लाल आयोगबारे मन्त्रिपरिषद् निर्णय एक, बेहोरा अनेक…..

काठमाडौं –    गत २७ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ सम्बन्धी विवाद समाधानबारे सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गरेको निर्णयमाथि नै छेडखानी भएको फेला परेको छ । सोही दिन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको बेहोरा यस्तो थियो– ‘डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/९/२४ को निर्णयबमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित राय सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाउने । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय प्रमाणित गर्दै मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले ४ जेठमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्र पठाए । सोही दिन  कुराकानी गर्दै मुख्यसचिव अर्यालले भनेका थिए, ‘निर्णय प्रमाणित भएर ऊर्जा मन्त्रालयमा गइसक्यो, उसले आवश्यक काम थाल्छ । सोही दिन अनलाइनखबरले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीलाई सम्पर्क गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिबारे सोधेको थियो । सचिव तिवारीले पनि मुख्यसचिवले पठाएको पत्र र आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिस खण्ड प्राप्त भएको र निर्णय कार्यान्वयनका लागि सकेसम्म सोही दिन (४ जेठमा) नसके आइतबार (६ जेठ) मा प्राधिकरण पठाउने जानकारी गराएका थिए ।

यस्तो छ मुख्यसचिवले उर्जा मन्त्रालयमा ४ जेठमा पठाएको पत्र :

तर, ऊर्जा मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि दुई सातासम्म कुनै पत्र लेखेन । त्यसको १५ दिनपछि मुख्यसचिव अर्यालले २७ वैशाखकै निर्णय भन्दै पुनः अर्को बेहोरा उल्लेख भएको पत्र ऊर्जा मन्त्रालय पठाए । ४ जेठ र १८ जेठमा पठाइएका यी दुई पत्रमा मिति भने २७ मंसिर नै उल्लेख गरिएको छ भने पत्रको चलानी नम्बर पनि उही छ । तर, दुई पत्रको बेहोरा भने आकास–जमिनको फरक छ । दोस्रो पत्रमा भने ‘नेपाल सरकारको निर्णय’ का रूपमा ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०८०/९/२४ को निर्णय बमोजिम जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकार समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनका सुझावहरू देहाय बमोजिम गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने’ भन्दै तीन बुँदा उल्लेख गरिएको छ । जबकि, पहिलो पत्रमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय मात्रै उल्लेख छ । साभार : अखप 

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार