काठमाडौं – विशेष अदालतले वाइडबडी विमान खरिदको भ्रष्टाचार मुद्दामा चयनमुखी अभियोजन (सेलेक्टिभ प्रोसिक्युसन) भएको भनी अख्तियारको काम-कारबाहीमाथि टिप्पणी गर्यो । गत मंसिरमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै विशेष अदालतले हाल अख्तियार प्रमुख रहेका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राई नेतृत्वको समितिले नै विमान खरिदको निर्णय गरेको र त्यस क्रममा कुनै प्रश्न नउठेको भनी अनुसन्धानमा प्रश्न उठाएको हो । आफ्नो २३ वर्ष लामो इतिहासमा विशेष अदालतले अख्तियार र पदाधिकारीहरूको काम-कारबाहीमाथि कैयौं पटक प्रश्न गरिसकेको छ । तर विगतमा विवादास्पद निर्णय गरेका प्रमुख आयुक्तमाथि नै संगीन प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आएको थिएन । तिमीमाथि नै ‘किन अनुसन्धान र अभियोजन नभएको ?’ भनी प्रश्न उठाएको यो दुर्लभ घटना हो ।न त आफैंले गरेको निर्णयबाट भएको भ्रष्टाचारमा प्रेमकुमार राईले आफैं नेतृत्वको अख्तियारबाट अनुसन्धान अघि बढाएका थिए । ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुने घटनामा न उनले आफूलाई अनुसन्धानबाट अलग गरे, न अनुसन्धानमा तटस्थताको भूमिका खेल्न सके । यतिसम्म कि, आफ्नै निर्णय अघि बढाउँदा भएको भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाउन उनी आफैंले नेतृत्व गरेका थिए । यही प्रवृत्तिमाथि प्रश्न गर्दै विशेष अदालतले अख्तियार प्रमुख राईमाथि नै किन भ्रष्टाचारको अभियोगमा अनुसन्धान भएन भनी प्रश्न गरेको हो । एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ,’ विशेष अदालतले बुधबार सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा वाइडबडीको फैसलाले नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष प्रेमकुमार राईलाई भ्रष्टाचारको आरोपबाट उन्मुक्ति दिन उनलाई मुद्दा नचलाएको भनी स्पष्ट संकेत गरेको बताउँछन् । जुन विन्दुबाट निर्णय गरेर भ्रष्टाचारको सुरुवात भयो, त्यहाँ बसेर निर्णय गर्ने सबैलाई किन मुद्दा नचलाएको भनेर विशेष अदालतले प्रश्न गरेको त हो नि,’ थापा भन्छन्, ‘मुद्दा चलाएको भए भ्रष्टाचारी भन्न मिल्थ्यो । मुद्दा चलाएको देखिएन, यसरी त उन्मुक्ति पाउन सक्दैनौं भन्ने वाक्यांश स्पष्टै रूपमा उल्लेख भएको छ ।साभार : अखप












