काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनका दलहरू प्रदेश सरकार भागबन्डामा सहमति नजिक पुगेका छन् । एमालेले कोशी, गण्डकी र कर्णाली, माओवादीले वाग्मती र लुम्बिनी जसपाले मधेश तथा नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री पाउनले लगभग निश्चित भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच सोमबार भएको अनौपचारिक छलफलमा प्रदेशको भागबन्डा मंगलबारसम्म टुंग्याउने सहमति भएको हो । सोमबार माओवादीको वाग्मती प्रदेश केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकमा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार बेलुकासम्म प्रदेश सरकारको नेतृत्व टुंग्याइने बताएका छन् । ‘पुरानै नेतृत्वको सरकारमा सहमति भए विश्वासको मत लिने हुन्छ । नयाँ भए नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढ्छ,’ उनले भने । तीन नेताबीच भएको छलफलमा कोशीमा पहिलो चरणमा एमाले, दोस्रो चरणमा माओवादी, मधेशमा जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वको सरकार निरन्तरता र दुई वर्षपछि एमाले, वाग्मतीमा माओवादीकै निरन्तरता र त्यसपछि एमालेले लिने गरी सहमति नजिक पुगेका छन् । यस्तै, गण्डकी र लुम्बिनीमा पहिले माओवादी, त्यसपछि एमालेको मुख्यमन्त्री हुने गरी सहमतिको तयारी भइरहेको छ । कर्णालीमा माओवादीको नेतृत्व परिवर्तन गरी एमाले र सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिने गरी गृहकार्य भएको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले मधेश वा वाग्मतीमा आफ्नो पार्टीलाई केही समय मुख्यमन्त्री दिनुपर्ने दाबी गरेका छन् । एकीकृत समाजवादी मधेशमा निर्णायक छ भने वाग्मतीमा हाम्रो नेपाली पार्टी सरकार गठनमा निर्णायक देखिएको छ । कर्णालीमा एमालेलाई नेतृत्व दिनेबारे दाहाल सकरात्मक भए पनि माओवादीभित्र विवाद छ । हाल कर्णालीमा माओवादीका राजकुमार शर्माको नेतृत्वमा सरकार भएकाले अझै कम्तीमा एक वर्ष यही नेतृत्व हुनुपर्ने माओवादीको केही नेताको भनाइ छ । दाहालनिकट स्रोतका अनुसार तीन नेताबीच सैद्धान्तिक सहमति भए पनि गठबन्धनको बैठकले मंगलबारसम्म टुंगो लगाउने तयारी छ । ‘प्रदेशको नेतृत्वमा करिब सहमति जुटेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘वाग्मतीमा र गण्डकीमा गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत नभएकाले अन्य पार्टीको समर्थन जुटाएर बहुमतका लागि गृहकार्य भइरहेको छ ।
कोशीमा गत वर्ष एमालेको नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरी कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । नयाँ समीकरण बनेसँगै त्यहाँ एमालेले दाबी गरेको छ । दोस्रो चरणमा माओवादीले नेतृत्वको दाबी गरेको छ । कोशी प्रदेशसभामा गठबन्धनको सहजै बहुमत पुग्ने देखिन्छ । ९३ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा एमाले ४०, माओवादी १३ र जसपाको एक सिट छ । कोशीमा कांग्रेसका २९, राप्रपाका ६ र एसका ४ सांसद छन् । हाल कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन् । मधेश प्रदेशमा जसपाको नेतृत्वमा सरकार छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले शनिबार एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । उनले गत सोमबार एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव (महोत्तरी) लाई मन्त्री नियुक्त गरी कांग्रेससँग सत्ता समीकरण फेरेका थिए । एमाले प्रदेश सांसद राजकुमार लेखीलाई गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय, शत्रुधन सिंहलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र प्रमोद जयसवाललाई शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । एमालेका सांसद केशव राय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । मधेशमा एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई पनि मन्त्री बनाउने तयारी छ । मधेश प्रदेशसभामा एमालेका २३, जसपाका १८, माओवादीका ९ र एकीकृत समजावादीका ७ सांसद भएकाले बहुमत पुग्छ । प्रदेशसभामा १ सय ७ सिट छ । सभामा १३ सिट भएको जनमत, ९ सिट भएको लोसपा सरकार बाहिर छन् । स्वतन्त्र ३, संघीय समाजवादीको एक, नागरिक उन्मुक्तिका ३ सिट छ भने कांग्रेसका २३ र राप्रपाको एक सिट छ ।
