काठमाडौं – अघिल्ला दुई सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै देशभरका शिक्षक तीन सातादेखि राजधानीको सडकमा छन् । तर शिक्षकका मागप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाउन नसकेको सरकार चर्को आलोचनाबीच आन्दोलनलाई उपेक्षा गरिररहेको छ । सोमबार शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएपछि त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ । सरकारबाट शिक्षकलाई वार्तामा बोलाएर माग सम्बोधन गर्न तत्परता देखाउनुको साटो थप चिढ्याउने काम गरिँदैछ । सोमबारदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । निजी विद्यालयमा पठनपाठन सुरु हुँदा शिक्षक आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ सुरु हुन सकेको छैन । अविभावक संघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले समाजमा स्पष्ट रूपमा दुई वर्ग देखिएको र सरकारले निम्नवर्गीय समुदायको उपेक्षा गरेको प्रतिक्रिया दिए । निजी विद्यालयमा पढ्नसक्ने विद्यार्थी नियमित विद्यालय जान थाले, सामुदायिकका विद्यार्थी अन्योलमा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षक आन्दोलनलाई बेलैमा सम्बोधन नगरेर सरकारले सामुदायिकमा बालबालिका पढाउने वर्गलाई थप उपेक्षा गरेको देखियो । २० माघ, २०८१ देखि तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका शिक्षकहरूले त्यसयताका दुई महिनाको अवधिमा आफ्नो मागबारे सरोकारवाला निकायलाई पटकपटक झक्झक्याएका थिए । उनीहरूले विभिन्न दलको कार्यालयमा गएर ज्ञापनपत्र बुझाए । शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रमा गएर आफ्नो माग अवगत गराए । माग नै सम्बोधन नगरेपछि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन थाले । पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डे शिक्षकले अघि सारेका मागबारे वस्तुपरक ढंगले छलफल गरी निकास दिन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारले उदासिनता देखाएको टिप्पणी गर्छन् । आन्दोलन यसरी लम्बिन दिनुहुने थिएन, सरकार गम्भीर भएन, शिक्षकका समस्या सुनिदिएन,’ उनी भन्छन्, ‘मागहरू वर्गीकरण गरेर पूरा गर्नसक्ने जति सम्बोधन गर्ने र नसक्ने मागबारे स्पष्ट विकल्प दिएको भए हुने थियो । २१ दिनदेखि शिक्षकहरू सडकमा रहँदा बेवास्ता गर्नु ठिक भएन । आफूहरूलाई संघीय तहअन्तर्गत राख्नुपर्ने शिक्षकको माग अहिलेको संवैधानिक दायराबाट सम्बोधन हुने देखिँदैन । संविधान संशोधनमार्फत मात्रै त्यो माग सम्बोधन हुन्छ । अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रक्रियाका बारेमा राखेका कतिपय माग पनि गुणस्तरका लागि समान प्रतिस्पर्धा र त्यसबाट हुने छनोटको सिद्धान्त अनुकूल छैन । त्यस्ता मागहरू वर्गीकरण गरेर वार्ताका क्रममा सहमत गराउन सकिने पूर्वसचिव पाण्डे बताउँछन् । शिक्षकका कतिपय माग अर्थमन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । आर्थिक भार पर्ने सबैजसो विषयमा अर्थमन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ । शिक्षामन्त्रालय त अर्थमन्त्रालय मातहतको निकायजस्तो भयो । उनीहरूको सहमतिविना केही पनि काम नहुने रहेछ,’ पूर्वसचिव पाण्डे भन्छन्, ‘म सचिव भएकै बेलामा शिक्षकका कतिपय माग सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको थियो, तर सफल हुन सकेन । आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मनोवैज्ञानिक पक्षले पनि काम गरेको पाण्डे बताउँछन् । शिक्षकहरूमा निजामती कर्मचारीभन्दा तल्लो तहको व्यवहार गरियो र हामीमाथि शासन गरियो भन्ने मनोभाव छ ।साभार : अखप












