काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूले राजनीतिक दबाब खेप्न नसक्दाको प्रभाव उसले लिने निर्णय र अभियोजनमै देखिन थालेको छ । त्यसको ताजा उदाहरण हो, ‘टेरामक्स खरिद प्रकरण । पूर्वराष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक दबाबका कारण अख्तियारले अनुसन्धान टुंग्याएको करिव १५ महिनापछि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निर्णय लिएको हो । १५ फागुन, २०८० मा लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले छिट्टै टेरामक्सको ‘रिजल्ट आउने’ दावी गरेका थिए । प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेका दोस्रो पुस्ताका प्रभावशाली नेताहरू जोडिँदा अनुसन्धान टुंग्याएको लामो समयसम्म पनि अख्तियारले टेरामक्स प्रकरणमा कुनै निर्णय लिन सकेको थिएन । प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले पूर्वमन्त्रीहरु गोकुल बास्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमाथि मुद्दा चल्ने निर्णय नै लिन सकेनन् ।
आ–आफ्नै शैलीको दबाब:
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बास्कोटा र कार्कीमाथि मुद्दा नचलाउन आ–आफ्नै तरिकाले अख्तियारका पदाधिकारीहरूमाथि निरन्तर दवाव दिएका थिए । कांग्रेस नेता कार्की र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीविच नातेदारी समेत छ । टेरामक्समा मुछिएका बास्कोटा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको क्याम्प छाडेर विद्या भण्डारीको समूहतिर नजिकिएका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा ओली प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा रहदा बास्कोटा बालकोटस्थित उनको घरमा बसेका थिए । आफूसँग टाढिए पनि ओलीले बास्कोटामाथि मुद्दा नचलाउन दवाव दिएको अख्तियार उच्च स्रोतले बतायो । त्यसमाथि गत वर्ष असारको अन्तिम साता एमाले र कांग्रेसविच सत्तासमीकरण भएपछि टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका सिन्धुपाल्चोकका सांसद मोहन बस्नेत र सुनसरीका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राजनीतिक संरक्षण पाइरहे । आफ्नै प्रियपात्र अख्तियार प्रमुख भएका बेला दुई सांसदमाथि मुद्दा दायर हुँदा त्यसको अपजस आफैले भोग्नुपर्ने र सत्तासाझेदार चिढिने डरले प्रधानमन्त्री ओलीले टेरामक्स प्रकरणमा भएको अनुसन्धानलाई निकै चासोका साथ हेरेका थिए ।
आफ्नालाई जोगाउन आ–आफ्नै दाउ:
सबैतिरबाट राजनीतिक दवाव खेपेपछि अख्तियारका पदाधिकारीहरूका आ–आफ्नै दाउ थिए । प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई बास्कोटा र कार्कीलाई मुद्दा चलाउन नहुने पक्षमा थिए । आयुक्त किशोर सिलवालले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने र अभियोजनमा भेदभाव गर्न नहुने अडान राखेका थिए । दुई पूर्वमन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचारमुद्दा नचलाउने हो भने पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन नहुने र त्यस्तो अवस्था आएमा आफूले फरक मत लेख्ने भनी आयुक्त जयबहादुर चन्दले अर्को दृष्टिकोण राखेका थिए । तीनथरी कोण आएपछि मतभेद र विवाद गर्नुभन्दा केही समय यो फाइल यत्तिकै राखौं भनेर अनुसन्धान नै रोकिएको थियो’ अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अन्ततः राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण समाजमा आफूहरू लाचार भएको सन्देश प्रवाह भएको र त्यसले आयोगको साख खस्कने भन्दै आकस्मिक रुपमा मुद्दा लैजाने निर्णय भएको हो । अख्तियारले टेरामक्सबारे गरेको निर्णय निकै गोप्य राखिएको थियो । तर, त्यसवारेमा अख्तियारभित्रैबाट केही छनक पाएका पूर्वमन्त्री बस्नेतले एक साताअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफू पनि प्रतिशोधको शिकार बन्ने जोखिममा रहेको भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए ।साभार : अखप












