काठमाडौं – राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन, हिंसात्मक राज्य, सैन्य हस्तक्षेप र कम्तीमा एक सय ३९ व्यक्तिको मृत्युपछि मात्र बंगलादेशको सर्वाेच्च अदालतले आरक्षणको विषयमा आइतबार निर्णय लियो। जुलाई २२ सम्म शान्तिपूर्ण र विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा भएको विरोध प्रदर्शनमा एक हजारभन्दा बढी घाइते भएका बंगलादेशी मिडियाले जनाएका छन्। गत हप्ता, प्रहरीले उनीहरूको आन्दोलन दबाउन ग्रेनेड, अश्रु ग्यास र रबरको गोली चलाएको थियो। गत जनवरीमा अभूतपूर्व चौथो कार्यकाल जितेकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले अत्यधिक र अन्धाधुन्ध बल प्रयोग गर्न अस्वीकार गरे तापनि मृतक सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। गत शुक्रबार मात्र कम्तीमा ५० जनाको मृत्यु भएको छ। अहिले पनि, बंगलादेशमा अनिश्चितकालीन कफ्र्यु छ र इन्टरनेट र टेक्ट मेसेज सेवा निलम्बित छ। कतिपय स्थानीय मिडियाका वेबसाइट बन्द गरिएका छन्। एसियन डिस्प्याच सदस्यसमेत रहेको ढाका ट्रिब्युन निलम्बित छ। आइतबार, देशको सर्वाेच्च अदालतले सरकारी जागिरमा रहेको ५६ प्रतिशत कोटा प्रणालीलाई ५ प्रतिशतमा घटाउन निर्देशन दिए पनि प्रदर्शनकारीले विरोध जारी राख्ने बताएका छन्। विरोध प्रदर्शनका संयोजकहरूले हिरासतमा रहेका विद्यार्थी नेताहरूको सुरक्षित रिहाइका लागि आन्दोलन जारी रहने बिबिसी बांग्लालाई बताएका छन्। सरकारी जागिरमा रहेको आरक्षण व्यवस्थाप्रति नागरिक असन्तुष्टिको कारण के हो र प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको आगामी बाटो के हुनेछ भनेर जान्न समग्र घटनाक्रमको समीक्षा आवश्यक छ। साभार : नादप
