पालिकामा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा ५२ करोड भ्रष्टाचार…..

जनकपुरधाम –    मधेश प्रदेशका आठ जिल्लाका एक सय ३६ पालिकामा मधेश प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा ५२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरिएको खुलेको छ । मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक सय ३६ पालिकामा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द) स्थापनाको लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा ५२ करोड ९ लाख ८७ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निकर्षसहित आइतबार विशेष अदालतमा चारवटा मुद्दा दायर भएको छ । जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको ५२ करोड ९ लाख ८७ हजार ४६० रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्षसहित अख्तियारले त्यती नै रकम बिगो माग दावी गर्दै चारवटा मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दामा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक श्रवणकुमार मिश्रसहितमाथि १४ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६० बिगोदावी कायम गरिएको मुद्दामा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव श्रेष्ठ, निर्देशक मिश्रसहित १५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । मन्त्रालयका तत्कालीन लेखा अधिकृत नवीन दास र तत्कालीन वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्तिनारायण साह, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका वरिष्ठ ल्याव टेक्निसियन गुणानन्दप्रसाद साह, ल्याब टेक्नोलोजिष्ट मनमोहन मिश्र र ल्याब टेक्नोलोजिष्ट रामउदगार यादव, माइक्रोबायोलोजिष्ट (अधिकृत नवौं) जीतेन्द्रकुमार साह र अमरेन्द्रकुमार मिश्र अभियुक्त छन् । यस्तै, उप–प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीस्ट (अधिकृत नवौं) दीपेन्द्रकुमार मिश्र, ल्याब असिस्टेन्ट (चौथौ तह) रमेशकुमार मण्डल, लेखा अधिकृत अमरदीप महतो, ल्याव असिस्टेन्ट कर्मशीलप्रसाद गोप र वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरीलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । यस्तै, काठमाडौंको तीनकुनेस्थित हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालि तथा कम्पनीका सञ्चालक विशाल पण्डितलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । यसैगरी, विभिन्न कम्पनीहरूबाट स्वतन्त्र दररेट पेश नगराई मिलेमतो गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको पुष्टि भएको छ । साथै, दैनिक १० जना भन्दा बढी बिरामी नहुने ठाउँमा आवश्यकता विपरीत बढी क्षमताका र अत्यधिक उपकरण खरिद गरिएको, उपकरण खरिद अघि आवश्यकता मूल्यांकन र जनशक्ति व्यवस्थापन नगरी खरिद अघि बढाइएको, सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न नै नभएको अवस्थामा गलत पीडीआई रिपोर्ट तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप–पत्रमा उल्लेख छ । मधेश प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारको पालामा यो खरिद प्रक्रिया भएको हो । उनको पालामा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जनस्वास्थ्य प्रयोगशाले मधेश प्रदेशमा रहेका आठ जिल्लाका १३६ पालिकामा प्रयोगशाला निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ र ०७९/८० मा यससम्बन्धी निर्णय भएका वेला सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह सुडी थिए । अहिले उनी संघीय सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री छन् । उनी अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हुन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री राउत र तत्कालीन मन्त्री सुडी (हाल संघीय मन्त्री)लाई भने अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छैन ।साभार : अखप

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार