काठमाडौं – नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरी सोको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल २३ चैत २०८१ मा सकिएको एक महिना तीन दिन बित्दा पनि सरकारले केन्द्रीय बैंकको नयाँ नतृत्व चयन गर्न सकेको छैन । नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनेको डेढ महिनासम्म सिफारिस समितिको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । यो सबै हुनुमा सत्तासाझेदार दुई दलका प्रमुख नेताहरु केपी ओली एवम् शेरबहादुर देउवाको दाउपेच मात्रै होइन, यी दुई दललाई प्रभावित पार्ने हैसियतको एक स्वार्थसमूहको अवरोधसमेत जिम्मेवार छ,’ यो मामलालाई नजिकमा रहेर हेरेको एक उच्च राजनीतिक स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । नयाँ गभर्नरमा नेपाल राष्ट्रबैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएर बसेका डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गर्ने विषयमा ओली र देउवाबीच ३ वैशाखमै सहमति भएको हो । सो दिन दुई नेताबीच नेपाल प्रहरीका आगामी दुई महानिरीक्षक ओलीले चाहेका व्यक्ति हुने गरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बढुवा गर्ने र गभर्नर भट्टलाई बनाउने सहमति भएको थियो । त्यो सहमतिअनुसार एआईजी बढुवा भइसक्यो तर गभर्नर नियुक्ति भने अल्झेर बसेको छ ।एउटा स्वार्थ समूहले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया थालेदेखि नै अदालतमा शृंखलाबद्ध रुपमा मुद्दा हालिरहेको छ । जो सुकैलाई गभर्नर नियुक्त गरे पनि फेरि मुद्दा पर्ने निश्चित जस्तै छ। गभर्नर नियुक्तिमा वचन पाएका डा. भट्टले राष्ट्रबैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट लगत्तै राजीनामा दिएका थिए । तर, कामु गभर्नर डा. निलम तिम्सिना ढुंगानाले २३ दिनसम्म त्यो स्वीकृत नगरी राखेकी छन् ।साभार : अखप
