जग्गादानको बदलामा प्रतिफलको जोखिम छ, तत्काल हक हस्तान्तरण नगर्नू…..

काठमाडौं –    सर्वोच्च अदालतले कानूनले तोकेभन्दा ठूलो परिमाणमा दान लिँदा सत्तारुढ दलबाट त्यसको प्रतिफलमा कुनै काम हुनसक्ने औंल्याउदै तत्कालका लागि जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले राजनीतिक दलहरुले लिने लाभमा व्यवसायीको हित अनुकुलको प्रतिफल हुने र त्यसले सुशासनको मान्यतामा प्रतिकुल असर पार्नसक्ने भन्दै जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्नु भनी सत्तारुढ दल एमाले र व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सुशासन र पारदर्शिताका कतिपय प्रश्न उठेको भन्दै दुवै पक्षको छलफलपछि मात्रै जग्गा हस्तान्तरणका वारेमा अन्तरिम आदेशको टुंगो लगाउने भनेको हो । सर्वोच्च अदालतले जग्गाको हक हस्तान्तरण लगायतका काम रोक्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने छलफल गर्न २६ कात्तिकका दिन दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण त्यतिञ्जेल जग्गाको हक हस्तान्तरण र भवन निर्माण लगायतका सबै काम रोक्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले चारवटा कानुनी आधारहरु अघि सार्दै जग्गाको हक हस्तान्तरणको घटनामा सार्वजनिक सरोकार जोडिएको भन्दै ‘सुविधा र सन्तुलन’का लागि अन्तरिम आदेश दिएको जनाएको छ । सर्वोच्चले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र सुशासन ऐनका दुई प्रावधान अघि सारेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ मा राजनीतिक दलहरुले ‘स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग लिन सक्ने’ व्यवस्था छ । तर त्यसका शर्तहरु तोकिएका छन् । सन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को प्रस्तावना र त्यसैको दफा ८ उधृत गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेको छ । उक्त ऐनको प्रस्तावनामा मुलुकको प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाई सुशासन कायम गर्न सुशासन ऐन जारी गर्नुपरेको उल्लेख छ भने दफा ८ मा ‘मुलुकमा सुशासन कायम गराउनु सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुने’ भन्ने उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर पटकपटक शासनअभ्यास गरेका दलहरुले सुशासनको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सुशासन ऐनका केही व्यवस्थाहरु आदेशमा उधृत गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘एमाले अध्यक्ष वर्तमानमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पदमा कार्यरत रहेको समेत देखिएको हुँदा प्रधानमन्त्रीको दलले अर्का विपक्षीसँग जग्गा दान लिएको विषय सार्वजनिक चासो र निवेदक जस्ता आमनागरिकसँग सार्थक रुपमा सम्बन्ध जोडिएको विषय हो भन्नेमा अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन । २५ असोज, २०८१ मा फुलपातीका दिन कलंकी मैत्रीनगरमा एमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको शिलान्याय भएको थियो । शिलान्याय कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथ उपस्थित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ दम्पतीले १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिएको घोषणा गर्दै एक वर्षभित्र बन्ने भवनसमेत हस्तान्तरण गरिदिने घोषणा गरेका थिए । घटनापछि एमालेले लिएको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । जग्गा लिने निर्णय विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो भने सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट निवेदन पेश भएको थियो । अदालत प्रशासनबाट दरपीठ (अस्वीकृत) भएको निवेदन इजलासको आदेशपछि दर्ता भएको थियो । अधिवक्ता डा. ज्ञानबहादुर बस्नेत लगायत ३ जनाले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।साभार : अखप