काठमाडौं – डेढ वर्षअघि अवैध र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्ने आप्रवासीहरूको कथा समेटिएको बलिउड सिनेमा ‘डंकी’ सार्वजनिक भयो । राजकुमार हिरानी निर्देशित यो चलचित्र यति चर्चित भयो कि अवैध बाटोबाट अमेरिकी मुलुक छिर्ने जोकोहीलाई ‘डंकी गरेर आएको’ भन्न थालियो । विस्तारै अमेरिका मात्र होइन, चोर बाटो प्रयोग गरेर हुने जुनसुकै कामलाई ‘डंकी’ मान्न थालियो । हाल चर्चामा रहेको भिजिट भिसामा विदेश जाने युवाबाट भएको लाखौं असुलीमा संलग्न कर्मचारीहरूमाँझ समेत डंकी रुट चर्चित रहेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन् । सिंहदरबारमा रहेको गृह मन्त्रालयबाट विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय दुरीमा त्यति टाढा छैन । तर, त्यहाँ पोस्टिङ पाउन कर्मचारीले जुन किसिमको सामदाम, दण्डभेद अनि अनेक तिकडम गर्नुपर्थ्यो, त्यस हिसाबले सिंहदरबारबाट अध्यागमनसम्म पोस्टिङ मिलाउने प्रक्रिया ‘डंकी रुट’ बाट अमेरिका पुग्नुभन्दा कम ‘संघर्षपूर्ण’ नभएको कर्मचारीहरु बताउँछन्। डंकी रुटबाट विमानस्थलमा पुग्नु जोखिमपूर्ण त हुने भइनै हाल्यो, तर त्यहाँ पुगेपछि जुन किमिसको लाभ हात पर्थ्यो, त्यसलाई सम्झेर कर्मचारीहरू गृहमन्त्री वा उनको सचिवालयसँग गहिरो पहुँच बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्थेनन् । गृहमन्त्री वा उनको सचिवालयसँग गहिरो पहुँच अथवा सुरुमै ठूलो धनराशी खर्च गरेर विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा सरुवा हुनु कर्मचारीहरूका लागि जोखिमपूर्ण काम भएपनि त्यहाँ पुगेपछि प्राप्त हुने लाभले भने त्यसअघिको दुःख बिर्साउँथ्यो,’ लामो समय गृह प्रशासनमा बसेर अहिले अख्तियार पुगेका एक अनुसन्धान अधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईदेखि अधिकांश कर्मचारीहरू डंकी रूट प्रयोग गरेर त्यहाँ पुगेका हुन् । लेखक गृहमन्त्री भएपछि सहसचिव भट्टराईले लेखकका निजी सचिव बद्री तिवारीको समन्वयमा विमानस्थल अध्यागमन जस्तो संवेदनशील कार्यालयको नेतृत्व हात पारेका थिए ।
अधिकृतहरूका अनुसार, यसरी अध्यागमनमा खटाइने कर्मचारीलाई मन्त्रालयबाट समेत सधैँ संरक्षण हुने गर्छ । त्यसको उदाहरण विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराई आफैं हुन्, जो अख्तियारले छानबिन गरिरहेको सूचना पाएर छापा मार्नुभन्दा एक दिनअघि सुटुक्क मन्त्रालय सरुवा भए । लगत्तै अख्तियारले अरू जोमाथि छानबिन गरिरहेका थियो, ती कर्मचारीहरूलाई पनि मन्त्रालयले अध्यागमनबाट खुसुक्क तान्योे ।
डंकी रुटले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी:
३० असार २०८१ मा गठन भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रमेश लेखक गृहमन्त्री भए । उनी मन्त्री भएलगत्तै महत्वपूर्ण र आकर्षक निकायहरूमा भएका पुराना कर्मचारी हटाउने अनि अनुकूल कर्मचारीहरू पठाउने क्रम सुरु भयो । भूकम्प पीडितहरूलाई त्रिपाल खरिद गर्दा भ्रष्टाचारको आरोप खेपेका जिल्ला विकास समिति काठमाडौंका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी तीर्थराज भट्टराई सफाइ पाएपछि सहसचिवमा बढुवा भएका थिए । त्यसपछि उनी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको महानिर्देशक भए अनि मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा खटिए । विभागमा हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रमाणिकरण एवं रुजु गर्ने ठेक्का विवादमा परेपछि सहसचिव भट्टराई मन्त्रालयमा तानिएका थिए । त्यसपछि उनी गृह प्रशासनभित्रको निकै कम आकर्षक मानिने कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका सरुवा भएका थिए । सरकार परिवर्तन लगत्तै रमेश लेखक गृहमन्त्री भएपछि सहसचिव भट्टराई अन्यत्र जाने भन्दै राजनीतिक भेटघाट र सक्रियता बढाएको गृह सम्बद्ध स्रोतले बतायो । पछि गृहमन्त्री लेखकका निजी सचिव बद्री तिवारीको समन्वयमा उनले विमानस्थल अध्यागमन जस्तो संवेदनशील कार्यालयको नेतृत्व हात पारेका थिए ।साभार : अखप












