काठमाडौँ- राजदूत नियुक्त हुने व्यक्ति अत्यन्तै योग्य, अनुभवी र राजनीतिक तथा कूटनीतिक क्षमता भएको हुनुपर्ने मान्यता राखिएको हुन्छ। हरेक देशका सरकारले राजदूतको रूपमा नियुक्त गर्दा आफ्नो देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र सम्बन्धलाई प्रभावकारी रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने व्यक्तिलाई सिफारिस गर्दछ। जसमा कूटनीतिक क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान, राजनीतिक तटस्थता, नेतृत्व र व्यवस्थापन क्षमता, भाषाको ज्ञान, नैतिकता र इमानदारितालगायत गुणलाई आधार मानिन्छ। तर, यहाँ हरेक सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतमाथि पार्टीको दूत भएको भन्दै प्रश्न उठिरहेको हुन्छ। हालै सरकारले प्रस्ताव गरेका १७ राजदूतको अवस्था पनि त्यस्तै देखिएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेका उजुरीमा चारजनाविरुद्ध नौ उजुरीबारे आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा छलफल हुँदैछ। इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डितविरुद्ध चारवटा उजुरी परेका छन् भने मलेसियका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्रप्रसाद तिमिल्सिनाविरुद्ध तीनवटा उजुरी परेका छन्। भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकर शर्मा र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत कपिलमान श्रेष्ठविरुद्ध एकएकवटा उजुरी परेका छन्। उजुरी कर्तासँग समितिले शुक्रबार छलफल गरेपछि आइतबार प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्ने समितिले जनाएको छ। इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डितले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत पद्यकन्या बहुमुखी क्याम्पसमा प्रमुख हुँदा सूचना लुकाउँदै संविधानको धारा २७ को व्यवस्था उल्लंघन गरेका थिए। धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनिएको छ। तर, क्याम्पस प्रमुख पण्डितले सूचना लुकाएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगले १५ हजार जरिबाना हुने निर्णय सुनाएको थियो। आयोगको यो निर्णयविरुद्ध उनले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरे पनि १५ हजार जरिवानालाई सदर गरेको थियो। संविधानको उल्लंघन गर्ने र १५ हजार जरिवाना तिर्ने व्यक्ति राजदूत हुँदा राज्यको इज्जतमाथि नै आँच आउने हुँदा यसलाई रोक्न उजुरीमा आग्रह गरिएको छ।
यसैगरी, मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्रप्रसाद तिम्सिनाविरुद्ध नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा तदर्थ समितिको अध्यक्ष रहँदा कार्यालयको लेटर प्याड, छापको दुरूपयोग गरेको र यसविरुद्ध काठामाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको थियो। यो उजुरीबारे अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था भएकाले यस्तो व्यक्तिलाई राजदूत बनाउन उपक्त हुँदैन भन्दै उनीविरुद्ध पनि समितिमा उजुरी परेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ साउन १२ गते सञ्जीव थापाको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कार्यसमिति विघटन गर्दै तिम्सिनाको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन भएको थियो। तिम्सिनामाथि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कार्यालय तोडफोड गरेको आरोपसमेत लागेको छ। उनले २०७९ वैशाखमा रेडक्रस कार्यालय तोडफोड गर्दै गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो। तिम्सिनाले २०८० असारमा काठमाडौंमा अधिवेशनको आह्वान गरी नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा समानान्तर केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरेका थिए। यसैगरी, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राध्यापक कपिलमान श्रेष्ठविरुद्ध संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठाउँदै उजुरी परेको छ। संविधानको धारा २४८ (८) विरुद्ध रहेको भनिएको छ। संविधानको धारा २४८ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। संविधानको धारा २४८ को उपधारा ८ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने उल्लेख छ। यो व्यवस्थाअनुसार श्रेष्ठ राजदूत हुन नसक्ने दाबी उजुरीमा रहेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्री अध्यक्ष हुँदा सदस्यका रूपमा रहेका उनले २०५७ देखि २०६२ सम्म काम गरेका थिए। भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकरप्रसाद शर्माविरुद्ध ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५’ लाई उल्लंघन भएको भन्दै उजुरी परेको छ। निर्देशिकाको नियम २१ ले कार्यरत मुलुकमा निरन्तरता हुने गरी अर्को कार्यकालका लागि नियुक्त गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ। भारतमा राजदूतमा कार्यरत उनलाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गत जेठ २१ गते फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेस एमालेको नयाँ गठबन्धनले पुनः उनलाई भारतका लागि राजदूत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि निर्देशिका आकर्षित भएको हो। साभार : नादप












