काठमाडौं – सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउने प्रयास फेरि थालेका छन् । मंगलबार बिहान दुवै दलले आफ्ना सांसदहरूलाई सिंहदरबार बोलाएर हस्ताक्षर गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, हस्ताक्षर संकलन भइनसक्दै उपसभामुख रानामगरलाई हटाउने प्रस्ताव यथास्थितिमा नबढाउने टुंगो लागिसकेको थियो । एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले उपसभामुख हटाउने प्रस्ताव तत्काल अघि नबढ्ने बताएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘एमाले र कांग्रेसका सांसदहरू आफ्नो दलको कार्यालयमा जानै नपाउने भन्ने होइन होला । कसले उपसभामुख हटाउँदैछ भन्ने हल्ला चलायो थाहा भएन,’ बर्तौलाले भनेका थिए, ‘यद्यपि उपसभामुखका बारेमा संसदमा उठेको हिसाब राफसाफ गर्न चाँही बाँकी छ । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भनेजस्तै कांग्रेस–एमालेका सांसदहरूको अप्रत्याशित हस्ताक्षर संकलन मंगलबार त्यसै थन्क्याइयो । कति सांसदको हस्ताक्षर संकलन भयो भन्ने जानकारी समेत सार्वजनिक भएन । रास्वपाले मानव तस्करीको मुद्दा टुंगोमा पुर्याउनु पर्यो भनिरहेको छ । उपसभामुखको मुद्दा संसदले राफसाफ गर्नु पर्ने नै छ,’ बर्तौला भन्छन्, ‘तर उपसभामुख देश बाहिर हुनुहुन्छ । उहाँ आएपछि स्वंयम उहाँसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । एमाले प्रमुख सचेतकले भनेअनुसार घटनाक्रम विकास भयो भनेपनि १३ भदौपछि मात्र उपसभामुखविरुद्ध संकलन भएको हस्ताक्षर प्रक्रियामा लगिनेछ । तर अमेरिकामा रहेका उपसभामुख रानामगरलाई हटाउने प्रस्ताव तत्काल रोकिनुमा एमाले प्रमुख सचेतकले गरेको तर्क पूर्ण नरहेको नेताहरू बताउँछन् । ती नेताहरूका अनुसार पर्याप्त तयारी बिनै हस्ताक्षर संकलनको उर्दी जारी गर्दा उपसभामुखविरुद्धको प्रस्ताव फेरि अगाडि नबढ्ने अवस्था आएको हो । दुवै दलका नेतृत्वको सहमतिमै अगाडि बढेको प्रस्ताव रोकिनुमा देखिने कारण भने कांग्रेसभित्रको असहमति हो । दिलेन्द्र बडू बाहेक डा शेखर कोइराला पक्षका सांसदहरूले हस्ताक्षर नै गरेनन् । दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यो प्रक्रियामा सहमति जनाएनन् । शेखर कोइरालाले त उल्टै उपसभामुख रानासँग टेलिफोन सम्वाद गरे । कांग्रेसलाई उपसभामुख पनि चाहिएको छ । रास्वालाई जवाफ पनि दिनु परेको छ । तर पार्टीमा एकताबद्ध निर्णय गराउन सक्नुहुन्न,’ एमालेका एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘शेखर कोइराला पक्ष तयार नभएकैले आजको प्रस्ताव पनि रोकियो । अर्थात् गत वर्ष जुन समस्या आएर उपसभामुख राना हटाउने प्रस्ताव रोकिएको थियो । त्यही समस्या यसपटक पनि बल्झियो । गत वर्ष ३ असोजमा पनि उपसभामुख हटाउन कांग्रेस–एमालेका सांसदहरूलाई हस्ताक्षरको निर्देशन गइसकेको थियो । तर शेखर समूहसँगै जनमत पार्टीको असहमतिले प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । कांग्रेस र एमालेसँग उपसभामुख हटाउन आवश्यक दुई तिहाइ छैन । कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७९ सांसद जोड्दा १६७ मात्र पुग्छ । दुई तिहाइ पुर्याउन थप १६ जना सांसद चाहिन्छ । सत्तामै रहेका जसपाका ७, जनमतका ६, लोसपाका ४ र नाउपाका ४ सांसदले पनि साथ दिएमा दुई तिहाइ पुग्छ । गत वर्ष ५ सांसद रहेको जसपा नेपाल पनि सत्तासँगै थियो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले अहिले समर्थन फिर्ता लिएको छ । मंगलबार कांग्रेस–एमालेका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन भइरहँदा आएको प्रतिक्रियाहरू सुन्दा यसपटक गत वर्ष देखिएका कुनैपनि कमजोरी सुधारिएको थिएन । न साना दलहरूसँग सम्वाद थियो, न शेखर समूहसँग सहमति लिइएको थियो । अर्थात् उपसभामुख रानामगरलाई हटाउने प्रस्तावको सार्वजिनक प्रचार हुने, तर तत्काल पार नलाग्ने कुरा पूर्वनिर्धारित जस्तै थियो । र भयो पनि त्यस्तै । कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, उपसभामुखले गल्ती गरेपनि हटाउने प्रक्रिया सही नभएको बताउँछन् । ‘देशको उपसभामुख अमेरिकामा हुँदा भूकम्प गए जसरी हटाउने प्रक्रिया थाल्नु गलत हो,’ अनलाइनखबरसँग उनी भन्छन्, ‘हटाउनैपर्ने भएपनि पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्छ । केन्द्रीय समिति बैठक नै राख्नुपर्छ भन्ने होइन । तर सभापतिले कम्तिमा महामन्त्रीहरूसँग, पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, सहमति गर्नुपर्छ । त्यस्तो केही नगरी हस्ताक्षर कस–कसले गर्दै हुनुहुन्छ, थाहा भएन ।साभार : अखप












