काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्ने वैधानिक बाटो खोल्दै नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीमा सकिएको छ । पार्टी विधानको धारा–६४, लाई कायमै राखिएको थियो भने आगामी एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट ओली अध्यक्ष बन्न पाउने थिएनन् । उक्त धारामा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल बढी एउटै पदमा रहन नपाउने व्यवस्था थियो । ७४ वर्षका ओलीलाई तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्न यो धाराले रोक्ने थियो । तर यो धारा नै खारेज गरिदिने उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको प्रस्ताव सर्वसहमतिले पारित भएको छ । ‘विधान संशोधन प्रस्तावमा एक जनाको पनि हलमा विमति रहेन । अब हामी पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मिसन–८४, सफल पार्न उत्साह र एकताका साथ लाग्छौं’, प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम भन्छन् । विधान संशोधनको औचित्यमाथि जवाफ दिँदा उपाध्यक्ष पौडेलले पनि आगामी चुनावमा बहुमत ल्याउन केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्व आवश्यक परेको तर्क गरेका थिए । ‘पार्टीको सही नीति, सक्षम र भरोसायोग्य नेतृत्वका साथ अगाडि बढिरहेको छ । पार्टीका नीतिलाई राष्ट्रका नीतिमा अनुदित गर्न र मिसन–२०८४ मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन गर्नु आवश्यक रहेको हुँदा सोही उत्साह र आत्मविश्वासका साथ फर्कनुहोस्’, प्रतिनिधिहरूसँग पौडेलले आग्रह गरेका थिए । तेस्रोपटक ओलीलाई निरन्तरता दिने तयारी भने अघिल्लो महाधिवेशनकै बेला सुरु भएको थियो । धारा–६४ मा रहेको दुई कार्यकालको व्यवस्था दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट हटाइएको थियो भने मुकुन्द न्यौपाने एमालेमा फर्कंदा केही समय अघि ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था निलम्बन गर्ने निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट भएको थियो । यद्यपि उमेर हद र कार्यकालको व्यवस्था हटाउन नहुने मत एमालेभित्र देखिएको थियो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवहरू गोकर्ण बिष्ट र योगेश भट्टराई लगायत नेताहरूले विधानको यो व्यवस्था हटाउन नहुने अडान लिएका थिए । पार्टीभित्र लामो छलफलपछि लोकतान्त्रिकरणका निम्ति भनेर राखिएको यो धारा कायमै राख्नुपर्ने तर्क सहितको अन्तर्वार्ता नेताहरूले दिएका थिए । तर पूर्वराष्ट्रपति विद्याभण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्कने र एमाले अध्यक्ष बन्ने घोषणाले राजनीतिक कोर्स फरक ढंगले अगाडि बढ्यो । साउन पहिलो साता बसेको सचिवालय, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यी विषयहरूमा छलफल भयो । गत ५–६ साउनको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने र राजनीतिमा आउन रोक लगाउने निर्णय भयो । उक्त निर्णयप्रति भण्डारी पक्षका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।साभार : अखप












