काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरु खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने प्रस्ताव राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्ने बनेको विधेयक राज्य व्यवस्थामा छलफलमा छ । छलफलमा कतिपय सांसदले सेवा निवृत्त निजामती कर्मचारीलाई अख्तियारमा लैजान नहुने मत राखेका छन् । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने विधि उपयुक्त हुनसक्ने बताए । अख्तियारका प्रमुख र आयुक्तहरू छान्न खुला प्रतिस्पर्धाबाट जाने एउटा विधिको खोजी गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ कि !’ शुक्रबार समितिको बैठकमा महामन्त्री शर्माले भने । सरकारले एउटा खरदार नियुक्त गर्दा खुला प्रतिस्प्रर्धाबाट आउँछ । लोकसेवाको प्रक्रियाहरु पूरा गरेर आउनुपर्छ । राज्यकै अख्तियार दुरुपयोगबारे अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति नियुक्तिको प्रक्रियालाई एकचोटी समीक्षा गरेर जानुपर्छ कि ! संवैधानिक परिषदले अख्तियारका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको जोड छ । संविधान संशेधन गर्दा यो विषयमाथि बहस हुनुपर्ने उनको आग्रह छ । भन्छन्, ‘संविधानको धारा २३८ ले जे भन्छ त्यो व्यवस्था बमोजिम हामीले जे अभ्यास यो अवधिमा गर्यौं, जे अनुभव हामीले हासिल गर्यौं, अब त्यसलाई परिमार्जन गर्ने सन्दर्भमा हामीले बहस शुरु गर्न जरुरी छ । ताकि संविधान संशोधन गर्ने बेलामा हामी सबैको ध्यान यसमा पनि केन्द्रित हुन सकोस् । संविधानको धारा २३८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसअनुसार प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । ‘राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्नेछ’ संविधानको धारा २३८ को उपधारा २ मा भनिएको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । तर पछिल्लो समय संवैधानिक परिषदले दलीय भागवण्डाका आधारमा आयुक्तहरु सिफारिस गर्ने गरेकाले प्रश्न उठेको छ । कांग्रेस महामन्त्री शर्मा पनि परिषदमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू हुने भएकाले राजनीतिक दलमा नरहेका वा नलागेका व्यक्ति अख्तियार जस्तो संस्थामा पुग्ने सम्भावना कम हुने बताउँछन् । जबकी नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा २३८ को उपधारा ६ मा आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा २३८ को उपधारा ६ (ख) मा भनिएको छ, ‘नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको । तर संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति सिफारिस गर्दा यस्सको मर्मको पालना हुन नसकेको शर्मा बताउँछन् । ‘नियुक्ति गर्ने ठाउँमा हामी को छौं ? संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशज्यू बाहेक सबै राजनीतिक मानिसहरु हुनुहुन्छ । नियुक्ति गर्ने ठाउँमा राजनीतिक मानिस छौं । नियुक्ति गरिँदै गरेको मान्छेको योग्यता– राजनीतिक दलको सदस्य हुनु हुन्न । यो कसरी मिल्छ ?’ महामन्त्री शर्माले समितिमा प्रश्न गरे । त्यसैले अब खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘संविधानमा उल्लेख भए जस्तै लेखाको, राजश्वको, इन्जिनियरिङको, कानुनको, विकासको क्षेत्रमा २० वर्ष नै काम गरेको होस् । उच्च नैतिक चरित्र भएकोलाई कायम राखौं । तर, खुला प्रतिस्प्रर्धाबाट जान सक्ने एउटा विधिको खोजी गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि !
सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद हेमराज राईले पनि निजामति कर्मचारीमा सेवामा रहँदा अनुसन्धानको क्षेत्रमा रहेकालाई अख्तियार पठाउन नहुने प्रस्ताव गरे । यसो गर्दा कतिपय मुद्दा सही रुपमा अख्तियारबाट अगाडि बढ्न नसक्ने वा अन्यथा हुन सक्ने उनको आशंका छ । कतिपय सांसदले पूर्वप्रशासकलाई अख्तियार पठाउनै नहुने बताएका छन् । समिति सभापति खतिवडाका अनुसार पूर्वप्रशासकलाई अख्तियार पठाउने सम्बन्धमा दुई थरी प्रस्ताव आएका छन् । एउटा : रिटायर्डपछि संवैधानिक नियुक्तिमा जाने हो भने निश्चित अवधि जान नपाउने (कुलिन पिरियड) राख्नुपर्छ । अर्को : पूर्वप्रशासकलाई अख्तियार पठाउनै हुन्न । सभापति खतिवडाले गत सोमबारको समिति बैठकपछि भनेका थिए, ‘अख्तियारमा हामीले रिटायर्डपछि लैजाने/नलैजाने एउटा विषय छ । यो विषयमा निर्णय लिनुपर्ने हुन सक्छ । सांसदहरूले पनि पूर्वप्रशासकलाई पठाउँदा प्रभावकारी काम नभएको दाबी गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी सांसद माधव सापकोटा जिन्दगीभरी अख्तियारकै परिचालन गर्ने, र उत्तरार्धमा आएर आयोगमा जाने अभ्यास गलत भएको बताउँछन् । कर्मचारीबाट अवकाश प्राप्त भएपछि अख्तियारको प्रमुख एवं पदाधिकारी हुन भएन’ उनले भने, ‘राजनीतिक रुपमा पनि कति आग्रह पूर्वाग्रह राखियो ? यसमा समेत ख्याल गरेर सुधारमा जानुको विकल्प छैन । एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवर अख्तियारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वतावरणका लागि सबै गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाउँछन् । ‘अख्तियारलाई निश्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउनैपर्छ । यसका लागि सहयोग पुग्ने गरी पदाधिकारी नियुक्त हुने गरी ऐन बनाऔं’ कुँवरको प्रस्ताव छ । यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवाल पनि अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई अख्तियारको नेतृत्वमा लैजाँदा अपेक्षित काम हुन नसकेको दाबी गर्छन् । उनले अगाडि भने, ‘कर्मचारी हुँदा गरेको काम, सम्बन्ध तथा राजनीतिक आवद्धताका आधारमा अनुसन्धानका विषय अगाडि बढ्ने र नबढ्ने अवस्था छ । सुवालले अख्तियारमा पूर्वप्रशासक नलैजाने प्रावधान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान सम्बन्धी ऐनमा राख्नुपर्ने बताए । अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा रहेका प्रस्ताव र सांसदहरूको संशोधनलाई एकीकृत गरेर विधेयकमा सहमति जुटाउने जिम्मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपसमितिलाई दिएको छ । सांसद हृदयराम थानीको नेतृत्वमा १२ सदस्यीय उपसमितिलाई १५ दिनभित्र सहमति जुटाएर प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । साभार : अखप
