गम्भीर त्रुटिका जिम्मेवार रामहरिलाई पदमै राख्ने ?…..

काठमाडौं –      संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, समिति सचिव सुरजकुमार दुरा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल लगायतका अधिकारीलाई विधेयक पारित गर्नेक्रममा भएको ‘गम्भीर त्रुटि’ मा जिम्मेवार ठहर्‍याएको छ । प्रतिनिधिसभामा मंगलबार समिति छानबिन विशेष समितिका सभापति जीवन परियारले पेश गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्डमा उल्लेखित विवरणको सार छ – उनीहरूले ‘पदीय आचरण’ अनुसार काम गरेनन् । चर्को राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबको छायामा छानबिन विशेष समितिमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूबीच सोमबार मध्यरातसम्म चलेको गलफत्तीकाबीच तयार भएको सर्वसम्मत प्रतिवेदनले उनीहरूलाई स्पष्ट रुपमा के कारबाही गर्ने भन्ने किटान गरेन । तर सभापति खतिवडालाई ‘राजनीतिक र नैतिक’ तथा मुख्यसचिव, समिति सचिव लगायतका कर्मचारीहरूलाई ‘पदीय र कानुनी’ रुपमा परिभाषित भूमिका पूरा नगरेकोमा जिम्मेवार ठहर्‍याएको छ । संसदीय छानबिन समितिले गम्भीर त्रुटिमा जिम्मेवार रहेको भन्दै प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि अब राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडा, मुख्य सचिव, राज्य व्यवस्था समितिका सचिव लगायतमाथि अब उनीहरू आफ्नो पदमा याथवत् रहने कि नरहने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । विशेषगरी समिति सभापति खतिवडामाथि यो प्रश्न बढ्ता छ । किनकी उनी समितिको मूल नेतृत्व र विधेयकमाथि दायित्व भएका व्यक्ति हुन् । सभापतिको प्राथमिक जिम्मेवारी भनेको समितिको निर्णयलाई सही रूपमा सदनमा पेस गराउने हो । नैतिकताको राजनीति, राजकीय पदको सम्मान गर्ने भएको भए त यति ठूलो प्रश्न उठ्ने बित्तिकै सम्बन्धित व्यक्तिहरू पदीय जिम्मेवारीमा बस्नै नहुने हो,’ संसद्का पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर छानबिन समितिले नै त्रुटि गरेको ठहर्‍याएपछि पनि पदमै बस्ने जस्तो देखिएको छ । यो गम्भीर कुरा हो । भट्टराईका अनुसार विगतमा पनि संसद्भित्र अनेकौ विकृति भएका थिए । तर समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदन नै गडबड गरी पूर्ण सदनलाई गुमराहमा राखि पास नै गराएको घटना संसदीय इतिहासको नौलो अध्याय हो । पहिला पनि विकृति हुन्थे तर अहिले त संसद्‌मा ना‌ंगो नाच पो हुन थाल्यो,’ उनको टिप्पणी छ । लामो समय प्रशासनिक अनुभव हासिल गर्दै मन्त्री समेत बनेका पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकले सार्वजनिक ओहदाका व्यक्तिमाथि प्रश्न उठिसकेपछि त्यस्ता व्यक्तिले पदीय गरिमा जोगाउन नसक्ने बताए ।साभार : अखप

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार