काठमाडौँ- मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरी सवारीसाधन चलाउनेलाई अहिलेभन्दा थप २० गुणा बढी जरिवाना हुनेगरी कानुनको मस्यौदा तयार गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बनाएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०८१ को मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो। मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाइसकेको छ। अहिले मस्यौदा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पुगेको र कानुनले सहमति दिनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव शंकरसिंह धामीले बताए। मस्यौदामा सवारी नियम उल्लंघन गरी सवारीसाधन चलाउनेलाई गरिने जरिवाना विद्यमान ऐनमा तोकिएभन्दा धेरै बढी हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयको यातायात व्यवस्था शाखाका प्रमुखसमेत रहेका धामीले जानकारी दिए। यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ मा मापसे गरी सवारीसाधन चलाएमा पहिलो पटक पाँच सय, दोस्रो पटक एक हजार र तेस्रो पटक एक हजार पाँच सजाय जरिवाना हुने व्यवस्था छ। तर नयाँ बनाउन लागिएको कानुनको मस्यौदामा मापसे वा नसालु पदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन चलाउनेलाई सिधै १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाएमा पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदामा सडक अनुशासन उल्लंघन गर्ने पैदल यात्रुलाईसमेत जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता पैदल यात्रुलाई पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ। तोकिएका कागजातबिना सवारीसाधन चलाएमा एक हजार, मोबाइल फोनमा कुराकानी गर्दै सवारीसाधन चलाएमा एक हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य:
यसैगरी मस्यौदामा सवारीसाधनमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको आकार र रङ भने सवारीसाधनको अवस्था हेरेर फरकफरक राखिएको छ। ‘यो ऐन लागु हुनुअघि सम्पूर्ण सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान नगरिँदासम्म साधारण नम्बर प्लेटले मान्यता पाउने छ’ मस्यौदामा लेखिएको छ।
पाठ्यक्रममै सवारी शिक्षा प्रस्ताव:
सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सवारी शिक्षासम्बन्धी विषयलाई सम्बन्धित निकायले विद्यालयस्तरीय पाठ्यपुस्तकमै समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ। यसैगरी मन्त्रालय, विभाग तथा यातायात सम्बद्ध निकायहरूले आवश्यकताअनुसार यातायातसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा गराउन सक्ने कुरा पनि मस्यौदामा राखिएको छ ।साभार : नादप
