काठमाडौं – मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पछिल्लो पटक एक्कासि बढाइएको हवाई भाडा दरमा आपत्ति जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई कडा नियमनमा बाँध्ने तयारी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई भाडामा ‘ठगी भइरहेको’ भन्दै यात्रुबाट व्यापक गुनासो आएपछि उड्डयन प्राधिकरणले नेपालका र नेपाल आइरहेका विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई कडा नियमनमा बाँध्ने नीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ । प्राधिकरणले गोप्य रूपमा तयार पारेको उक्त नीतिको मस्यौदा केही पर्यटन व्यवसायीमाझ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई भाडा अचाक्ली बढेको विषयमा प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीहरूलाई कडा नियमनमा बाँध्न तयार पारेको मस्यौदा भेटियो’ एक पर्यटन व्यवसायीले भने, ‘एक हिसाबले हवाई टिकटमा लागतको २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखे कालोबजारी सरह कारबाही गरिने प्राधिकरणको मस्यौदामा रहेको छ ।’ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले २३ कात्तिकदेखि विभिन्न निर्माणका काम गर्न दैनिक १० घण्टा बन्द हुन थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूका उडान लगभग आधा जस्तो कटौती भएको छ । उडान कटौतीको मौका छोपेर वायुसेवा कम्पनीले स्थानीय ट्राभल एजेन्सीसँग ‘मिलेमतो’ मा हवाई भाडा एक्कासि अचाक्ली बढाएको भन्दै प्राधिकरण कडा रूपमा प्रस्तुत हुन लागेको हो । हामीले वायुसेवा कम्पनीलाई नियमन गर्न सक्छौं तर ट्राभल एजेन्सीलाई नियमन गर्ने कसले हो ? कारबाही गर्ने कानुन पनि छैन । दर्ता गर्ने र खारेज गर्ने बाहेक कानुन नभएपछि समस्या बल्झिएको हो’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले अनलाइनखबर सँग भने, ‘वायुसेवा आफैंले भाडा नबढाए पनि तिनका कन्ट्री म्यानेजर र ट्राभल एजेन्सी मिलेर भाडा बढाइदिने गरेको पाइएको छ । त्यही भएर प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीहरूलाई कडा नियममा बाँध्न लागेको र यसबाट ट्राभल एजेन्सीहरू समेत नियमनमा पर्न सक्ने देखिएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
२४ घण्टाभित्र हवाई भाडा दर बुझाउन वायुसेवालाई सरकारको निर्देशन:
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २४ घण्टाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय रुटको हवाई भाडा दर उपलब्ध गराउन वायुसेवा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई २४ घण्टाभित्र हवाई भाडादर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन् । बुधबार हवाई भाडा वृद्धिबारे सरोकारवाला बीच छलफल भएको छ । वायुसेवा कम्पनीले उच्च भाडा लिइरहँदा यात्रु मर्कामा छन् । एकातर्फ राज्यले कम्पनीहरूलाई सहुलियत दिने र अर्कातर्फ यात्रुले बढी भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यताले सहुलियतकै उपहास भएको उनको भनाइ छ । हामीले नागरिकको सेवाका लागि हवाई कम्पनीलाई सहुलियत दिएका हौं,’ उनले भने, ‘तर, त्यसको उपहास भएको छ, राज्य र नागरिकप्रतिको दायित्वलाई बेवास्ता गरी गैरजिम्मेवारीपन देखाइयो । उनले नागरिकमाथि प्रतिष्ठित व्यापारी र एयरलाइन्सले द्वन्द्वको व्यापार गरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । यसअघि वायुसेवा कम्पनीले नियामक निकायसँगको छलफलमा चर्को भाडा नियन्त्रण गर्न पाँच बुँदे सहमति गरेका थिए । त्यसको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पर्यटनमन्त्री पाण्डेले आक्रोश व्यक्त गरे । हवाई भाडा वृद्धिबारे गुनासो बढेपछि परराष्ट्र, श्रम र पर्यटनमन्त्रीबीचको बैठकले समेत हवाई भाडा नियन्त्रणका लागि छलफल गरेको उनले स्मरण गरे । उनले राज्य र नागरिकप्रति जिम्मेवार बन्न एयरलाइन्सलाई आग्रह गरे । मन्त्री पाण्डेले स्वदेशी नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्सले समेत चर्को भाडा लिएको प्रति सचेत गराए । उनले २४ घण्टाभित्र बिक्री गरेको टिकटको मूल्य बिहीबार ४ बजेभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए ।पाण्डेले एयरलाइन्सले हवाई भाडा वृद्धिमा पुनर्विचार नगरे सरकारले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिए । मन्त्रालयका सचिव डा. गणेश पाण्डेयले सम्झौता अनुसार एयरलाइन्सले किन अटेर गरेको भन्दै प्रश्न गरे । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले एयरलाइन्सले हवाईभाडा नियन्त्रण सम्बन्धी पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेको बताए । उनले हवाई टिकटमा कृत्रिम अभाव देखाउँदै कालो बजारी गरिरहेको बताए । छलफलमा नेपालमा सेवा दिँदै आएका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीका प्रतिनिधि उपस्थित थिए ।साभार : अखप
