काठमाडौं – केही समयअघि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी दर्ता प्रमाणपत्र र अनुमतिविना नै सञ्चालन भएको, परामर्श सेवाका नाममा चर्को शुल्क असुलेको तर त्यसको बिलबिजक जारी नगरेको भन्दै उजुरी आयो । त्यो उजुरीमा पहिला विद्यार्थीलाई भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरेर त्यहाँ परामर्शका लागि बोलाउने र पछि आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह नगरेको भन्ने गुनासो पनि आएको थियो । एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी (शैक्षिक परामर्श केन्द्र) हरूले उपभोक्तामाथि लुट नै मच्चाएको उजुरीपछि विभागले १ साउनदेखि कन्सल्टेन्सीहरूमा अनुगमन तीव्र बनाउँदै लग्यो । एक साता अवधिमा विभागले ५५ कन्सल्टेन्सीमा अनुगमन गरिसकेको छ भने १० वटालाई ६ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराइसकेको छ । यस्तै ४५ वटा एजुकेसन कन्सल्टेन्सीलाई ३ दिनभित्र व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिएर विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । अनुगमन क्रममा हजारौं कन्सल्टेन्सी दर्ताविना नै सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । सञ्चालन अनुमतिपत्र र दर्ता प्रमाणपत्र नै नराखी अवैध रूपमा कन्सल्टेन्सी सञ्चालन भइरहेको विभागको अनुगमनमा खुलेको छ । कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्न ‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका २०७३’ को दफा ६ अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा रहेको शिक्षा परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्छ । शैक्षिक परामर्श सेवा र पूर्वतयारी कक्षा सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले अनुमति दिने गरेको विभागले जनाएको छ । तर, अहिले सञ्चालनमा रहेका ५ हजार कन्सल्टेन्सीमध्ये ९ सयले मात्रै मन्त्रालयबाट अनुमति लिएको पाइएको छ । ती कन्सल्टेन्सीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३८ (ट) बमोजिम कसुर गरेको भेटिएपछि उक्त ऐनकै दफा ३९ को १ (घ) बमोजिम कम्तीमा ५० हजारदेखि बढीमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था भएकाले पहिलो चरणमा ५१ हजारका दरले अनुगमनस्थलमै विभागले जरिबाना तिराएको छ । उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले उपभोक्तामाथि सेवाका नाममा चर्को शुल्क असुलेर बिलबिजक जारी नगर्ने तथा दर्ता प्रमाणपत्र र अनुमतिपत्रविना सञ्चालन हुँदै आएको भन्ने उजुरी परेपछि एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीहरूमा अनुगमन सुरु गरिएको बताए । हामीले गरेको अनुगमनमा धेरै कन्सल्टेन्सीहरूले दर्ता अनुमति नै नलिएको भेटिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन लिनुपर्ने विश्वविद्यालयहरूको मान्यता पनि लिएका छैनन्,’ महानिर्देशक दाहालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘धेरै कन्सल्टेन्सीहरूले आफूले दर्ता पनि नगर्ने र बिलबिजक केमा जारी भयो, कति लिइयो भन्ने केही पनि प्रमाण राखेका छैनन् । ह्यान्ड टु ह्यान्ड कारोबार भएको पाइयो । कन्सल्टेन्सीहरू उपभोक्तासँग जोडिएको हुनाले विभागले अनुगमन सुरु गरी निरन्तरता दिएर अनुगमनस्थलमै कारबाही समेत गरिएको उनले बताए । कन्सल्टेन्सी सञ्चालनका लागि प्रदेश र संघ दुवैबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अनुगमनको दायरामा आएका कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीसँग कुनै पनि सम्झौता नगरी सेवा दिइरहेको भेटिएको महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बताए । विद्यार्थीहरूले नै कन्सल्टेन्सीले रकम लिने तर रकम लिएको प्रमाणस्वरूप बिल बिजक नदिने भन्दै विभागमा उजुरी गरेका थिए । विद्यार्थीहरूसँग कुन–कुन सेवाका नाममा कति शुल्क लिए भन्ने कुनै पनि प्रमाण नराखेको महानिर्देशक दाहालको भनाइ छ ।सेवा शुल्कका नाममा विद्यार्थीहरूसँग लिइएको रकम भुक्तानी कसरी भएको छ, सेवा शुल्कको बिल विद्यार्थीलाई दिइएको छ कि छैन भन्ने सबै विषयमा अब विभागले अनुगमन गर्छ,’ उनले भने, ‘बिल नै नदिई विद्यार्थीबाट रकम लिने काम अवैध हो, हेरेर कारबाही हुन्छ । उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ५ हजार कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ९ सयले मात्रै सञ्चालन अनुमति लिएका छन् । बाँकी बिनाअनुमति सञ्चालन भई म्यानपावरको समेत काम गरेको पाइएको छ । कुनैसँग दर्ता प्रमाणपत्र छ, अनुमतिपत्र छैन, कुनैसँग पूर्ण काजजात छैन भने कुनैसँग कुनै पनि कागजात भेटिएन,’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘यसरी चलेका कन्सल्टेन्सीले भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरेर सिधै उपभोक्ता ठगी गरिरहेका छन् । कन्सल्टेन्सी सञ्चालनका लागि प्रदेश र संघ दुवैबाट अनुमति लिन सकिने व्यवस्था भए पनि त्यसको पालना नगरेको पाइएको विभागले जनाएको छ । शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ मा शैक्षिक परामर्श सेवालाई स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई विषय, तह र शिक्षण संस्था छनोट गर्न, शिक्षण संस्थामा प्रवेशका लागि तयारी गर्ने वा परामर्श प्रदान गर्ने सेवाका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।साभार : अखप
