हरेक साल बजेट ल्याउँदै, आफैं संशोधन गर्दै सरकार…..

काठमाडौं –      सरकारले लगातार तेस्रो वर्ष बजेट संशोधन गरेको छ । विगतमा बजेट, विनियोजन विधेयक तथा आर्थिक विधेयकका कमा र फुलस्टप पनि संशोधन नभई पारित हुने परम्पारा तोड्दै संसदमा बजेट संशोधन हुने विषय संस्थागन भएको हो । मंगलबार संसदमा सांसदहरूको प्रश्न जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जलविद्युत् आयोजनासँग गरिने विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीपीए)मा प्रस्ताव गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ सम्बन्धी बजेटको बुँदा नै संशोधन गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसलाई संसद्ले पारित गरेको छ । त्यस्तै, मन्त्री पौडेलले सुनमा लगाइएको विलासिता कर र स्वीकृत अवकाश कोषलाई राष्ट्रियस्तरका विभिन्न कोषमा गाभ्ने विषयमा आर्थिक विधेयकमा भएका व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका छन् । ती व्यवस्था संसद्ले नै परिमार्जन गर्ने हो वा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संशोधन हुने हो स्पष्ट भएको छैन । आर्थिक ऐनमा भएका व्यवस्था भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि संशोधन गर्न सक्छ । गत वर्ष आयकर ऐनको दफा ५७ मा बजेटले संशोधन प्रस्ताव गरेको अन्तिममा बजेट पारित गर्दा त्यो फेरिएको थियो । कुनै कम्पनीका पूराना सेयर धनी र सेयर संख्या यथावत् नै भएको अवस्थामा कसैले थप लगानी गरी उक्त कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व पुर्‍याएको अवस्थामा दफा ५७ अनुरूप २५ प्रतिशत कर नलाग्ने प्रस्ताव गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको आर्थिक विधेयकमा गरिएको थियो । बजेट पारित हुने बेला गठबन्धन फेरिएपछि सरकारले नै यसमा संशोधन गर्दै त्यस्तो सुविधा ‘स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्ड’ ले मात्रै पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सुरुमा यो संशोधन राष्ट्रिय सभाले गरेपछि बजेट पुन: प्रतिनिधिसभामा गई पारित भएको थियो । त्यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको २०८०/८१ को बजेट पनि संसदबाट संशोधन भएको थियो । त्यो बजेटले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने व्यवस्था गरेकोमा संसद्मा विरोध भएपछि अर्थमन्त्रीले नै संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यो प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि बजेट संशोधन भएको थियो । मैले मिति २०८० जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूची १६ खण्ड ‘क’को क्रम संख्या १० मा रहेको व्यवस्थाका बारेमा प्रश्न उठेकोले त्यसलाई हटाइ हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था यथावत नै रहेको व्यहोरा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मानित सदन र सम्माननीय सभामुख महोदयलाई जानकारी गराउन चाहन्छु,’ डा. महतले संसद्मा पेश गरेको प्रस्तावमा उल्लेख थियो । त्यसलाई संसद्को बहुमतले पारित गरेपछि त्यो सालको बजेट संशोधन भएको थियो । बजेट वक्तव्य तथा सँगै प्रस्तुत हुने अन्य विधेयकहरूमा त्रुटि भएको भन्दै सरकारले विगतदेखि नै खुसुक्क संशोधित दस्तावेज संसद्‌मा पेश गर्ने प्रचलन विगतदेखि नै छ । यसपटक त मदिराको भन्सारमा गरिएको फेरबदल नै उल्ट्याइ सरकारले आर्थिक विधेयकको दस्तावेज नै अर्को पेश गरेको थियो ।साभार : अखप

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार