काठमाडौँ — वायुसेवा निगमका लागि दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा एक पूर्वमन्त्री, दुई पूर्वसचिव र बहालवाला एक सहसचिवसहित ३२ विरुद्ध डेढ अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही, दुई पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र शिशिरकुमार ढुंगाना, बहालवाला सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, पूर्वसहसचिव जीवनप्रकाश सिटौलासहित २४ नेपाली, ६ विदेशी र विमान आपूर्तिकर्ता दुई विदेशी कम्पनीविरुद्ध १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेर बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । प्रतिवादीमा पर्यटनमन्त्री र पर्यटन सचिवसहित वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य/कर्मचारी तथा ठेकेदार कम्पनी एवं त्यसका प्रतिनिधि छन् । विमान खरिद प्रकरणमा २०७३ पुस २७ मै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसको २ वर्ष पछि २०७५ पुस २६ मा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि वाइडबडी प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । महालेखा परीक्षकको ५५ औं र ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि विमान खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको औंल्याएको थियो । लेखा समितिले उपसमिति बनाएर खरिद प्रकरणमा छानबिन गरेकामा अनियमितताका तथ्य र प्रमाण भेटिएपछि प्रतिवेदनसहित अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न जिम्मा दिएको थियो । तर, यो प्रकरणमा सत्ता–शक्तिको दबाब र प्रभावका कारण सूक्ष्म अनुसन्धान नै हुन सकेको थिएन । गत वर्ष पुनः अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएकामा त्यसलाई टुंगो लगाउँदै बिहीबार राजनीतिक, प्रशासनिक व्यक्ति तथा ठेकेदारसहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो । प्रतिवादीहरूविरुद्ध अख्तियारले निगमका लागि जहाज खरिद गर्दा ‘बदनियतपूर्ण’ रूपमा खरिदका मापदण्ड संशोधन गरेको, निश्चित कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी प्रावधान राखेको, विमानको भारवहन क्षमताभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको, बैंक जमानत–सुरक्षणबिनै रकम भुक्तानीका लागि डलर सटही सुविधा सिफारिस गरेको लगायत अभियोग लगाएको छ । अख्तियार प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार खरिद प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री शाही, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, तत्कालीन पर्यटन सचिव अधिकारी, खरिद सम्झौता हुँदा भन्सार विभागको महानिर्देशक रहेका पूर्वअर्थ सचिव ढुंगाना, हाल पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा निगम सञ्चालक समिति सदस्य बुद्धिसागर लामिछाने र अर्का सञ्चालक समिति सदस्य तथा तत्कालीन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सिटौलालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यसैगरी जहाज खरिदको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यहरू टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, अच्युतराज पहाडी प्रतिवादी छन् ।
पहाडी अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य हुन् । निगमका तत्कालीन कामु निर्देशक रामहरि शर्मा सेढाईं, निगमका हाल नायब महाप्रबन्धक रहेका जनकराज कालाखेती, तत्कालीन उपनिर्देशक प्रभासकुमार कर्माचार्य, तत्कालीन निर्देशक गणेशबहादुर चन्द, तत्कालीन कामु निर्देशक कर्णबहादुर थापा, हाल निगमकै वरिष्ठ विमान चालकद्वय सुवास रिजाल र रवीन्द्रकुमार शेरचन, तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाह, तत्कालीन कामु निर्देशक रवीन्द्र श्रेष्ठ, हालका निर्देशकहरू उपेन्द्र पौडेल, श्रवण रिजाल, उमेश पौडेल, तत्कालीन उपनिर्देशक पारस पौडेल र बृहतमान तुलाचनलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । विमान आपूर्तिकर्ता कम्पनी इन्टरनेसनल सप्लाई चेन तथा एएआर इन्टरनेसनल इन्क अमेरिकाका प्रमुखसमेत रहेका नेपाली मूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्मा, हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेडका निर्देशक एवं जर्मन एभिएसन क्यापिटलका प्र्रतिनिधि क्रिस्टियान नुह्लेन रोमानिया/मोल्दोभोका नागरिक एवं जर्मन एभिएसन क्यापिटलका फाइनान्स डाइरेक्टर ओलेग क्यालिस्त्रु, एएआर कर्पोरेसन इन्क अमेरिकाका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोन एम होल्मस, जर्मन एभिएसन क्यापिटल जीएमबीएम जर्मनीका प्रबन्ध निर्देशक अना टोपा, हाई फ्लाई एयरलाइन्स/हाइफ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोज पोर्चुगलका अध्यक्ष पाउलो मिर्पुरीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । यो प्रकरणमा खरिद कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । कम्पनीका तर्फबाट त्यसका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको मुद्दामा बिगो, कैद र जरिवाना मागदाबी लिइएको छ । अख्तियारले हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेडका निर्देशक जेराल्ड थोन्टन, नोर्टन रोज फुलब्राइट एलएलपी जर्मनीका प्रमुख मार्कस र्याडब्रुच र खरिदमा सिनियर परामर्श दाता नियुक्त राल्फ स्प्रिन्जरलाई पनि विपक्षी बनाएको छ । अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री शाहीविरुद्ध हिनामिना भएको रकमलाई बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना र ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरेको छ । त्यस्तै भ्रष्टाचार हुँदा राज्यको उच्च ओहदामा कार्यरत व्यक्ति भएकाले थप ३ वर्ष कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २४ मा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त पदाधिकारीदेखि महाप्रबन्धकसरहका कर्मचारी पदमा बहाल रहेका बेला कसुर गरेमा थप ३ वर्ष कैद सजाय हुने उल्लेख छ । वाइडबडीको मुद्दामा पनि मन्त्रीदेखि सहसचिवसरहका कर्मचारीमाथि उक्ता दफाअनुसार नै सजाय मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको छ । यो प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएका पूर्वपर्यटनमन्त्रीहरू जितेन्द्रनारायण देव, दिलनाथ गिरी र रवीन्द्र अधिकारीलाई भने प्रतिवादी बनाइएन । खरिदको निर्णय प्रक्रियामा देव र गिरीको संलग्नता पुष्टि नभएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । अर्का तत्कालीन मन्त्री अधिकारीको निधन भइसकेको छ । अनियमितताको आधार शाही मन्त्री हुँदा खडा गरेकाले यसको समग्र जवाफदेही उनैलाई बनाइएको छ । अख्तियारले प्रतिवादीहरूविरुद्ध निगमका लागि जहाज खरिद गर्दा बदनियतपूर्ण रूपमा खरिदका मापदण्ड संशोधन गरेको, भारवहन क्षमता एउटा देखाएर अर्कै भारवहनको मूल्य कायम गरेको, बदनियतपूर्ण रूपमा जहाजको मूल्य वृद्धि देखाएर रकम भुक्तानी गराएको, निश्चित कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी प्रावधान राखेको, विमानको भारवहन क्षमताभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको लगायत अभियोग लगाएको छ । साभार : इका
