काठमाडौं- आमचुनाव–२०७९ को नतिजा पार्टीको दाबी बमोजिम नआएपछि विशेष जिम्मेवारी सहित फरक भूगोल र क्षेत्रमा खटाइएका नेकपा एमालेका नेताहरु आफ्नै भूगोल/क्षेत्रमा फर्किएका छन् । एकल बहुमत ल्याउने र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने लक्ष्य चुनावी नतिजाबाट पूरा हुन नसकेपछि एमालेले दुई महिना ‘मिसन ग्रासरुट’ र एक वर्ष संगठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गरेको थियो । मिसन ग्रासरुट अभियान पार्टीको समस्या पहिचानमा केन्द्रित थियो । एक वर्षे अभियानमा भने प्रदेश भन्दा मुनिका कमिटीहरुको नेतृत्व पुनर्गठन, सदस्यता वितरण र नवीकरण जस्ता काम भए । मिसन–०८४ अन्तर्गत सञ्चालित यो अभियानमा नेताहरुलाई फरक भूगोल र क्षेत्रको जिम्मेवारी दिइएको थियो । यसरी १८ महिनासम्म विशेष अभियानमा खटिएका नेताहरुलाई एमालेले आजको सचिवालय बैठक मार्फत् आ–आफ्नै भूगोल र क्षेत्रमा फर्काएको छ । कसैलाई पनि सहइन्चार्ज नबनाउने नीति अन्तर्गत केन्द्रीय कमिटीका नेताहरुलाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र रहेको भूगोल अथवा दख्खल रहेको विभागको इन्चार्ज बनाइएको छ ।
भूगोलको जिम्मेवारी दिँदा प्रदेश, जिल्ला, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मानिएको छ । जम्बो केन्द्रीय कमिटीका सबै नेतालाई जिम्मेवारी पुर्याउने गरी इन्चार्ज बनाउँदा एउटै भूगोलले एकभन्दा बढी इन्चार्ज पाएका छन् । तर नयाँ जिम्मेवारी दिइरहँदा कुनै प्रष्ट मापदण्ड बनाइएको छैन । ‘कुन तहका नेताले कस्तो जिम्मेवारी पाउने ? कसलाई कुन आधारमा अगाडि बढाउने भन्ने केही छैन’, एक पदाधिकारीले भने, ‘अध्यक्ष र महासचिवको मनले जे भन्छ, त्यही मापदण्ड बन्यो । विशेष गरी प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णयमा नेताहरुको असन्तुष्टि देखिएको छ । सचिवालय बैठकबाट कोशीमा शेरधन राई, मधेशमा लीलानाथ श्रेष्ठ, बागमतीमा राजन भट्टराई, गण्डकीमा किरण गुरुङ, लुम्बिनीमा पद्मा अर्याल, कर्णालीमा गोरखबहादुर बोगटी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लेखराज भट्ट इन्चार्ज बनेका छन् । गत वर्ष भने प्रदेश इन्चार्ज बनाउन पार्टी सचिवको मापदण्ड तय गरिएको थियो । जसअनुसार कोशीमा रघुबीर महासेठ, मधेशमा योगेश भट्टराई, बागमतीमा टोपबहादुर रायमाझी (उनी जेल परेपछि गुरुप्रसाद बराल), गण्डकीमा गोकर्ण विष्ट, लुम्बिनीमा पद्मा अर्याल, कर्णालीमा लेखराज भट्ट र सुदूरपश्चिममा छविलाल विश्वकर्मा इन्चार्ज थिए । आफ्नै भूगोलमा नबस्ने नीति अन्तर्गत पार्टी सचिवहरु फरक प्रदेशको इन्चार्ज भएर खटिएका थिए । केही सचिवहरुले त यो अवधिमा एक भन्दा बढी प्रदेशको इन्चार्ज भएर काम गरेका थिए । मापदण्ड बनाएर नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिने, फरक भूगोलमा परिचालन गर्ने, संगठनलाई चुस्त बनाउने जस्ता नीति एमालेले मिसन–०८४ कै लक्ष्य बमोजिम गरेको थियो । अर्थात् आगामी चुनावमा एकल बहुमत ल्याउन संगठनात्मक सुधारको खाँचो एमालेको प्राथमिकतामा थियो । तर सरकारको नेतृत्व गर्न ०८४ सालको चुनाव पर्खनै नपरेको एमाले नेतृत्वले फेरि पुरानै आरोप खेप्नेगरी कार्यविभाजन गरेको छ, विशेषगरी प्रदेश इन्चार्जको सन्दर्भमा । अर्का एक पदाधिकारीका अनुसार, नयाँ प्रदेश इन्चार्जको प्रस्तावमा नेताहरुले बैठकमै असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘पदाधिकारीहरुले नै इन्चार्ज भएर काम गर्छु भनेका थिए । तर प्रस्ताव गरिएको नामहरु कुनै मापदण्ड बमोजिम थिएन’, ती पदाधिकारी भन्छन् । हुन पनि चुनाव जित्नेलाई पार्टीमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नदिने भनेर गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, छबिलाल विश्वकर्मा र रघुबीर महासेठको प्रदेश इन्चार्ज पद खोसियो । तर त्यही बैठकले मधेशको इन्चार्जको हैसियतमा पुर्याउन सांसद लीलानाथ श्रेष्ठलाई स्थायी कमिटीमा बढुवा गर्यो । उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सहित कतिपय नेताहरुलाई सरकारमा गएको भनेर पार्टीको कुनै जिम्मेवारी दिइएन । तर उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री रहेका पार्टी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको हकमा त्यो मापदण्ड लागू गरिएन । पौडेलले संगठनात्मक कामको अनुगमन र पार्टी सम्बद्ध विभागहरुको संयोजन गर्ने भूमिका पाएका छन् । नेताहरुको जिम्मेवारीबारे छलफल गर्ने र एउटा आधारमा निर्णय लिने अवस्था नै थिएन’, एक नेताले भने, ‘लगभग भइसकेको निर्णयलाई औपचारिकता दिने जस्तो भयो । साभार : अखप
