काठमाडौं – अध्यादेश ल्याउन पाउनु सरकारको वैधानिक अधिकार हो । नेपालको संविधानको धारा ११४ ले संसद् अधिवेशन चालु नरहेका बेला तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था नेपालमा कार्यकारी प्रमुखलाई विधानतः २००४ साल देखि नै प्राप्त हुँदै आएको छ । नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ मा अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार श्री ३ लाई प्रदान गरिएको थियो । तर, त्यसबेला अध्यादेश जारी भएको पाइँदैन । अन्तरिम शासन विधान २००७ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्थाले थप प्रष्टता पायो । त्यस अन्तर्गत पनि अध्यादेश जारी भएको देखिँदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारी भएपछि भने नेपालमा कार्यकारी प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्ने वैधानिक अधिकारको प्रयोग हुन थाल्यो । त्यसयताका ६६ वर्षमा ३११ वटा अध्यादेश जारी भएको संसदीय अभिलेख छ । पछिल्लो पटक वर्तमान सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला गत पुस र माघ महिनामा विभिन्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । यी अध्यादेश आएसँगै अध्यादेशको पक्ष–विपक्षमा पुनः बहस सिर्जित भएको छ । अध्यादेश पक्षधर सांसदहरू सरकारले वैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेको भन्दै बचाउ गरिरहेका छन् भने विपक्षमा रहेका सांसद सरकारले वैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद जितजंग बस्नेत अध्यादेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘जुनै सरकारले पनि अध्यादेश ल्याउन सक्छ । अध्यादेश सत्तापक्षको भिटो हो,’ बस्नेतले आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भने । सरकारले आवश्यक ठानेमा चालु संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेरै पनि अध्यादेश ल्याउन सक्ने उनको दलिल छ । ‘सरकारले आफ्ना एजेन्डा चाडो भन्दा चाडो लागू गर्नुछ भने अध्यादेश ल्याउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘अध्यादेश यो समयमा पनि ल्याउन सकिन्छ । संसद् अधिवेशनलाई स्थगन गरेर पनि अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ । यो वैधानिक व्यवस्था हो । सरकारले वैधानिक अधिकार प्रयोग गरेको दोहोर्याउँदै उनी विपक्षी दलहरूलाई अध्यादेश किन ल्याइयो भनेर बहस नगर्न र अध्यादेशमा रहेका विषय के कस्ता छन भनेर विषय उठाउन सुझाउँछन् । माननीय ज्युहरू कन्टेन्टमा बहस गरौं । राम्रो पक्ष के हो ? नराम्रो पक्ष छ भने प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर सुल्ट्याउन सकिन्छ,’ सांसद बस्नेतको आग्रह छ, ‘सरकारपक्षले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का जस्तो नगरौं । प्रतिपक्षमा रहेकाहरू पनि सहमति र सहकार्यमा अगाडि बढौं ।साभार : अखप
