काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकाे भन्सार शुल्क वृद्धि योजनाले सुरुवातमा अमेरिका आउने धेरै देशका सामानमा आयात शुल्क वृद्धि भयो। यीमध्ये केही देशहरू लामो समयदेखि अमेरिकाका सहयोगी रहँदै आएका थिए। तर, ९ अप्रिलमा यो योजना लागू भएको केही घण्टामै ट्रम्पले चीन बाहेक बाँकी संसारका लागि पारस्परिक भन्सार शुल्क वृद्धि ९० दिनका लागि रोक्ने घोषणा गरे। यस कदमपछि केही विश्लेषकहरूले प्रश्न उठाउन थाले— के ट्रम्पको निशाना सधैं चीन मात्र थियो ?
के चीनलाई सजाय दिनु नै ट्रम्पको उद्देश्य हो?
राष्ट्रपति बनेयता ट्रम्पले व्यापारिक मुद्दालाई आफ्नो कार्यकालको केन्द्रमा राख्दै आएका छन्। ह्वाइट हाउस पुगेपछि उनले विभिन्न देशहरूलाई व्यापक भन्सार शुल्क वृद्धि लगाउने चेतावनी दिन थालेका थिए। उनको दाबी थियो— अमेरिकासँग व्यापार गर्ने देशहरूले अमेरिकाको शोषण गरिरहेका छन् र यसले स्थानीय उद्योगहरूलाई नोक्सान पुर्याइरहेका छन्। २ अप्रिलमा ट्रम्पले सबैभन्दा ठूलो र विवादास्पद भन्सार शुल्क वृद्धि घोषणा गरेपछि विश्वभरका स्टक बजारहरूमा खलबली मच्चिएको थियो, व्यापार युद्धको जोखिम देखिन थालेको थियो। तर त्यसको केही दिनमै ट्रम्पले चीनलाई छाडेर बाँकी देशहरूलाई अस्थायी रूपमा छुट दिने निर्णय गरे। चीनप्रति भने उल्टै अझ कठोर देखिंदै ट्रम्पले उसमाथिको भन्सार शुल्क वृद्धि १४५ प्रतिशत पुर्याए। त्यसपछि केही अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका थिए— ट्रम्पको मुख्य लक्ष्य चीनलाई दण्डित गर्नु र वार्तामा ल्याउनु हो। यहीबीच ट्रम्प प्रशासनले अर्को घोषणा गर्याे— मोबाइल र कम्प्युटरलगायत धेरै इलेक्ट्रोनिक सामानहरूलाई भन्सार शुल्क वृद्धिबाट छुट दिइनेछ। यसमा चीनबाट आयात गरिएका सामग्री पनि समावेश छन्। अमेरिकी वित्त मन्त्री स्कट बेसेन्टले पत्रकारहरूसँग भने, ‘चीन नै अमेरिकाका व्यापारिक समस्याहरूको मूल कारण हो। साँचो कुरा के हो भने, उसले पूरै विश्वका लागि नै समस्या सिर्जना गरिरहेको छ।
तर चीनसँग निहुँ खोज्नु खतरा पनि हो:
विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रसँग यस्ता कदमले गम्भीर जोखिमहरू पनि निम्त्याउँछ। चीनले पनि १२ अप्रिलदेखि अमेरिकाबाट आउने सामानमा भन्सार शुल्क वृद्धि बढाएर १२५ प्रतिशत पुर्याएको छ। तर ट्रम्पले जुन रणनीति अपनाइरहेका छन्, त्यो उनका पूर्ववर्ती बाराक ओबामाद्वारा सुरु गरिएको नीतिको निरन्तरता जस्तो देखिन्छ— चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्न अमेरिकाले पूर्वी मुलुकहरूप्रति बढी ध्यान दिने नीति। राजनीतिक विश्लेषक टिम मार्शलले भन्छन्, ‘यो नयाँ चरण हो र यसको ठूलो हिस्सा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित छ। मेरो विचारमा यो सिधै चीनका बारेमा हो। बेलायत र युरोपसँग भन्सार शुल्क वृद्धि समायोजन गरिनेछ र मुख्य ध्यान चीनमै केन्द्रित हुनेछ।साभार : अखप
