काठमाडौं – तीनकुनेमा भएको राजावादी आन्दोलनका प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस ८ दिनदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ । न्यायाधीश ध्रुवराज कार्कीको इजलासमा भइरहेको थुनछेक बहसमा अब सरकारी वकिलले जवाफी बहस गर्ने पालो आएको छ । ११ जेठमा दायर भएको मुद्दाको १७ दिन बित्दा पनि आदेश आउन सकेको छैन । धेरै प्रतिवादी (६१) र ५ फरक मुद्दा भएका कारण बयान र थुनछेक बहसले लामो समय लिएको छ । एक/दुई दिनमा आदेश आउने सम्भावना रहेको बताइए पनि यकिन भने अझै भइसकेको छैन । हिंसात्मक भनिएको तीनकुने घटनामा अनुसन्धान गरेको प्रहरीले कसरी योजनाबद्ध तरिकाले काम भयो र राज्यसत्ता (राजद्रोह) पल्टाउनेसम्मको प्रयास भयो भन्ने विस्तृत अनुसन्धान रिपोर्ट तयार पारेको छ । प्रहरी हेडक्वार्टरको अपराध अनुसन्धान विभागका तत्कालीन एसएसपी कृष्ण पंगेनी, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीबाट एसपी प्रवीण धिताल, जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरबाट मुद्दा शाखाका इन्स्पेक्टर नानिकाजी थापा, काठमाडौं अपराध अनुसन्धान कार्यालय आईटी शाखाका इन्स्पेक्टर राजेश महर्जन, हृदय सापकोटा र मुद्दाको लिड गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी कुलदीप चन्दको टिमले करिब दुई महिना लगाएर यो घटनाको अनुसन्धान गरेको थियो । प्रहरीले १०८ जनालाई मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो । जसमध्ये ३४ जनालाई सरकारी वकिलले मुद्दा दायर नगर्ने निर्णय गर्दै ६१ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा र ४ जना नाबालकको हकमा बाल अदालत भक्तपुरमा मुद्दा दायर गर्यो । ठूलो मिहिनेतबाट प्रमाण जुटाई मुद्दा दायर भएको परिसरका एसपी तथा प्रवक्ता अपीलराज बोहरा बताउँछन् । प्रतिवादी धेरै र कसुर पनि धेरै भएकाले अनुसन्धान लामो भयो । यसमा हाम्रो तर्फबाट सक्दो सबुद प्रमाण पेस भएका छन्,’ एसपी बोहराले भने । कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, संगठित अपराध, राजद्रोह र आपराधिक उपद्रवसम्मको मुद्दा ६१ जनालाई लगाइयो । जसमध्ये आपराधिक उपद्रवको मुद्दा मात्रै लगाइएका ११ जना भने धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । केही पक्राउ पर्न बाँकी छन् भने हाजिरी जमानीमा छुटेका समेत अदालत उपस्थित भएका छैनन् । अहिले ३९ जना प्रहरी हिरासतमा छन् । ज्यानदेखि आपराधिक उपद्रवसम्मको मुद्दामा प्रशस्तै प्रमाण भए पनि राजद्रोहको मुद्दा र संगठित अपराधको मुद्दामा प्रमाण जुटाउन प्रहरीले निकै मिहिनेत गर्नुपरेको अनुसन्धान अधिकृत बताउँछन् । घरमा आगो लगाएको भिडिओ, फोटोमा देखिएको छ । व्यक्तिको ज्यान गएको छ । गाडीले पेल्न खोजिएको छ । तोडफोड गरिएको छ । जसबाट ज्यानदेखि आपराधिक उपद्रवसम्मको मुद्दाको सबुद देखिन्छन्,’ एक अनुसन्धान अधिृकत भन्छन्, ‘तर आन्दोलन नै गर भनेर प्रशासनबाटै अनुमति दिएपछि त्यो कसरी संगठित अपराध भयो र राज्यविरुद्धको कसुर भयो ? यो प्रकरण स्थापित गर्न हामीले धरै मिहिनेत गर्नुपर्यो । तोडफोड नहुन्जेलसम्म त्यो राजनीतिक कार्यक्रम थियो । प्रहरीले सुरक्षा दिएको थियो । त्यही अनुमति लिएर गरिएको आन्दोलन राज्यविरुद्धको अपराध भनेर स्थापित गर्न धेरै तथ्यहरू केलाइएको अनुसन्धान अधिकृतहरू सुनाउँछन् । मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को परिच्छेद १ मा राज्यविरुद्धको कसुरसम्बन्धी व्यवस्था छ । तीनकुने घटनमा पक्राउ परेकाहरूलाई राज्यविरुद्धको कसुर अन्तर्गतको राजद्रोहको कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ । संहिताको दफा ५० राजद्रोहको कसुरबारे उल्लेख छ । जसमा ‘नेपाल सरकार वा संवैधानिक संरचनालाई पल्टाउने नियतले कसैले सैनिक, अर्धसैनिक वा आपराधिक बलको प्रदर्शन वा प्रयोग गरी कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गर्न वा हतियारसहित सैनिक वा अर्धसैनिक संगठन निर्माण गर्न वा त्यस्तो षडयन्त्र वा उद्योग गर्न वा गराउन वा दुरुत्साहन गर्न हुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ । यदि कसैले यस्तो कसुर गरेमा भने २५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था संहितामा उल्लेख छ । यही कसुरमा प्रहरीले प्रमाण जुटाएपछि मुद्दा दायर भएको हो । यसका लागि प्रहरीले तीनकुने घटनामा परिचालन भएका संगठनको पहिचान गरी तिनीहरूको कानुनी आधार समेत केलाएर मुद्दा दर्ता गरेको छ । झापाको बिर्तामोड नगरपालिका-५ का ५४ वर्षीय विवादास्पद व्यक्ति दुर्गा प्रसाईंको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानलाई प्रशासनले आन्दोलन गर्न तीनकुनेमा स्वीकृत दिएको थियो । यो महाअभियान भने गैरनाफामूलक संस्थाको रूपमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको पाइएको प्रहरीले बताएको छ । तर यो बाहेक प्रसाईंले खडा गरेका अन्य सैन्य संगठन भने अवैधानिक देखिएको अनुसन्धान अधिकृत बताउँछन् ।साभार : अखप












