कोरियाली ई–७ भिसा ल्याउने जिम्मा पुनः म्यानपावरलाई, जोखिममा ईपीएस…..

काठमाडौं –    सरकारले स्थगित गरेको म्यानपावर कम्पनीमार्फत सीपयुक्त श्रमिक कोरिया पठाउने प्रक्रिया फेरि ब्यूँतिएको छ । मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० को पहिलो संशोधन गर्दै फेरि ई–७ भिसामा म्यानपावरमार्फत श्रमिक कोरिया पठाउन दिने व्यवस्था ल्याएका छन् । श्रमिक आपूर्तिको स्पष्ट विधि, मापदण्ड र प्रणाली विकास नगरी दक्षिण कोरियामा म्यानपावर कम्पनीमार्फत सीपयुक्त श्रमिक पठाउन बाटो खोलिदिएको भन्दै यसअघिका श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले १७ फागुन २०८० मा जारी भएको कार्यविधि संशोधन स्थगित गरेका थिए । भण्डारी श्रममन्त्री भएपछि उक्त कार्यविधि पुनः सक्रिय बनाएका हुन् । अर्यालअघि भण्डारी नै श्रममन्त्री भएका बेला मन्त्रालयले चौतर्फी विरोधका बीचमा कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरेका थिए । अहिले यसको संशोधन समेत गरेर कोरियामा म्यानपावरमार्फत पनि श्रमिक पठाउने बाटो खुला गरिएको छ । यो कार्यविधिअनुसार ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउन सुरु भए परदर्शी रुपमा नेपाल र कोरिया सरकारबीचको सहमतिबाट सुरु भएको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)लाई नै प्रभावित गर्ने जोखिम छ । श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कोरियासँग ईपीएस समझदारी नवीकरण गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । सोही समझदारीमा ई–७ भिसा समेत सरकारी तवरबाटै ईपीएसको शैलीमा पठाउन समझदारी गर्न सकिने अवस्था छ । त्यसका लागि कोरिया सकारात्मक समेत थियो । तर, ईपीएसएस समझदारी नवीकरण हुनुअगावै श्रममन्त्री भण्डारीले सुटुक्क ई–७ भिसा म्यानपावर कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरेका हुन् । श्रममन्त्री भण्डारीले कार्यविधिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको निर्देशन विपरीत कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक म्यानपावरमार्फत लैजान सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । कोरिया पठाउने नाममा ठगी बढ्ने र बसेको थिति बिग्रिने सम्भावनालाई औंल्याउँदै गत २४ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले श्रम मन्त्रालयलाई लिखित रुपमै कोरियाको सीपयुक्त श्रमिकले पाउने ई–७ भिसामा नेपालीलाई पठाउन रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मै आवद्ध गरेर सरकारमार्फत नै पठाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, मन्त्रालयबाट जाँदाजाँदै भण्डारीले अपारदर्शी ढंगले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मिच्दै कार्यविधि जारी गर्ने निर्णय गरेका थिए । श्रममन्त्री भण्डारीले सरकारी तबरबाटै सीपयुक्त श्रमिक पठाउने गरी जापानसँग भएको सहकार्यको समझदारी विपरीत म्यानपावरलाई अनुमति दिने निर्देशिका जारी गरेका थिए । सोही निर्देशिकामा सामान्य फेरबदल गरेर कोरियामा श्रमिक पठाउन मन्त्रालयले बाटो खोलिदिएको थियो । गत २३ फागुनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल श्रममन्त्री भएपछि उनले यो कार्यविधिको कार्यान्वयन स्थगित गरेका थिए ।साभार : अखप   

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार