काठमाडौँ — नयाँ सत्ता गठबन्धन गृह मन्त्रालय कसले लिने भन्ने झमेलामा अल्झिएको छ । नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने भनेर बनेको गठबन्धनमा शक्ति अभ्यास गर्ने मनोवृत्ति हाबी हुँदा गतिरोध उत्पन्न भएको छ । दलहरूबीच भएको प्रारम्भिक समझदारीअनुसार माओवादीले अर्थ, जसपाले परराष्ट्र पाउने निश्चितजस्तै भएको छ । अर्थ र परराष्ट्र छाडेकाले गठबन्धनको ठूलो दल एमालेले गृहमा दाबी गरेको छ । उता, रास्वपाले पनि सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने प्रश्नलाई गृह मन्त्रालयमा केन्द्रित गरेको छ । मन्त्रालय बाँडफाँटका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको ४ दलको बैठक मुख्यतः गृहकै विवादले निष्कर्षमा पुग्न सकेन । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कार्यदलमा छन् । यसअघिको सरकारमा रहेको कांग्रेससहितको गठबन्धनमा पनि रास्वपाले सरकारमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयको सर्त अघि सारेको थियो । तर, प्रमुख घटक कांग्रेस तयार नभएपछि यो प्रक्रिया रोकिएको थियो । अहिले एमालेले पनि कांग्रेसले जस्तै अडान लिएको छ । एमाले वरिष्ठ पदाधिकारी विष्णु पौडेलले दलको नेतृत्व गरेर सरकारमा जान गृह वा अर्थ मन्त्रालयको अपेक्षा गरेका छन् । एमालेले कुनै पद नपाए सरकारमा नजाने भनेर उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भनिसकेका छन् । विकल्प खोज्नुपरेमा एमालेले रघुवीर महासेठलाई आफ्नो अगुवा बनाउनेछ । ठूलो दलको हैसियतले गृह र अर्थ मन्त्रालयमा दाबी गर्नु स्वाभाविक भएको एमालेका तर्फबाट नवनियुक्त मन्त्री पदम गिरीको भनाइ छ । ‘ठूलो दल भएका नाताले स्वाभाविक रूपमा गृह तथा अर्थजस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा एमालेको दाबी रहन्छ । यद्यपि कुन–कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषय छलफलबाट टुंगिनेछ । माओवादी पनि गृह मन्त्रालय एमालेलाई दिने पक्षमा छ । ‘अर्थ र गृहमध्ये एउटा मन्त्रालय ठूलो दलको हैसियतले एमालेले पाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको चाहना अर्थमा बढी छ । त्यस्तो हुँदा गृह एमालेको नेतृत्वमा हुँदा उपयुक्त हुन्छ,’ माओवादीका सचिव देवेन्द्र पौडेलले भने ।‘सरकारमा सहभागी दलहरूबीच छलफलबाट टुंगो लगाएर मन्त्रालय भागबन्डा गरिन्छ । सकभर सबै साना दललाई पनि समेटेर जानुपर्छ भन्ने छ,’ उनले भने । रास्वपाले भने सुशासन आफ्नो प्रतिबद्धता भएकाले गृह मन्त्रालयमा दाबी गरेको बताएको छ । पार्टी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘हाम्रो दलको दाबी गृह मन्त्रालय नै हो । गृह दाबी गर्नुको कारण र आधार पनि छन् । अहिलेको मूल मुद्दा सुशासन हो । सुशासनका लागि गृह मन्त्रालय हाम्रा लागि अपरिहार्य छ । डेलिभरी’ दिन र आफ्ना मुद्दा प्रमाणित गर्न पनि गृह मन्त्रालयमा आफूहरूले दाबी गरेको वाग्लेले बताए । ‘पुराना दलहरूसँग मिले भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ । तर, हामी काम गर्नका लागि सत्तामा जान लागेका हौं भनेर प्रमाणित गर्नु छ । डेलिभरी नदिने हो भने तर झन् आलोचना बढ्छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री स्वयंले हामीलाई तपाईंहरूको ऊर्जा र उत्साह सरकारमा लगाउनुपर्यो भनेर आमन्त्रित गर्नुभएको हो । जनतालाई पनि सुशासन र विकासको काम देखाउनु छ । अहिले आलोचना गर्नेहरूलाई हामी गरेर देखाउँछौं