काठमाडौँ — सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसले दिएका सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयनमा भने आशंका उब्जेको छ । विगतमा बनेका यस्तै उच्चस्तरीय छानबिन समिति र आयोगका प्रतिवेदन लागू गर्नुको सट्टा सरकारले नै गायब पार्नेसम्मका काम गरेकाले यस पटक पनि कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था देखिँदैन । यसअघि २०५५ र २०७५ सालमा सुन तस्करी काण्ड छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ समिति र आयोगका प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू जोडिएपछि २५ वर्षअघिको सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ बीचैमा रोकिएको थियो भने ५ वर्षअघिको छानबिन प्रतिवेदन नै गायब पारिएपछि तस्करीका प्रभावशाली आरोपीले छुटकारा पाउँदै आएका छन् । गृह, अर्थ मन्त्रालय, अख्तियार अनुसन्धान आयोग, भन्सार, अध्यागमन, प्रहरी, प्रशासनलगायतका निकायले गरेका दर्जनौं छानबिन र अनुसन्धान पनि तस्करीका नाइकेसम्म पुग्नुअघि नै रोकिएका दर्जनौं वृत्तान्त छन् । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा ‘बचाइदेऊ जोगाइदेऊ’ भन्ने प्रवृत्ति हावी रहेकाले पहुँचवाला दोषीले उन्मुक्ति पाउँदै आएको नेपाल प्रहरीका एक पूर्वएआईजीले बताए । पछिल्लो पटक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विद्युतीय चुरोट (भेप) र ब्रेक सुभित्र लुकाएर सुन तस्करी गरिएको घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगले बिहीबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । भेपमा ९ र ब्रेक सुमा ६१ किलो सुन तस्करी भएको भेटिएको थियो । सो घटनाका विषयमा पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्य अध्यक्ष रहेको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । तर जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरिने भने पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा अनिच्छा देखाएको एक मन्त्रीले बताए । सार्वजनिक गर्दा कार्यान्वयनमा चुनौती हुने उनीहरूले बताएका थिए । त्यसमा माओवादीकै उच्च तहका नेता, सुरक्षा र प्रशासनिक निकायका वर्तमान र पूर्वउच्च पदस्थ अधिकारीहरू जोडिएपछि थप छानबिन, अनुसन्धान र कारबाही हुने/नहुनेमा थप संशय पैदा भएको गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । उक्त प्रतिवेदनमा दोषीलाई मुद्दा चलाउन र विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यसैअनुसार सरकारले अनुसन्धानमा लापरबाही गर्ने केही प्रहरी अधिकारीलाई सरुवासहितको विभागीय कारबाही सुरु गरे पनि तस्करीमा संलग्न शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई कारबाही हुनेमा शंका गरिएको छ । २०५५ सालमा गठित सुन तस्करीसम्बन्धी सर्वदलीय संसदीय छानबिन समितिका संयोजक तत्कालीन जनमोर्चाका सांसद परी थापाले प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनेमा अविश्वास व्यक्त गरे । संस्थागत रूपमै भइरहेको ठूला भ्रष्टाचार र तस्करीमा मुछिएकाहरूले राजनीतिक संरक्षणकै आधारमा छुटकारा पाउँदै आएको उनले टिप्पणी गरे । छानबिन समिति/आयोग ठूलालाई उन्मुक्ति दिन बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि ठूलो भ्रष्टाचार वा सुन तस्करी काण्डको छानबिन भएर निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।’ दुबईलगायत मुलुकबाट तस्करी गरेर ल्याएको सुन विमानस्थलबाट रिकन्डिसन (पुराना मर्मत गर्नुपर्ने) गाडीमा राखेर ल्याएको सार्वजनिक भएपछि २५ वर्षअघि संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो । समितिले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने, राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरू नै तस्करीमा संलग्न रहेको औंल्यायो । तर २०५६ सालको चुनावलगत्तै अर्को सरकार बनेपछि सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन र दोषीलाई कारबाही रोकिएको थापाले जनाए । ‘त्यतिबेला पनि सुन तस्करीको बाढी नै थियो जुन अहिलेसम्म रोकिएको छैन । राज्य व्यवस्था नै तस्करीमा लागेको छ,’ उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका मान्छेहरू यसका जिम्मेवार हुन् । उनीहरूमाथि छानबिन गर्नुपर्छ भनेका थियौं ।’ ६ महिना म्याद दिइएको समितिलाई पुनः ६ महिना थप गर्दा पनि छानबिन पूरा गर्न नसकेको उनले सुनाए । ‘विमानस्थल भन्सारबाहेक पनि देशभरका ठूलासाना सबै भन्सारमा पुगेर अध्ययन गरेका थियौं । तस्करीमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू जोडिन थालेपछि म्याद थप भएन । छानबिन त्यसै रोकियो ।’ २५ वर्षपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भेप र ब्रेक सुमा लुकाएर सुन तस्करी गरेको प्रकरणमा पनि राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा उच्च पदस्थहरू जोडिएका छन् । छानबिन र अनुसन्धानको दायरामा नेता, कर्मचारी र प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई तान्नुपर्ने सुझाव आचार्य आयोगले दिएको छ । स्रोतका अनुसार आयोगले पूर्वसभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, छाया सेन्टरमा वाल्डो क्यासिनो सञ्चालक चिनियाँ नागरिक टेरेन्स टीएचसी, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका वैदेशिक मामिला विज्ञ/सल्लाहकार जीवनबहादुर गुरुङ, विध ल्याबका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारी, प्रहरी संगठनभित्र बिचौलियाको भूमिकामा सक्रिय जीवन चलाउने, होटल भियनाका सञ्चालक मञ्जिल श्रेष्ठ, सुबुप्रताप केसीलाई सुन तस्करीको प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल र धीरजप्रताप सिंहको ‘कनेक्सन’ मा पनि तस्कर समूहका नाइकेहरूसँग देखिएकाले निगरानीमा राख्न सुझावसमेत दिएको छ । अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारी लगायतलाई मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ । सहसचिव अधिकारी हाल नेपाल ट्रस्टको कार्यालयको प्रवक्ता छन् । सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका वासुदेव शर्मा र जनकराज घिमिरेलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । आरोपीको बयान कागज च्यात्ने र प्रमाण नष्ट गरी अनुसन्धानमा लापरबाही गर्ने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका प्रमुख किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जय सिंह थापा, डीएसपी रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाल पनि विभागीय कारबाहीको सिफारिसमा परेका छन् । ती प्रहरी अधिकारीहरू हाल सरुवा भएका छन् । साभार : इका
