काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्को अंकगणित आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भए पनि सरकारमा सहभागी दलहरूकै विश्वास जित्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । १५ महिनाको अवधिमा तेस्रो पटक विश्वासको मत लिन सफल दाहाल सत्ता गठबन्धनकै दलहरूको सर्तैसर्तको घेराबन्दीमा परेका छन् । नेताहरूका अनुसार एमालेले आलोपालो प्रधानमन्त्री, प्रदेश सरकार तथा सत्ताका अन्य पदमा बाँडफाँटको सर्त राखेको छ । एकीकृत समाजवादीले पनि आलोपालो प्रधानमन्त्री, एक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षसहित सत्ताका अन्य पदमा सहकार्यको समझदारी अघिल्लो दिन भएपछि मात्र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको हो । रास्वपाले गठबन्धन गर्नेक्रममै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा रवि लामिछानेसहित चार मन्त्रालयको सर्त राखेको थियो । रास्वपाको सहभागिताबिना नयाँ समीकरण नै नबन्ने भएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री दिन तयार भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी भएको हो । रास्वपाको मुख्य सर्त पूरा भइसकेको छ भने आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालयहरूमा स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउनुपर्ने सर्त राखेको छ । जसपाले मधेशमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता, मधेशका मुद्दा सम्बोधन र पदीय बाँडफाँटमा सहकार्यको अडान राखेको छ । प्रधानमन्त्रीकै दल माओवादीले चाहेको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पाइसकेको छ भने दाहालले सरकार सहज ढंगले चलाउन पाउनुपर्ने सर्त गठबन्धन दलहरूसमक्ष राखेका छन् । दाहाल नेतृत्वको सरकारको मुख्य सर्त भने आलोपालो प्रधानमन्त्री नै हो । स्रोतका अनुसार फागुन २१ गते कांग्रेससँगको गठबन्धन छाडेर एमालेसँग आउँदा नै दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बाँकी रहेको ४६ महिनाको संसद् कार्यकालमा आधा–आधा समय आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने समझदारी भएको थियो । तर नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दै आएका छन् । दाहाल र ओलीबीचको समझदारीका कारण सरकारमा आउन हच्किएका एसका अध्यक्ष नेपाल अघिल्लो दिन भएको समझदारीमा प्रधानमन्त्रीकै रोलक्रममा थपिएपछि उनको पार्टीले विश्वासको मत दिएको दाबी छ । जसको पुष्टि भने हुन सकेको छैन । नेकपा (एस) फागुन २३ गते नै सरकारमा सहभागी भए पनि अध्यक्ष माधव नेपाल प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्नेमा मंगलबार बिहानसम्म द्विविधामा थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको लामो तिक्तताका कारण उनलाई झुकेर नयाँ समीकरणमा जान सहज भइरहेको थिएन । नेपालले लिने निर्णयले गठबन्धनको भविष्य नै तलमाथि पर्न सक्ने भएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली नै लचक भएर उनका चासो सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका हुन् । माओवादीका नेता देवेन्द्रराज पौडेलका अनुसार पुरानै गठबन्धनमा भएको समझदारी जस्तै दाहालपछि नेपाल एक वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी बनेको छ । त्यसपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्नेछन् । सात प्रदेश सरकारमध्ये आफ्नो पार्टीको निर्णायक उपस्थिति रहेको कुनै एक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने र सत्ताका सबै पदमा सहकार्य गर्नुपर्ने मुख्य सर्त एसको रहेको उनले बताए ।सर्त सुनिश्चित गर्ने क्रममा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारमा सहभागी हुन केही ढिलो गरेको थियो । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समीकरण बदलेकै दिनदेखि नै दाहाललाई साथ दिएका थिए । तर, बदलिएको समीकरणमा आउन उनलाई समय लाग्यो । यसका पछि मधेश–प्रदेश सरकारको मुख्य एजेन्डा उनले अघि सारेका थिए । अर्कोतर्फ सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र विवाद पनि थियो । फागुन २३ गते नेकपा (एस) सरकारमा सहभागी भएपछि मात्रै जसपा सरकारमा आएको हो । आफ्नो पार्टी नेतृत्वमा रहेको मधेश–प्रदेश सरकारको सुनिश्चितता भएपछि मात्रै जसपा सरकारमा गएको नेता राजकिशोर यादवले बताए । वर्तमान समीकरणका मुख्य ‘टेको’ बनेका जसपा र नेकपा (एस) कुनै पनि बेला गठबन्धनबाट बाहिरिएमा दाहाल नेतृत्वको सरकार संकटमा फस्छ । त्यसैले पनि नेकपा (एस) र जसपालाई फकाउन नेपाललाई प्रधानमन्त्री र जसपालाई मधेश प्रदेशको सुनिश्चितता गराइएको छ । साभार : इका
