काठमाडौँ – उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा कुनै पनि उपभोग्य वस्तु एमआरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्य) भन्दा बढीमा बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ । एमआरपी भन्दा बढीमा बिक्री गरेको पाए सोही ऐनका आधारमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कारबाही गर्दै आएको छ । विभागले दुई दिन अघिमात्रै मिनरल वाटरको बोटल एमआरपीभन्दा बढीमा बिक्री गर्ने नयाँ बानेश्वरस्थित जिम्बु थकाली रेस्टुरेन्टलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । कुनै पनि होटल, व्यवसाय रेस्टुरेन्ट लगायतले सिलबन्दी गरिएका खाद्य तथा पेय पदार्थ प्याकेट वा बोतलमै बिक्री गर्दा एमआरपीमै बिक्री गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ । वाणिज्य विभागका महानिर्देशक राजन पौडेल कुनै पनि व्यवसायीले सिलबन्दी गरिएको जुनसुकै वस्तु बिक्री गर्दा एमआरपी मूल्यभन्दा बढी लिन नहुने बताउँछन् । एमआरपीमा भ्याट र नाफासमेत जोडिएको हुनाले थप मूल्य लिन नहुने पौडेलको भनाइ छ । सरकारले अत्यावश्यक वस्तु जस्तै नुन, पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल लगायतको मूल्य तोकिदिएको हुन्छ । सरकारले तोकिदिएका बाहेक सबै वस्तुको मूल्य उत्पादक आफैँले तोक्ने व्यवस्था छ । त्यस अर्थमा कुनै पनि वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार उत्पादकसँग हुन्छ । तर केही समयअघि मात्रै संसद्को उद्योग समितिले एक जार पानीको मूल्य ४७ रुपैयाँसम्म लिन पाउने र एक लिटर बोतलको पानीको मूल्य १६ रुपैयाँ लिने गरी मूल्य तोक्न निर्देशन गरेको थियो । सोही अनुसार वाणिज्य विभागले २० लिटरको जारको पानीको मूल्य ४७ रुपैयाँ र एक लिटरको पानीको मूल्य १६ रुपैयाँ अधिकतम तोकिदिएको छ । मूल्य तोकिए पनि हालसम्म पानीको मूल्य निर्धारणको कुनै पनि मापदण्ड नभएको महानिर्देशक पौडेल बताउँछन् । त्यसकारण यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले खुद्रा बजारमा एक लिटर पानीको बोतलको कम्तीमा २० रुपैयाँ पर्छ भने जारको ५० । साभार : रापा
