काठमाडौं – मोबाइल टेक्नोलोजीमा विगतमा दक्षिण एसियामा नै पहिलो हुने नेपाल फाइभजीमा भने निकै पछि परेको छ । अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकुहरूले फाइभजी प्रविधि भित्र्याएर मोबाइल प्रविधिमा कायापलट गरिसके पनि नेपालमा यसको परीक्षण भएको २ वर्षसम्म सेवा सुरु हुन नसकेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विश्व बजारमा परीक्षणमा रहेको फाइभजी भित्र्याउन सक्ने वातावरण बनाउन विभिन्न तयारी गरे पनि टेलिकम अपरेटरहरूले यसबारेमा कुनै चासो देखाएका छैनन् । उनीहरूले बरू टेलिकमको उच्च नवीरकरण चार्ज र अन्य लगानी गर्नुपरेको तर नाफामा भारी गिरावट आएको भन्दै फाइभजी प्रविधि भित्र्याउन अप्ठ्यारो मानिरहेका छन्। नेपालमा २ वर्ष पहिले ७ सय, ८ सय, ९ सय, १८ सय, २३ सय, २६ सय र ३३ सय मेगाहर्ज ब्यान्डका साथै हाल प्रयोगमा रहेका फ्रिक्वेन्सीमा प्रविधि तटस्थता (टेक्नोलोजी न्युट्रल)मार्फत फाइभजी परीक्षण गरिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधासहित यो प्रविधिको लागि उपयुक्त फ्रक्वेन्सी लगायत अध्ययन गरेर फाइभजीका लागि फ्रिक्वेन्सी दिन तयार रहेको प्राधिकरणका फ्रिक्वेन्सी हेर्ने निर्देशक प्रदीप पौडेल बताउँछन् । नेपालमा हाल टूजी, थ्रीजी र फोरजी प्रविधि प्रयोगमा छ । फोरजीमा सेवा प्रदायकले अर्बौं लगानी गरेका छन् । त्यो लगानीलाई पनि बचाउने गरी फाइभजीसम्बन्धी नीति ल्याउने सरकारी योजना सपनामै सीमित छ । उनका अनुसार प्राधिकरणले विज्ञमार्फत फाइभजी प्रविधि, लगानी, सम्भावित प्रयोगको सम्भावना, प्रतिफल, ब्यापार, पूर्वाधार, नियमन लगायतका पक्षमा अध्ययन गरिएको छ भने विश्व बजारको फाइभजी प्रचलन नेपाल ल्याउन सकिने वातावरणसमेत तयार भइसकेको छ ।
फाइभजी सेवाका लागि बाटो खुला :
टेलिकम अपरेटरहरूका लागि फाइभजी लिने प्रकिया सधैं खुला राखेको प्राधिकरणका फ्रिक्वेन्सी हेर्ने निर्देशक प्रदीप पौडेल बताउँछन् । तर सेवा प्रदायकले यो सेवा शुरु गर्नुअघि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दायित्व दाखिला गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । एनसेलले दायित्वबापतको २ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको उनको दाबी छ । सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणाअनुरुप काम गरिरहेकाले त्यसलाई साकार गर्न फाइभजी प्रविधि बरदान साबित हुन सक्ने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी त फाइभजीको फ्रिक्वेन्सी दिन तम्तयार भएर बसेका छौं। तर टेलिकम अपरेटरहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दायित्व बुझाउनु पर्यो।’ उनका अनुसार एनसेलले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दायित्व स्वरूप २ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।साभार : अखप