वाग्मतीमा अहिले माओवादीका शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार छ । प्रदेशसभामा एमालेको २७ र माओवादीको २१ सिट छ । १ सय १० सदस्य रहेको वाग्मती प्रदेशसभामा बहुमतका ५६ सिट आवश्यक छ । गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादीको ७ सिट भए पनि गठबन्धनलाई बहुमतका लागि थप दुई सिट आवश्यक पर्छ । नेमकिपाको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ । माओवादी वाग्मती प्रदेश अध्यक्ष एवं माओवादी प्रदेश सभा सदस्य सरल सहयात्री पौडेलले हाम्रो नेपाली पार्टीसँग वार्ता भइरहेको बताए । हाम्रो नेपाली पार्टीले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेको छ । वाग्मतीमा कांग्रेसको ३७ र राप्रपाको १३ सिट छ । त्यस्तै, गण्डकीमा अहिले कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार छ । ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार बचाउन कांग्रेसलाई कुल ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । कांग्रेस आफैंसँग २७ सिट छ भने तीन सिट भएको राप्रपा निर्णयमा पुगिसकेको छैन । गण्डकीमा एमालेका २२, माओवादीका ८ र एकीकृत समाजवादीका एक सांसद छन् । उनीहरूले सरकारको दाबी गर्न सक्छन् । सरकार दाबी गरेपछि माओवादी कोटाबाट सभामुख भएकाले बराबर हुने अवस्थामा मताधिकारको अधिकार रहन्छ । लुम्बिनीमा पनि कांग्रेसका डिल्ली चौधरीको नेतृत्वको सरकार छ । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच माओवादीले नेतृत्व लिने गरी छलफल भइरहेको छ । प्रदेशसभामा एमाले २९, माओवादी ११, जसपा ३, एकीकृत समाजवादीका एक सिट मिलेर कुल ४४ सिटसहित बहुमत पुग्छ । सुदूरपश्चिममा उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिए लुम्बिनीमा थप ४ सिट थपिने छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा जनमोर्चा र एसको एक/एक सिट छ । उन्मुक्ति पार्टीका ४, लोसपाका ३ सांसद छन् भने एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।
कर्णालीमा माओवादीका राजकुमार शर्माको नेतृत्वमा सरकार छ । कर्णाली प्रदेशसभामा ४० सांसद छन् । यो सरकार जोगाउन माओवादीका १३, एमालेका १० सांसद भए बहुमत पुग्छ । तर एमालेले सरकारको नेतृत्व लिने तयारी गरेको छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४, राप्रपाका १, एसका १ र स्वतन्त्रका १ सांसद छन् । सुदूरमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह छन् । उनले बहुमत पुर्याउने कसरत जारी राखेका छन् । उनले बहुमत पुर्याउन फागुन २५ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका घनश्याम चौधरी, खुसीराम डगौरा थारू र इन्दिरा गिरीलाई मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता चौधरीलाई आर्थिक मामिला, डगौरा थारूलाई बिनाविभागीय मन्त्री र गिरीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । नागरिक उन्मुक्तिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामेश्वर चौधरी र राज्यमन्त्री कैलाश चौधरी रहेकामा कैलाशलाई भने फिर्ता बोलाएको थियो । शाहले राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदलाई साथमा लिएर बहुमत पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । उन्मुक्तिले मुख्यमन्त्री पाउने अवस्थामा मात्र यो सरकार ढल्ने देखिन्छ । सुदूरपश्चिको ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत सरकार बनाउनका लागि २७ सिट आवश्यक पर्छ । माओवादीको ११ एमालेको १०, नागरिक उन्मुक्तिको ७, एकीकृत समाजवादीको ४ सिट जोड्दा बहुमत पुग्छ । गठबन्धनले उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिए सहजै बहुमत पुग्ने छ । यहाँको कांग्रेसको १८, राप्रपा १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । साभार : इका
