काठमाडौं – स्थानीय तहले सक्रिय हुँदा निजी स्कुलले दिने छात्रवृत्ति गरिब तथा जेहन्दार विद्यार्थीले पाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको अभ्यास देखाएको छ । २०६७ मा भएको शिक्षा नियमावलीको आठौं संशोधनमा निजी स्कुलहरुले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत नघटाई गरिब, अपाङ्ग, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर लक्षित वर्गले छात्रवृत्ति पाए नपाएको अनुगमन नहुँदा यो विद्यालयको तजबिजी जस्तो भएको थियो । २०७२ को नयाँ संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राख्यो । पहिलो कार्यकालमा धेरै स्थानीय तहको प्राथमिकतामा यो मुद्दा परेन । विद्यालयहरुले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरुको विवरण पठाउँथे, पालिकाहरुले त्यसलाई स्वीकार गरेर राख्थे । तर अधिकांश नाम चलेका निजी स्कुलले निश्चित रकम लिएर छात्रवृत्ति कोटामा पहुँचवाला छोराछोरीको विवरण पालिकाहरुमा पठाएको गुनासो आउन थाल्यो । काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्दै छात्रवत्ति लक्षित वर्गमा पुर्याउने प्रयास थालेको छ । महानगरले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको फोटो सहितको विवरण राख्ने सफ्टवेयर विकास गरेको छ । जहाँ गत शैक्षिक सत्रमा करिब १३ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीको विवरण दर्ता भयो । छात्रवृत्तिलाई थप प्रभावकारी बनाउन यो शैक्षिक सत्रदेखि छनोट समिति बनेको छ । वडाध्यक्ष अथवा उनले तोकेको व्यक्ति संयोजक रहने छनोट समितिमा विद्यालय निरीक्षक, प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सदस्य रहन्छन् । महानगरको शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकारी गोविन्दप्रसाद शर्मा भन्छन् ‘छनोट समितिले स्रोत शिक्षकहरुको सहजीकरणमा आवेदकमध्ये कसलाई छात्रवृत्ति आवश्यक छ भनेर अध्ययन गर्छ । यसले यसवर्षको छात्रवृत्ति अझ प्रभावकारी भएको छ ।
के छ कानुनी व्यवस्था ?
शिक्षा नियमावली २०५९ मा संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत नघटाई गरीब, अपांग, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा निजी लगानीका विद्यालयले ५०० जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत, ५०० देखि ८०० जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १२ प्रतिशत र ८०० भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौं महानगरले शिक्षा ऐनमा पनि त्यही कानुनी व्यवस्थालाई निरन्रतता दिएको छ । छात्रवृत्तिको १० प्रतिशत लाई १०० प्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत रकम महानगर शिक्षा विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत नघट्ने गरी जेहेन्दार, विपन्न, अपागता भएका व्यक्ति, महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने शिक्षा ऐनमा व्यवस्था छ । निजी स्कुलका सञ्चालकहरु पनि महानगरले अनुगमन गर्दा छात्रवृत्ति लक्षित वर्गमा पुगेको स्वीकार गर्छन् । निजी स्कुलहरुले विगतदेखि नै पूर्ण र आंशिक छात्रवृत्ति दिने गरेको भन्दै एक स्कुल सञ्चालक भन्छन्, ‘काठमाडौं महानगरले ऐन कार्यान्वयन गराउँदा तोकिएको लक्षित वर्गलाई शतप्रतिशत छात्रवृत्ति लागू भएको छ । महानगरका अनुसार यो वर्ष ४७३ निजी स्कुलमा १८ हजार ४२२ जना विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका छन् । ३१ वटा विद्यालयले भने विवरण पठाउन बाँकी छ ।
छात्रवृत्ति भनेको थोरै शुल्क कि निःशुल्क ?
निजी स्कुलहरुले गरिब तथा जेहन्दार विद्यार्थीलाई दिने छात्रवृत्तिमा शिक्षण शुल्क मात्रै समावेश भएको पाइन्छ । भर्ना, खाना, बस लगायतका शीर्षकमा शुल्क लिने गरेको छ । काठमाडौं महानगरले बस र खाना बाहेक अरु शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्ने भनेर छलफल थालेको छ । महानगर स्रोत भन्छ ‘छात्रवृत्तिमा के के समेट्ने भन्ने अहिले छलफलमा छौं । मासिक शुल्क मात्रै नभएर विद्यार्थीले उपभोग गरेको बस सुविधा र खाएको खाना बाहेक अरु निःशुल्क गर्ने अथवा सबै कुरा छुट हुनुपर्ने हो भन्ने छ । निजी स्कुल सञ्चालकहरु भने यसप्रति सकारात्मक छैनन् । ‘यो वर्षदेखि कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने भन्ने सुनिएको छ’, प्याब्सन महानगर अध्यक्ष ज्ञानबहादुर श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसरी त हामी कसरी विद्यालय चलाउन सक्छौं ? उनका अनुसार महानगरले विद्यालय वर्गीकरण गरेको छैन भने पछिल्लो पाँच वर्षयता नयाँ शुल्क पनि निर्धारण गरेको छैन । फागुनमा विद्यालय वर्गीकरण, चैतमा शुल्क निर्धारण, वैशाखमा भर्ना र जेठमा छात्रवृत्ति विवरण बुझाउने हो, केही नभई छात्रवृत्ति विवरण दिनुपर्ने अवस्था छ’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि एक रुपैयाँ नलिने हो भने विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । साभार : अखप