र आलोचना घट्छ भन्ने विश्वास पनि छ । तर, सहमतिमा ढिलो हुँदा विवाद र निराशा बढ्नेतर्फ पनि सतर्क हुनुपर्ने उनले बताए । ‘विवाद झिक्दै गयौं भने हाम्रो प्रारम्भिक उत्साहमा पनि कमी आउनेछ । त्यसप्रति हामी सचेत छौं । किनकि गृह मन्त्रालय लिन बार्गेनिङ गर्यो भन्ने पनि छ । उता गृह होइन, प्रधानमन्त्री नै दिने प्रस्ताव आयो भन्नेजस्ता प्रचार पनि भएका छन् । अतिरञ्जना र अन्योल सिर्जना गर्ने पहल भएको छ । यो प्रक्रिया लम्बिँदा आम सर्वसाधारणमा नैराश्यता बढ्ने र चलखेल पनि बढ्ने भएकाले सकेसम्म चाँडै टुंगोमा पुगौं भन्नेमा सबैको एकमत छ । डेलिभरी’ दिने दाबी गरेर बनेको नयाँ गठबन्धनमा पनि गृहकै विषयमा गतिरोध उत्पन्न भएकामा पूर्वप्रशासकहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । नेताहरूमा शक्तिको अभ्यास गर्ने मनोवृत्ति रहेकाले सरकार गठनका बेला सधैं गृह मन्त्रालय विवाद हुने गरेको पूर्वगृह सचिव जनार्दन नेपालको भनाइ छ । ‘सीडीओ, प्रहरी, प्रशासन चलाएर धेरैलाई रबाफ देखाउँदै प्रभावमा पार्न सकिन्छ भन्ने विश्वासले होला, धेरै नेता गृहमन्त्री हुन चाहन्छन्,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘नागरिकलाई सेवा दिने हिसाबले त कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम मन्त्रालय आकर्षक हुनुपर्ने हो । पञ्चायतकालदेखि नै शक्तिको अभ्यास गर्नेलाई गृह मन्त्रालयको नेतृत्व महत्त्वपूर्ण मान्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको उनको टिप्पणी छ । ‘कतिपय ठाउँमा सरकार भनेको प्रहरी भन्ने छ । खासमा आम नागरिकलाई सेवा दिने त अरू मन्त्रालय छन्,’ उनले भने, ‘तर, म शक्तिमा छु भनेर देखाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना नेताहरूमा छ । गृहमन्त्री बन्न तँछाडमछाड हुने गरे पनि विगतमा यो जिम्मेवारीमा पुग्ने सबैजसो नेताहरूको छवि राम्रो छैन । तीन दशकयता शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, योगप्रसाद उपाध्याय, खुमबहादुर खड्का, रामचन्द्र पौडेल, पूर्णबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, बुद्धिमान तामाङ, वामदेव गौतम, धर्मबहादुर थापा, दानबहादुर शाही, कमल थापा, कृष्णप्रसाद सिटौला, भीमबहादुर रावल, कृष्णबहादुर महरा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, विजयकुमार गच्छदार, माधव घिमिरे, शक्तिबहादुर बस्नेत, विमलेन्द्र निधि, जनार्दन शर्मा, रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल, खगराज अधिकारी, बालकृष्ण खाँण र रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेका छन् । यीमध्ये खड्का, जोशी, खाँण भ्रष्टाचार मुद्दामा परे भने अरू धेरैको छवि विवादास्पद छ । सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीमा गृह मन्त्रालयको काम आन्तरिक सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्था, विशिष्ट व्यक्ति र महत्त्वपूर्ण स्थलको सुरक्षा प्रबन्ध, संघ–प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुन निर्माण, अपराध रोकथाम र नियन्त्रण, नागरिकतासम्बन्धी नीति निर्माण, हातहतियार प्रयोगसम्बन्धी नीति निर्माण हो । त्यस्तै शरणार्थी मामिला, जग्गालगायत सम्पत्ति प्राप्तिको मापदण्ड तय, विपद्, बिदा व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा, अध्यागमन, आर्थिक सहायता, लागूऔषध नियन्त्रण गृह प्रशासनले सञ्चालन गर्दै आएको छ । साभार : इका
