काठमाडौँ – प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा विभिन्न दलका सांसदहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र सचिव समक्ष विभिन्न खाले गुनासो र सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । मंगलबार सिंहदरबारस्थित समितिको हलमा लेखा समितिले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र सचिव रामेश्वर दंगाललाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । सो क्रममा दलका सांसदहरुले अख्तियारले गरिरहेको कामप्रति आफ्ना टिप्पणीहरु राखे । एमाले सांसद दामोदर भण्डारीले अख्तियारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न नभएपनि राजनीतिक विषय जोडिएका मुद्दालाई अघि बढाउन ढिलाइ भइरहेको बताए । उनले टेरामक्स खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा बयान दिएका मन्त्री झण्डा हल्लाएर हिँडिरहेको भन्दै निष्पक्ष अनुसन्धान हुनेमा शंका व्यक्त गरे । माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले उजुरीको प्रकृति कस्तो छ त्यसको आधारमा उजुरी लिन आग्रह गरे । अख्तियारले बेनामे उजुरी लिन नहुने बताउँदै उजुरीकर्ताको नाम भएको उजुरी विश्वसनीय हुने बताए । उनले अख्तियार लगायतका निकायमा राजनीतिक नियुक्ति हुन नहुने बताए । उनले भने,‘संवैधानिक आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति नगरी स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्छ । यसो गर्दा स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ, अन्यथा राजनीतिक नियुक्तिबाट संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु हातखुट्टा बाँधिएको अवस्थामा छन् । राजनीतिक नियुक्ति भएका कारण अख्तियारमा मन नलागी नलागी पनि कतिपय मुद्दा तामेलीमा राख्नुपर्ने अवस्था रहेको टिप्पणी गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले देश छोड्ने मध्ये ५० प्रतिशत युवाहरुले यो देशमा भ्रष्टाचार धेरै भएकाले देश छाड्न लागेको बताउने गरेको उल्लेख गरे । मधेस प्रदेशमा पर्सनल कमिसन नदिई कुनै काम नहुने अवस्था रहेको र मधेस प्रदेशका कतिपय मेयरविरुद्ध भ्रष्टाचारका दर्जनौँ उजुरी परेपनि केश अघि नबढाएको भन्दै गुनासो व्यक्त गरे । नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय कुमार गौतमले यो देश सेटिङ र सिन्डिकेटले चलिरहेको छ भन्ने भाष्य निर्माण भएको बताए । उनले अख्तियारलाई काम गर्न कहाँ अप्ठ्यारो भएको छ, त्यसलाई समाधान गर्न सरकार र संसद् तयार रहेको बताए । राप्रपा सांसद राजेन्द्र कुमार लिङ्देनले अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वमाथि अनुसन्धान पनि नगर्ने र जोगाउने गरेको भन्दै काम गर्न कहाँ समस्या छ भन्दै प्रश्न गरे । ललिता निवास प्रकरणमा टिप्पणी उठाउनेहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा पटक पटकको छलफल भएको भनेर लेखेको छ तर प्रधानमन्त्रीलाई अख्तियारले अनुसन्धानको रूपमा किन लिँदैन । के कुराले अख्तियारलाई, विशेष अदालतलाई यसले प्रभाव पार्छ ? उनले टेरामक्स ल्याउने प्रक्रियामा त्यो प्रविधि हुनुअघि अरबौँ भ्रष्टाचार हुने गरेको बताउँदै टेलिकम, एनसेल जस्ता निकायले बढी पैसा काटेर लिएको हुनसक्ने भन्दै त्यसलाई नियमन गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । लिङ्देनले अख्तियार राजनीतिज्ञलाई चोख्याउने र कर्मचारीलाई थुन्ने काममा सीमित भएको बताउँदै नेताहरू भनेको चोरै हुन भन्ने भाष्य हट्न नसकेको बताए । नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले अख्तियारका लागि छुट्टै कर्मचारी समूह बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनले अख्तियारमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलहरुबाट भागवण्डामा आयुक्त नियुक्त हुन्छन् भने उनीहरुले कसरी निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्छन् भन्दै प्रश्न गरे । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आलेले जनतालाई अँध्यारोमा राखेर व्यापारीलाई डेढिकेटेट र ट्रङ्क लाईन दिइएको तर उनीहरुले अरबौं बक्यौता नतिरेको बताए । सोबारे संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा लेखा समितिले डा.मिनेन्द्र रिजाल संयोजक रहेको उपसमितिले १० अर्ब बक्यौता तिर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो र त्यो प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएपनि मुद्दा प्रक्रिया अझै अघि नबढेको प्रति गुनासो व्यक्त गरे । उनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ५३५ रोपनी जग्गा मध्ये ३१ रोपनी जग्गा कब्जामा रहेको प्रति ध्यानाकर्षण गराए । प्राइभेट कम्पनीलाई सरकारी जग्गामा हेलिप्याड बनाउन दिने प्रावधान छैन तर कानुन विपरीत दिने गरिएका प्रति पनि उनले अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराए । माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले भ्रष्टाचार रोक्न आम जनताको चेतनास्तर बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । अख्तियारले आफ्नो संयन्त्रमाथि पनि आँखा लगाइरहनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले शक्ति समूहबाट तर्सिएर मुद्दा प्रक्रिया अगाडि नबढाउने समस्याप्रति ध्यानाकर्षण गराए । सांसदहरुको भनाइपछि प्रमुख आयुक्त राईले अख्तियारले हाल गरिरहेका कामहरु तथा समस्याहरुका बारेमा व्याख्या गरेका थिए । साभार : रापा
