लन्डन – बेलायत सरकारले यसअघि श्वेत पत्रमा उल्लेख गरे बमोजिम अध्यागमन नियम परिवर्तन कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरु गरेको छ । मंगलबार संसदमा पेश गरिएको नयाँ नियमहरुले खासगरी बेलायतको कामसँग सम्बन्धित आप्रवासन व्यवस्थामा उल्लेखनीय कडाइ गरेको छ । संसदबाट पारित भए दुई सातापछि २२ जुलाईदेखि कार्यान्वयनमा आउने नयाँ नियमबाट विशेषतः वर्क भिसामाथि कडाइ हुने छ । व्यवस्था र नियन्त्रण पुनर्स्थापित गर्न प्रमुख अध्यागमन प्रणाली सुधार गरिएको सरकारको भनाइ छ । सरकारको आधिकारिक वेबसाइट अनुसार नयाँ नियमहरुमा सीप र तलब सीमा (स्यालरी थ्रेस होल्ड) वृद्धि, वर्कर भिसामा बाहिरी देशबाट कामदार ल्याउन बन्द र झण्डै १८० वटा पेशाबाट अब वर्क परमिट बन्द (अध्यागमन प्रणालीमा पहुँच नदिइने) लगायत समावेश छन् । सीपयुक्त कामदार भिसा प्राप्त गर्न अब न्यूनतम तलब वार्षिक ३८ हजार ७०० पाउण्डबाट बढाएर ४१ हजार ७०० हुनेछ ।
डिपेन्डेन्ट र तलब छुट वा शुल्क कटौतीमा कडाइ:
पुरानो सर्टेज अकुपेसन लिस्टको सट्टा सन् २०२६ सम्म अस्थायी सर्टेज अकुपेसन लिस्ट बनाइनेछ । यस लिस्टका जागिर पनि माइग्रेसन एड्भाइजरी कमिटी (आप्रवासन सल्लाहकार समिति) द्वारा स्वीकृत भएपछिमात्र योग्य हुनेछन् । यसले स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार वा राष्ट्रिय सुरक्षा जस्ता प्रमुख क्षेत्र मात्र समेट्नेछ । तर, रोजगारदाताहरुले स्थानीय कामदारलाई तालिम दिने योजना रहेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
लेभल थ्री (लो स्किल) वर्क भिसा नपाइने:
वर्क परमिट भिसामा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका भिजा क्वेष्ट यूकेका निर्देशक तथा अध्यागमन सल्लाहकार विष्णु खरेलले अब ग्राजुएट लेभल जब अर्थात रेगुलेटेड क्वालिफिकेसन्स् फ्रेमवर्क (आरक्यूएफ) लेभल ६ वा माथि मात्र वर्क परमिट दिने व्यवस्था ल्याउन लागिएको जनाए । पहिला लेभल थ्री (लो स्किल) मा पनि वर्क भिसा दिइन्थ्यो । रेष्टुरेन्ट पब म्यानेजर, बार म्यानेजर, क्याफे म्यानेजर, सेफ, बेकर्स, बुचर्स, क्यास एण्ड क्यारी सप मेनेजर, होटल एण्ड अकोमोडेसन म्यानेजर, क्याटरिङ म्यानेजर, टेकवे म्यानेजर जस्ता कम दक्ष (लो स्किल्ड) १८० वटा काममा अब वर्क परमिट नपाइने खरेलले बताए । धेरै नेपालीले आरक्यूएफ लेभल ३ का काम जस्तै रेष्टुरेन्ट म्यानेजर, सेफ आदिबाट वर्क भिजा लिइरहेका थिए । वर्क परमिटकै लोभमा लाखौं रकम डुबाएका घटना पनि सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । डिग्री उत्तीर्णपछि फुलटाइम काम गर्न पाइने ‘पिएसडब्लु स्किम’ सकेर वर्क परमिट परिवर्तन गर्न खोजिरहेका विद्यार्थी समेत नयाँ नियमको मारमा पर्नेछन् । यसको अर्थ पिएसडब्लुपछि अपवादबाहेक वर्क परमिटमा बेलायतमै रहने सम्भावना ज्यादै न्यून हुनेछ ।साभार : अखप
