काठमाडौं – नेपालको राजनीति, प्रशासन र न्यायालय क्षेत्रमा सरोकार राख्नेहरूलाई पछिल्लोपल्ट कण्ठाग्र भएको मिति हो, २८ जेठ । यो यस्तो मिति हो, जहाँ ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको बहुचर्चित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आउनेवाला थियो । अझ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला दिनमा लिएको तीव्र गतिले त झन् २८ जेठअघि देशमा के–के भइसक्ला भनेर पानीढलोजस्तै मानिइसकेको थियो । तर सिंगै देशले यो मितिलाई जुन व्यग्रतासाथ प्रतिक्षा गरेको थियो, त्यही उदासीनताका साथ यो १८ असारका लागि सरेको छ । योसँगै अख्तियार, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, लोकसेवा आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक पदहरूमा नियुक्त अधिकारीहरूबारेको फैसलाबारे सर्वोच्चबाट आउने भनिएको फैसलाका लागि अरु तीन साता कुर्नु पर्ने छ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक पदाधिकारीहरू विरुद्धको बहुचर्चित मुद्दामा निर्णय सुनाउने मिति धकेल्दा खासै पत्यारलाग्दो कारण भने देखाउन सकेन । ‘छलफल टुंगोमा पुग्न नसकेको’ भन्ने मोटामोटी आधार देखाउदै संवैधानिक इजलासले फैसलाका लागि अर्को मिति तोकेको हो । छलफल जारी रहेको तर थप समय लाग्ने देखिएकाले निर्णय सुनाउने मिति सरेको भन्ने जानकारी आयो’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्यूत कुइकेलले भने, ‘संवैधानिक इजलासले १८ असारका लागि अर्को मिति तोकेको हो । करिब साढे चार वर्षदेखि विचाराधिन महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकता दिन नसकेको देखिन्छ । १ जेठमा संवैधानिक इजलासले चार साताको समय राखेर बुधबारका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको पालादेखि अस्वाभाविक रुपमा रोकिएको र लम्बिएको मुद्दा चार वर्षपछि सुनुवाइ भएको हो । सर्वोच्च अदालतले यो महिनाको सुरुमा कानुन व्ययवसायीहरूलाई ढिलोमा १६ जेठभित्र बहसनोट बुझाउने समय तोकेको थियो । त्यसपछिका १२ दिन समय मुद्दा अध्ययन गर्न र आ–आफ्नो दृष्टिकोण बनाउन पर्याप्त थियो । कुरा त्यतिमात्रै होइन, न्यायाधीशहरूबीच व्यक्त रायहरू फरक फरक देखियो, अल्पमत/बहुमतको अवस्था आयो,’ सर्वोच्च उच्च स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘राय बझाएर अल्पमत र बहुमतको अवस्थामा पुग्नु भन्दा दृष्टिकोणमा एकरुपता कायम गरौं भन्ने भए पनि सल्लाहका लागि मिति सारेको देखिन्छ । स्रोतका अनुसार, पाँच सदस्यीय इजलासमा न्यायाधीशहरूबीच ३/२ को अनुपातमा फरक दृष्टिकोण आएको थियो । एकथरीले नियुक्ति बदर गरेर नयाँ सिफारिसका लागि आदेश जारी हुनुपर्ने दृष्टिकोण राखेका थिए भने अर्काथरीले सबै रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने राय दिएका थिए । बरु सबैलाई संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गरेर आउनु भन्ने मध्यमार्गी आदेश दिनुपर्ने कोणबाट पनि छलफल भएको हो,’ सर्वोच्च स्रोत भन्छ, ‘त्यसो गर्नुभन्दा बरु केही समय कुरौं भन्ने भएपछि नै आज फैसला आउन नसकेको हो । ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरू विरुद्धको मुद्दामा न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी पनि विपक्षी छन् । ‘कानुनविद्’को कोटामा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा भएका उनले संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गरेका थिएनन् । उनी समेत संलग्न हुने न्यायपरिषद्को बैठक बिहीबारका लागि तय भएको थियो ।साभार : अखप












