आलमलाई दोषी ठहर गर्न माग गर्दै पुनरावेदन…..

काठमाडौं –     रौटहट विस्फोटको घटनामा कांग्रेस पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलम लगायतलाई सफाइ दिने उच्च अदालत वीरगञ्जको फैसला विरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत गएको छ । हाल छानबिनमा परेर न्यायपरिषद्मा तानिएका न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण र मनोगत भएको दाबी गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यसक्रममा आवश्यक प्रमाणको मूल्यांकन नभएको दाबी गरेको छ । गत जेठमा उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले विभिन्न ६ वटा आधार अघि सार्दै आलम लगायतहरूलाई ज्यान मुद्दाको आरोपबाट सफाइ दिएको थियो । उच्च अदालतले फैसलामा आरोपितहरूको इन्कारी बयान रहेको, अनुसन्धानले विस्फोटको पुष्टि हुन नसकेको जिकिर गरेको थियो । विस्फोटमा मारिएकाहरू त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई इँटा भट्टामा पोलेको पुष्टि हुन नसकेको, विधिविज्ञान प्रयोगशालाले पनि इँटाभट्टामा मान्छे पोलेको पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै उच्च अदालतले ती दुवै जना अज्ञात रहेको र अज्ञात रहेका व्यक्तिलाई मारेको भन्न नहुने दलिल अघि सारेको थियो । केही व्यक्तिले बम विस्फोट भएकै होइन भनेर गरेको बकपत्र र जिकिरलाई उच्च अदालतले सफाइ दिने आधार बनाएको देखिन्थ्यो । फैसलाको प्रतिवादमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले विभिन्न १२ वटा आधारहरू अघि सारेर आलम लगायतका समूहलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसला उल्ट्याउनुपर्ने माग गरेको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दर्ता गरेको पुनरावेदन पत्रमा उच्च अदालतको फैसलामा प्रमाणको मूल्यांकन हुन नसकेको, मनोगत रूपमा निचोड निकालेर आरोपितहरूलाई सफाइ दिइएको उल्लेख छ ।

साक्षीकै जाहेरी छ:

विस्फोटलगत्तै घटनास्थल पुगेका एमाले उम्मेदवार शैलेन्द्र साहले शेख इद्रिशको घरमा विस्फोट भएको र घाइतेहरूलाई इँटाभट्टामा हालेको दावी सहित जाहेरी दिएका थिए । उच्च अदालतले साह प्रतिस्पर्धी भएकाले उनको जाहेरी स्वार्थपूर्ण हुनसक्ने भन्दै विस्फोटको घटनालाई नै इन्कार गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बम विस्फोटपछि श्रीनारायण सिंह राजपूत र गौरीशंकर चमारले जाहेरी दरखास्त दिएको विषयलाई प्रमाण मान्नुपर्ने दाबी गरेको छ । एमाले उम्मेदवार शैलेन्द्र साहले पनि निवेदन दिएका तथ्य औंल्याउँदै उसले पुनरावेदन पत्रमा भनेको छ– ‘घटनास्थलमा बम विस्फोट भएको भन्ने थप पुष्टि भइरहेकोमा सो तथ्यलाई अनदेखा गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।’

प्रहरी प्रमुखले नै झुटो बोले ?

पाँच वर्षअघिको अनुसन्धानमा तत्कालीन आईजी ओमविक्रम राणा, एआईजी किरण गौतम लगायतले घटना भएको र विस्फोट लगत्तै आफूहरूलाई रिपोर्टिङ भएको स्वीकारेका थिए । विस्फोटको घटनालाई मानवअधिकारकर्मी संस्थाले पनि पुष्टि गरेको अवस्थामा लाश नभेटिएको भन्ने आधारमा मात्रै लाश नष्ट गर्नेलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने पुनरावेदनको जिकिर छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावेदन पत्रमा भनेको छ– ‘लाश नष्ट गरी नभेटिएको अवस्थामा कसुरदारले उन्मुक्ति पाउने भन्ने अवस्था नहुने हुँदा आलमहरूलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।साभार : अखप

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार