काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सोमबार राजीनामा दिएकी छन् । आफ्नै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भट्टराईले मन्त्री पदबाट राजीनामा बुझाएकी हुन् । राजीनामा पत्रमा भट्टराईले स्वास्थ्यलाई कारण देखाएकी छन् । तर उनले जे कारण देखाउँदै राजीनामा पत्र बुझाइन्, त्यसलाई आमसाधारणले समेत पत्याउन सक्ने स्थिति छैन । किनभने यो राजीनामाको पृष्ठभूमिमा मन्त्री भट्टराईको प्रधानमन्त्री ओलीसँग शृंखलावद्ध नीतिगत मतभेद, उनलाई हटाउन विभिन्न समूहहरूको तारन्तार दबाब, अनि जारी शिक्षक आन्दोलन समाधानका उपाय खोज्ने क्रममा देखा परेको अवरोधसमेतको जोडकोण भेटिन्छ । उहाँको स्वास्थ्यमा केही समस्या थियो, तर अहिले राजीनामा दिनुको कारण स्वास्थ्य होइन’, एमालेका एक नेता भन्छन् । उनका अनुसार भट्टराईले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री ओलीसँगै कुरा नमिल्नु हो । प्रधानमन्त्रीसँग कुरा मिल्न सकेन । शिक्षक महासंघका नेताहरूले पनि मन्त्रीको अप्ठ्यारो बुझ्ने प्रयास गरेनन् । त्यसैले राजीनामा विकल्प बन्यो’, ती नेता भन्छन् । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम पनि भट्टराईले पदबाट राजीनामा गर्नुमा स्वास्थ्य नभएर शिक्षक आन्दोलनकै समस्या भएको बताउँछन् । ‘आन्दोलन चलेको यतिका दिन भइसक्यो, समाधान आउन सकेन । यस्तो बेला मन्त्रीको राजीनामा आउँदा धेरै अलमलमा बस्नु पर्दैन’, उनी भन्छन् । भट्टराई निकट अर्र्का एमाले नेता भने शिक्षकको आन्दोलन मात्र राजीनामाको कारण नभएको बताउँछन् । ‘शिक्षकहरूको आन्दोलन उत्कर्ष हो, तर कारणको शृंखला लामै छ’, ती नेता भन्छन् । उनका अनुसार निकटस्थहरूलाई भट्टराईले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने मनसाय बनाएको केही समय यता बताउँदै आएकी थिइन् । ‘नाजायज कुराहरूमा कम्प्रमाइज गरेर बस्दिनँ, छोडेर हिड्छु,’ भट्टराईले भन्ने गरेकी थिइन् । यद्यपि शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो सैद्धान्तिक र व्यावहारिक बुझाइका आधारमा सकेसम्म सुधारको प्रयास गर्ने भट्टराईले बताउँदै आएकी थिइन् । ‘शिक्षा क्षेत्रलाई बुझ्ने एक जना नेताले पदबाट राजीनामा दिएर हिँड्नुभयो’, एमालेका ती नेता भन्छन्, ‘उहाँ मन्त्री भएपछि शिक्षा ऐन ल्याउन भनेर निरन्तर लाग्नु भएको थियो । तर यो कुरा आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने शिक्षक र प्रधानमन्त्रीले बुझ्न सक्नु भएन । शिक्षकहरूकै माग सम्बोधन गर्न पनि भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग पटकपटक भेटवार्ता गरेकी थिइन् । तर शिक्षकहरूलाई चिढ्याउनेगरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीर रुपमा नलिएपछि भट्टराईले राजीनामा विकल्प रोजिन् ।
प्रधानमन्त्रीसँग लगातार असहमति:
त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागकी प्राध्यापक भट्टराई एमाले सांसद हुँदै शिक्षामन्त्री बनेकी थिइन् । गत वर्ष ३१ असारमा मन्त्री बनेकी भट्टराईको सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा मिल्न सकेको थिएन । उच्च स्रोतका अनुसार, भट्टराई मन्त्री भएको केही समयभित्रै मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार असगर अली शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई भेट्न आएका थिए । असगरले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा सुधार गर्न अनलाइन कक्षाका सामग्री उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर मन्त्री भट्टराईले ठाडै अस्वीकार गरिन् । किनकि शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले भिडियो र अडियो कार्यक्रम उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्रम निजी कम्पनीलाई दिन मन्त्री भट्टराईले चाहेकी थिइनन् । शिक्षा मन्त्रालयले नै अडियो/भिडियो उत्पादन गरिरहेको छ । मन्त्रीज्यूले निजी कम्पनीमा दिन चाहनु भएन,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । मन्त्री भट्टराईले असहमति जनाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको हस्तक्षेपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारी परिचलान गरेर छुट्टै युनिट खडा गरियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उक्त युनिटको कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्न एक जना उपसचिव र एक जना शाखा अधिकृत लगियो । प्रधानमन्त्रीबाट नै मन्त्रीज्यूलाई यसमा सहयोग भएन । निजी कम्पनीलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजेको भयो । मन्त्रीज्यू त्यहीबेलादेखि निरास हुनुहुन्थ्यो,’ ती अधिकारीले भने । शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि मन्त्री भट्टराईलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पार्नेगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हस्तक्षेप हुने गरेको बताउँछन् । ‘हरेक काममा उहाँलाई माथिबाट हस्तक्षेप हुन्थ्यो,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘साना साना कुरामा पनि हस्तक्षेप हुन्थ्यो । मन्त्रीज्यू कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गर्न चाहनुहुन्नथ्यो ।साभार : अखप
