काठमाडौँ — दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिदमा अनियमितता आरोप लागेका बहालवाला मुख्यसचिव, सचिवदेखि तत्कालीन मन्त्रीसम्मका व्यक्तिविरुद्धको अनुसन्धान टुंगिए पनि मुद्दा दायरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अलमल गरेको छ । टेरामक्स प्रकरणमा करिब एक वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारका प्रमुख प्रेमकुमार राई १५ फागुनमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित भएर निष्कर्ष आउनै लागेको बताएका थिए, तर अख्तियार अझै निष्कर्षविहीन छ । अख्तियारले तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीद्वय मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तत्कालीन सञ्चार सचिवद्वय वैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रमान गुरुङ, सञ्चार मन्त्रालयकै तत्कालीन सहसचिव विनोदप्रकाश सिंह, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाललगायतसँग बयान लिएको छ । बस्नेत र कार्की कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । अर्याल अहिले नेपाल सरकारका मुख्यसचिव छन् । गुरुङ राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त र तत्कालीन सहसचिव सिंह अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव हुन् । यति धेरै पहुँचवालाहरू जोडिएको प्रकरणमा अख्तियार आफैं अन्योलमा परेको हो । खरिद प्रकरणमा मुछिएका सबैले अख्तियारमै उपस्थित भएर बयान दिएका थिए । आरोपितहरूसँगको बयान सकिएको एक महिना नाघिसकेको छ । अख्तियार प्रमुख राईले यो प्रकरणका आरोपितसँग बयान सकिएको जानकारी लेखा समितिलाई दिएका थिए । अनुसन्धान सकिएपछि अख्तियार पदाधिकारीको पूर्ण बैठकले क–कसलाई मुद्दा दायर गर्ने वा अनुसन्धान प्रतिवेदन तामेलीमा पठाउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ । राईले लेखा समितिमा ‘आरोपितसँग बयान लिइसकिएकाले छिट्टै नतिजा आउने’ बताएका थिए । तर अख्तियार यति लामो समयसम्म ‘अनिर्णीत’ बनेपछि चासो बढ्दै गएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल सत्ता–शक्तिको दबाब र प्रभावले अख्तियारले यसबारे निर्णय लिन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘आरोपितहरूको बयान टुंगिसकेको छ, अब छिट्टै नतिजा आउँछ भनेर अख्तियारका प्रमुख आयुक्तबाटै संसदीय समितिमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको सबैलाई थाहै छ, अहिलेसम्म किन अभियोजन भएन ? यो अख्तियारतिरै सोझिएको प्रश्न हो,’ अर्यालले भने, ‘यसले अख्तियारको अनुसन्धान र अभियोजनमा सत्ताको दबाब र प्रभाव छैन भनेर कसरी पत्याउने ?’ उनले आयोगसहित संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्ति नै गुण र दोषका आधारमा नभएर पहुँच र प्रभावबाट हुने र त्यसको असर ती निकायले सम्पादन गर्ने काममा पर्ने गरेको बताए । लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वगृह सचिव उमेश मैनाली टेरामक्स प्रकरणलाई अख्तियारले छिटो टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताउँछन् । प्रशासन संयन्त्रको सर्वोच्च पदमा भएकै व्यक्ति (मुख्यसचिव) यो प्रकरणमा जोडिएकाले त्यसको ‘नकारात्मक असर’ अरू कर्मचारीमा पनि पर्न सक्ने भएकाले यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो सही–गलत के हो, अख्तियारबाट निराकरण हुन आवश्यक रहेको उनको टिप्पणी छ । ‘अख्तियार प्रमुखले नै यो विषयबारे छिट्टै नतिजा आउँछ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसक्नुभएको छ, मैले पनि यही नै सुनेको हुँ,’ मैनालीले भने, ‘बयान सकियो, अनुसन्धान अन्तिममा पुग्यो भनरे अख्तियारकै प्रमुखले बोलेको कुरा पूरा भएन भने त संस्थाको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठ्छ ।’ टेरामक्स प्रकरण र अनुचित लेनदेनमा मुख्यसचिव जोडिएका विषयले समग्र कर्मचारीतन्त्रकै इज्जत/प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठेकाले यसलाई मध्यनजर गरेर छिटो अनुसन्धान पूरा गर्न उनले आग्रह गरे । अख्तियार प्रवक्ता नरहरि घिमिरे भने टेरामक्सका उपकरण खरिदसम्बन्धी विषय अनुसन्धानकै क्रममा रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘यो विषय अनुसन्धानकै क्रममा छ, टुंगिएपछि मात्रै के–कसो हो भन्न सकिन्छ,’ उनले भने । विदेशबाट आउने कल नियमन तथा अवैध कल बाइपासबाट हुने राजस्व छली रोक्ने भन्दै टेरामक्स प्रविधिका ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ जडान गर्ने निर्णय भएको थियो । जबकि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले २०७२ माघ २१ मा फैसला गर्दै कानुन नबनाई व्यक्तिका कल, एसएमएसलगायतका माध्यम निगरानी (मनिटरिङ) र नियन्त्रण (कन्ट्रोल) नगर्न आदेश दिएको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा बस्नेत २०७४ मा सञ्चारमन्त्री थिए । कानुन बनाएर मात्रै फोनकलमा नियन्त्रण र निगरानी गर्न पाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरे पनि त्यसविपरीत दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स उपकरण किन्ने निर्णय तत्कालीन मन्त्री बस्नेतबाट सदर गराएको थियो । त्यस बेला प्राधिकरण अध्यक्षमा झा थिए । मन्त्री बस्नेतले २०७४ भदौ २३ मा गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘माथि उल्लिखित कार्यक्रम समावेश गर्ने गरी पेस भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको ।’ त्यसपछि छुट्टै बुँदा थपेर ‘यसका साथै इन्टरनेसनल कल मनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण–प्रणालीहरू खरिद गर्ने’ भनिएको छ । त्यसपछि २०७४ असोज १ को प्राधिकरण बोर्ड बैठकले ३ अर्ब २५ करोड लागत स्वीकृत गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । बस्नेतबाट भएको सोही निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले २०७४ असोज २० मा परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । असोज १७ मा सचिव गुरुङ र मन्त्री बस्नेतले चरणबद्ध रूपमा फाइल स्वीकृत गरेका थिए । तर देश आम निर्वाचनमा गएपछि देउवा सरकार रहेन । टेरामक्स किन्ने विषय पनि विवादित बन्यो । यो प्रकरण मुद्दा मामिलामा गएपछि रोकिएको थियो । साभार : इका
