अरू पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध पनि हुनसक्छ भ्रष्टाचारमा छानबिन…..

काठमाडौं –      पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । हाल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष रहेका नेपालले हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापटाको स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गराएको आरोप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाललाई मुख्य आरोपित मानिएको मुद्दामा उनीविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख बिगो जरिवाना र सजायको माग गरिएको छ । अब यो मुद्दा कसरी टुंगिएला, त्यो विशेष अदालतको निर्णयमा भर पर्नेछ । तर, प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुने निर्णयविरूद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुन सक्ने नजिर भने अख्तियारबाट सुरु भएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्रीले गर्ने निर्णयलाई नीतिगत भनेर अख्तियारले प्रवेश गर्ने गरेको थिएन । यही पतञ्जलि जग्गा प्रकरणलाई पनि अख्तियारले २०६९ मा नीतिगत निर्णय भनेको थियो । हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री र खरिद गर्न नेपाल सरकारले नै छुट दिएको हुँदा यसमा थप केही गरिरहन परेन’, त्यसबेला अख्तियारले भनेको थियो । यद्यपि ५ वर्षभित्र जग्गा खरिद गरिसक्ने निर्णय भएकाले मुद्दा तामेलीमा राख्ने निर्णय पनि अख्तियारले गरेको थियो । अहिले त्यही तामेली फाइल ब्युँताएर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । आफ्ना पार्टी अध्यक्षविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्नुलाई एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले प्रतिशोध भनेका छन् । ‘माधव नेपालमाथिको मुद्दा सम्बन्धित निकायले टुंगोमा पुर्‍याउला । उहाँ दोषी हो या होइन भन्ने त्यहीबाट प्रष्ट हुन्छौं’, एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूसाल भन्छन्, ‘तर राज्यले यो मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोध होइन भन्ने पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । यसको अर्थ भ्रष्टाचारका दोषीहरू जोगाउने भन्ने उद्देश्य आफू र आफ्नो पार्टीको नभएको पनि उनी बताउँछन् । ‘माधव नेपाल जोगाउनकै लागि अरु भ्रष्टाचारी जोगाउनुपर्छ भन्ने सन्देश नजाओस्, तर राजनीतिक प्रतिशोध होइन भन्ने पुष्टि त हुनुपर्छ’, महासचिव भूसाल भन्छन् । उक्त पार्टीका उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडा पनि यो मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोध प्रेरित रहेको बताउँछन् । जसको खण्डन गर्न सक्ने सामथ्र्य सरकार र अख्तियारसँग नरहेको पनि उनको तर्क छ । ‘माधव नेपालविरुद्ध दर्ता मुद्दा प्रतिशोध होइन भन्ने कुरा अरु मुद्दाहरूको निर्णयमा देखिनुपर्छ । आरोपितहरूको अनुहार हेरेर निर्णय लिइन्छ अथवा सबैलाई एउटै मापदण्ड र कानुन आकर्षित हुन्छ, त्यो हेर्नेछौं’, उनी भन्छन् । निकट विगतका निर्णय प्रवृत्ति हेर्दा भने सार्वजनिक भएकै मुद्दाहरूमा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले उठाउने प्रश्न सरकार र अख्तियारलाई भारी पर्ने देखिन्छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो– टेरामक्स प्रकरण । गत १ जेठमा अख्तियारले नेपाल दूरसञ्जाल प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिद अनियमितता प्रकरणमा पूर्वमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । तर पूर्वमन्त्रीहरू गोकुल बास्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई भने छुट दिइएको छ ।साभार : अखप

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार