरी मुख्य योजनाकारका रूपमा संलग्न रहेको अख्तियारले अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । जग्गा हडप्ने योजनाकारका रूपमा किटान गरिएका पुरी यही फागुन ६ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतबाट समेत दोषी ठहर भएका छन् । यो मुद्दामा विशेषले पुरीलाई ४ करोड ३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । दमकको जग्गा हिनामिनामा पनि उनैलाई मुख्य अभियुक्त बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ । यस प्रकरणमा भद्रपुरका प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झा, भूमाफिया किटान पुरी र ओमप्रकाश पौडेल जग्गा हिनामिनाका मुख्य अभियुक्तका रूपमा किटान गरिएको छ । साभार : इका
