काठमाडौं – पतञ्जलि योगपीठको जग्गा अनियमिततामाथि अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग बयान लिएको छ । अख्तियार सम्बद्ध प्रहरी स्रोतका अनुसार, करिब तीन साताअघि अनुसन्धान अधिकृतहरुको टोलीले टंगालस्थित कार्यालयमै बयान लिएको हो । उहाँलाई बोलाउनुपर्ने अवस्था आयो, प्रमुखज्यूको निर्देशन अनुसार शुरुमा बयानका लागि बोलायौं’ अख्तियारका प्रमुख आयुक्तको सचिवालयसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमाथि अख्तियारले छानविन गर्न सक्दैन भन्ने भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँ तयार हुनुभएन । त्यसपछि अनुसन्धान अधिकृतहरुले नेपालको जवाफबारे पदाधिकारीहरुको टोलीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । जसरी पनि बयानका लागि डाक्नु भन्ने निर्देशन भएको भन्दै अख्तियारको टोलीले बयानमा नआए सञ्चारमाध्यमहरुमा सूचना प्रकाशित गर्ने र त्यही सूचना संघीय संसद सचिवालयमा टाँस्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनी दिएको थियो । त्यसपछि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल अघिल्लो पटक झै अख्तियारको टोली घरमा आए बयानका लागि तयार हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । नविनकुमार घिमिरेका पालामा अख्तियारले सचिवसहितको टोली रातको समयमा घरमा पठाई ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणवारे बयान लिएको थियो । नेपालले त्यतिबेला झैं यसपालि पनि आफ्नो निवासमा आएर बयान लिन आग्रह गरेको अख्तियारसम्वद्ध प्रहरी स्रोतले बतायो । अख्तियारले नेपाललाई ‘आफू अशक्त भएकाले अख्तियार आएर बयान दिन सक्दिन’ भन्ने लिखित निवेदन दिएमा मात्रै त्यसबारेमा सोच्न सकिने जवाफ दिएको थियो । तर ‘बयान दिएको एकाध दिनमा फेरि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखा परेमा आयोग र स्वयम् तपाईलाई पनि अप्ठेरो पर्नसक्ने’ भनी चेतावनीसहितको सन्देश पठाएको थियो । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि उहाँले आयोगमै उपस्थित भएर बयान दिनुभएको हो । स्रोतका अनुसार, त्यतिबेला पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको र बयान गरेर सार्वजनिक छवि धुमिल्याउन खोजेको आशंका व्यक्त गरेका थिए । जवाफमा अख्तियार नेतृत्वले ‘निकै गोप्य रुपमा बयान हुने र त्यसको विवरण कतै लिक नहुने’ आश्वासन दिएका थिए । स्रोतका अनुसार, बयानको तयारीका क्रममा पनि निकै गोप्यता र सतर्कता अपनाइएको थियो ।
आरोप के हो ?
पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमती दिएपछि प्रश्न उठेको थियो । भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो । १८ माघ, २०६६ मा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो । कतिपय जग्गा त्यसभन्दा अघि नै खरिद भएको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय गर्यो । कानूतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन, कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानूनी व्यवस्था छ । तर २०६६ सालमै तत्कालिन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।साभार : अखप
