बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा विनोद चौधरी दाजुभाइसँग बयान लिने तयारी…..

काठमाडौँ –   काठमाडौँ महानगरपालिका–३ स्थित बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा चौधरी ग्रुपका ३ दाजुभाइ नै अनुसन्धानको दायरामा आएका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बुधवार वसन्त चौधरीलाई घटना विवरण कागज गराएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका–३ स्थित बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा निजीकरण गरेको मुद्दामा उनलाई घटना विवरण कागज गराइएको सीआईबीका एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीले बताए । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेर आफ्नो कम्पनीको नाममा ल्याएको आरोपमा व्यवसायी अरुण चौधरीलाई ब्युरोले माघ १८ मा पक्राउ गरेको थियो । उनी पश्चिम नवलपरासी–१ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीका कान्छो भाइ हुन् । जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशनमा अरुण ‘हाजिर जमानी’ मा रिहा भएका छन् । बुधवार सीआईबीले घटना विवरण कागज गराएका वसन्त चाहिँ सांसद चौधरीका माइलो भाइ हुन् । सीआईबीले विनोदबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको जानकारी सभामुखलाई गराएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेलाई ब्युरोले पत्र लेखेर त्यसबारे जानकारी दिएसँगै उनलाई बयानमा बोलाउने प्रहरीको तयारी छ । बाँसबारी प्रकरणबारे अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीका एकजना अधिकृत भन्छन्– ‘अब, विनोद चौधरीसँग बयान लिन्छौं । अरुण चौधरी समेतले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडपेर च्याम्पियन फुटवेयर मार्फत अहिले चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिमा ल्याइए केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । चौधरी समूहको ३६ लाख लगानीमा सरकारसँगको साझेदारीमा स्थापना गरिएको ‘च्याम्पियन फुटवेयर’ मार्फत १० रोपनी जग्गा ब्यापारी अरुण चौधरीले निजीकरण गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका अधिकारीहरु बताउँछन् । च्याम्पियन फुटवेयरमा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीको पनि सेयर रहेको भेटिएको छ । पश्चिम नवलपरासी–१ बाट निर्वाचित सांसद विनोद चौधरीको नाममा २ सय कित्ता सेयर फेला परेको अनुसन्धानमा संलग्न सीआईबीका एकजना अधिकृतले  बताए । सरकारको नामबाट हडपेर लगेको भनिएको १० रोपनी जग्गामा अहिले चौधरी ग्रुपले ‘चाँदबाग स्कुल’ संचालन गरिरहेको छ । पुरानो बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको नामको सो जग्गा २०७५ मा चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिमा लगिएको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । आरोपी थुनामा नभएको हुनाले प्रहरीसँग सो मुद्दाबारे अनुसन्धान गर्न करिब १० महिना समय छ । सो अवधिमा अनुसन्धान पुरा गरेर सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरिने सीआईबीका प्रवक्ता (एसपी) होविन्द्र बोगटीले रातोपाटीलाई बताए ।  साभार : रापा

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार