काठमाडौं – सरकारबाट हटेको ६ महिनापछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लगभग सबैजसो विपक्षी दललाई एउटै मोर्चामा उभ्याउन सफल भएका छन् । प्रधानमन्त्रीबाट नहट्दै प्रचण्डले मोर्चाको राजनीति थालेका थिए । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनेगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच ७ बुँदे सहमति जुट्नासाथ प्रचण्डले बालुवाटारमै गत २७ असारमा समाजवादी मोर्चाको बैठक बोलाएर त्यस्तो गृहकार्य थालेका हुन् । तर त्यो मोर्चाले गति लिन सकेको थिएन । विगतमा प्रचण्डलाई साथ दिए पनि बदलामा पार्टी फुटाउने भूमिका खेलेको भन्दै डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले त्यो मोर्चाप्रति रुचि राखेका थिएनन् । यद्यपि बाबुरामलाई एक्ल्याउने योजनामा नेसपा फुटाएका महिन्द्रराय यादवलाई मोर्चामा समेटियो । तर त्यो मोर्चा केवल बैठक बस्नुमै सीमित भएपछि प्रचण्डले थालेको अरू विपक्षी समेट्ने अभियानमा अन्ततः सफल देखिएका छन् । यसको संकेत केही दिन अघिबाटै प्रचण्डले दिइरहेका थिए । यो गठबन्धन (सत्तारुढ) अप्राकृतिक र अलोकतान्त्रिक छ भनेर मैले गम्भीर रुपमा पार्लियामेन्टमा पनि, बाहिर पनि भनेको सुन्नुभएको छ । अप्राकृतिक ढंगले अब यो चल्दैन’, गत हप्ता प्रचण्डले भनेका थिए । नभन्दै शुक्रबार प्रचण्डले माओवादी केन्द्रसहित विपक्षमा रहेका रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चा, आजपा र नेसपाको साझा धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा विपक्षी नेताहरुलाई एउटै मञ्चमा राखेर प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै मागे । संविधान संशोधन त प्रधानमन्त्री आफैले ०८७ मा मात्रै हुन्छ भनिसकेपछि र अन्य सुशासन इत्यादिका बारेमा उल्टो गतिविधि गरिसकेपछि नैतिक रुपमा सरकारमा बसिरहने आधार गुमेको छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले भने, ‘नैतिकताको आधारमा सरकारले राजीनामा दिनु नै उचित हुन्छ । यसको अर्थ हामी सरकारमा जान खोजिएको भन्नु हुँदैन । विपक्षी कित्ताका एक नेता भने सरकारकै कारण प्रचण्डलाई विपक्षीहरूले प्रमुख नेता मानेर साझा धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनेतिर सरकार लाग्यो, विपक्षी नेताहरुले आ–आफ्ना तरिकाले संसद बोलाउन राखेको माग सुनुवाइ भएन’ ती नेता भन्छन्, ‘यदि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक र संसदीय बाटो हिडेको भए विपक्षीहरुले एकताबद्ध आवाज सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थेन । पत्रकार सम्मेलनमा जारी ५ बुँदे साझा धारणा हेर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्दा प्रचण्डले विपक्षी नेताहरू एकठाउँ जुटाउन सफल भएको पुष्टि हुन्छ । सार्वजनिक साझा धारणाको मुख्य आपत्ति नै अध्यादेशहरू ल्याउने निर्णयको विरोध र संसद् अधिवेशनको माग छ । हामी प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरू संसद्को मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछौं,’ मागपत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने जानकारी दिँदै स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी राखेमा हामी कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौं । अरु मागहरूमा सुशासनको अभियान रोकिएको, दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउन खोजिएको, दुईदलीय निरंकुशता लाद्न खोजिएको जस्ता विषय राखिएको छ । मुख्य जोड अध्यादेशको शासन र संसद अधिवेशन छल्ने सरकारको नियतमै छ । गत २६ पुसमा मन्त्रिपरिषद बैठक राखेर अध्यादेश सिफारिस भएकै दिनबाट विपक्षी गठबन्धनको प्रयत्न हुनुले मुख्य मागबारे अलमल छैन ।
उद्देश्य सरकार परिवर्तन:
उसो त प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले सरकार ढले पनि सरकारमा जाने चाहना नभएको पुच्छ्रे जवाफ आफैं दिने गरेका छन् । तर जनताका घरआँगनमा पुग्ने भनेर पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै निर्णय पनि गराएका छन् । प्रचण्डले लिइरहेको पहलकदमी भने सत्तामा पुग्ने लक्ष्य अन्तर्गत नै भइरहेको सजिलो अनुमान लगाउन सकिन्छ । नत्र सरकारलाई खबरदारी गर्नकै निम्ति त परस्पर विरोधी सिद्धान्त र नारा बोक्ने दलहरूबीच मोर्चाबन्दीको कुनै आवश्यकता नै पर्थेन । त्यसैले वर्तमान व्यवस्था उल्ट्याउने घोषित सिद्धान्त बोक्ने राप्रपादेखि संघीयता उल्ट्याउनुपर्ने सम्झौतारहित अडान राख्ने जनमोर्चा समेतलाई प्रचण्डले समेटेका छन् । सहकारी बचत रकम ठगी मुद्दा खेपिरहेका रवि लामिछानेको बचाउमा संघर्षरत रास्वपा विपक्षी मोर्चामै छ । राजनीतिक कार्यक्रमकै हिसाबले पनि रास्वपाले संघीयताको अपनत्व लिइरहेको छैन भने पुराना दलहरू रहेसम्म देश नबन्ने उसको निष्कर्ष छ । ‘सैद्धान्तिक कार्यक्रमकै हिसाबले साततिर फर्किएका दलहरू भेला भएका छौं । तर यो बाध्यता हो’, विपक्षी गठबन्धनका ती नेता भन्छन् । हुन पनि विपक्षीहरुबीच कुरा नमिल्ने भएकैले प्रचण्डले यसअघि भन्दै आएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खतरामा रहेको भन्ने कुरा बोल्न/लेख्न समेत सक्ने अवस्था छैन । अर्थात् सरकारलाई अप्राकृतिक गठबन्धनको आरोप लगाएका प्रचण्डले पनि सत्ता ढाल्ने एकमात्र उद्देश्यको गठबन्धन सार्वजनिक गरेका छन् । यद्यपि उनको पहलकदमीबाट सरकारलाई दबाब पुग्ने चाहिँ देखिन्छ । किनभने अब विपक्षी कित्ताका ८० सांसद एकठाउँ एउटै मोर्चामा उभिन पुगेका छन् । माओवादीसँग ३२, रास्वपासँग २१, राप्रपासँग १४, एकीकृत समाजवादीसँग १० र अरु तीन दलसँग एक/एक सांसद छन् । नेताका अनुसार, विपक्षीहरू जुट्ने बातावरणले प्रचण्डको आवाज थप बलियो भएको छ । किनकि सबै विपक्षीले एकस्वरमा राख्ने कुरालाई सरकारले बेवास्ता गरिरहन गाह्रो पर्नेछ । राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले प्रचण्ड सत्ताको भोकले ग्रस्त, अस्थिर राजनीतिकर्मी हुन् भन्ने उनका पछिल्ला क्रियाकलाप तथा टिप्पणीबाट फेरि पनि झल्किन थालेको बताउँछन् । विगत उपचुनावको आंशिक उपलब्धिका बलमा टेकेर सरकारलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ कि भन्ने उनको चेष्टा अध्यादेशको विरोधसम्म आइपुग्दा झन् बढेको छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘प्रचण्ड सत्तामा जाने चाहनाकै लागि विभिन्न विचारधाराका पार्टीलाई समेत जोडेर मोर्चाबन्दी गर्ने र परिआए सडकमा जान सकिने समेत धम्की दिइरहेका छन् । तर अहिले त्यो सम्भव भने देखिँदैन ।साभार : अखप
